निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
जर्मनी बर्लिनस्थित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मुख्यालय ।
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १७ बुधबार ०६:२३:००
Read Time : > 5 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन : १७ देशमध्ये नेपालमा मात्र विरोध

Read Time : > 5 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १७ बुधबार ०६:२३:००

२४ नोभेम्बरमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सार्वजनिक गर्दै ५८ प्रतिशत नेपालीले एक वर्षमा भ्रष्टाचार झन् बढेको बताएको उल्लेख गर्‍यो । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यस्तै, २३ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार घटबढ नभई उही स्तरमा रहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको मान्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी रहेको विश्वास गर्ने नेपाली जनता ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । ४३ प्रतिशत नेपालीले सांसद र सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहका अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको सोच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै सत्तारुढ नेकपाका नेता÷कार्यकर्ता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलविरुद्ध खनिए । संस्थाका नेपाल प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता रहेको आरोप लगाए । उनीहरूकै स्वरमा स्वर मिलाउँदै सरकारले गत आइतबार प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लगायो । कुनै खोज–अनुसन्धानविनै मनोगत ढंगबाट प्रतिवेदन अभिपे्ररित रहेको सरकारको भनाइ थियो । सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरूप आएको प्रतिवेदनलाई सरकारले अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गत शनिबार ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने’ प्रधानमन्त्रीलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन पढ्न आग्रह’ आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो । ‘पछिल्लो एक वर्षमा एसियाली मुलुकहरूमा नेपालको स्थिति भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि देखिनु दुःखद त छ नै, भ्रष्टाचारीको संरक्षण स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको किटानी विवरण प्रतिवेदनमा रहेको स्थिति देशकै लागि लज्जास्पदसमेत छ,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

१२ मंसिरमा नागरिक समाजले निकालेको विज्ञप्तिमा समेत ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा एसियाको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा नेपालको नाम आउनुले सबै नागरिकलाई लज्जित बनाएको बताइएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै नागरिक समाजका आठजना प्रतिनिधिले उक्त वक्तव्य निकालेका थिए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भने प्रतिवेदनलाई शंकाको नजरबाट हेरिनु गलत रहेको बताएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन भएकाले शंका गर्नु नपर्ने उल्लेख गरे । उनी भन्छन् ‘‘राजनीतिक पूर्वाग्रह छ भनेर शंका गर्नुपर्ने बिलकुलै ठाउँ छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन भइरहँदा नेपालको राजनीतिलाई यो प्रश्न सोधेर बर्बाद गर्ने, यो सोधेर राम्रो गर्ने भन्ने कुरा उसले किन सोच्छ ? नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर कुन देशलाई फाइदा हुन्छ र ? त्यो कुरा बुझ्नुपर्‍यो नि !’

बरु, अध्ययनमाथि शंका गर्नेहरूलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल आफैँले प्रश्न गर्नुपर्ने प्रधानको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई ढाल्ने किसिमले, अप्ठ्यारो पार्ने किसिमले काम गरेको भनेर सरकारले सोच्छ भने सरकार एउटा संस्थासँग डराउनुपर्ने कारण छैन । १७ वटा देशमा अरू सबै चुप लागेर बस्ने, हामीलाई चित्त नबुझेको कारण के होला ? प्रश्न त हामीले पो गर्नुपर्ने भइरहेको छ ।’ रिपोर्ट संसारमा एकैपटक निकालेका पनि कुन देशलाई राम्रो भयो र कुनलाई नराम्रो भयो भनेर नहेरिने उनको भनाइ छ । 

सयभन्दा बढी ठाउँमा ट्रान्सपरेन्सीका नेसनल च्याप्टर छन्

मुकुन्दबहादुर प्रधान, महासचिव ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
कतिपय कुरा नबुझेर प्रश्न उठेको हो कि जस्तो लाग्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल संसारभर सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमजनतामा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभियान हो । यो पूर्ण रूपले स्वतन्त्र छ, अराजनीतिक छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था राजनीतिक भइदियो भने एक सयभन्दा बढी ठाउँमा आफ्नो नेसनल च्याप्टर कसरी खडा गर्न सक्ला ? यसले भ्रष्टाचार मापन गर्ने नियमित रूपमा दुईवटा रिपोर्ट निकाल्छ । एउटा सिपिआई र अर्र्काे अहिलेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर । यो भनेको कहिलेकाहीँ मात्रै हुन्छ । विश्वभरिकै हिसाबले हरेक सालजस्तै हुन्छ । हरेक साल हरेक देशलाई उसले समेट्दैन । यसपालिचाहिँ एसियाको निकाल्यो, पोहोर साल अफ्रिकाको थियो ।

अहिले १७ वटा देशमा २० हजारजनामा अध्ययन गरेको हो । अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारत, चीनका लागि चाहिँ दुई–दुई हजार राखिएको छ । अन्य १५ वटा देशमा एक हजारजनालाई प्रश्न गरिएकोे छ । त्यसैअनुसार रिपोर्ट निकालिएको छ । नेपालमा चर्चा चलिरहेको एउटै मात्र प्रश्न के हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा उत्तर दिनेहरूमध्ये ५८ प्रतिशतको भनाइ नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै छ भन्ने रह्यो । यो प्रश्नको हाइलाइट भयो, अरूको मतलबै भएन । सरकारी भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो हो कि होइन भन्ने अर्काे प्रश्न छ ।

यसमा नेपालले ८४ प्रतिशतले सरकारी भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो हो भनेर भने । इन्डोनेसियाको ९२ प्रतिशतले सरकारी भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो हो भने । सरकारी भ्रष्टाचार ठूलो हो भनेर जवाफ दिने त इन्डोनेसिया रहेछ नि, नेपाल होइन । सरकारले राम्रो गरिरहेको छ कि छैन त भन्ने प्रश्नमा म्यानमारमा सात प्रतिशतले राम्रो गरिरहेको छैन भन्यो, नेपालको ३७ प्रतिशतले राम्रो गरिरहेको छैन भने । थाइल्यान्डमा ७३ प्रतिशतले राम्रो गरिरहेको छैन भने । भनेपछि यसमा पनि नेपाल सबैभन्दा बढी होइन । एउटा प्रश्नलाई मात्रै होइन, अरू मुद्दालाई पनि विचार गर्नुपर्छ ।

सरकारले त प्रतिवेदन अस्वीकार गर्‍यो, राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण भनेर आरोप लगाएको छ । सरकारको आरोप पुष्टि हुने आधार छ ?
पहिलो त रिपोर्टमा के छ त्यो बुझ्नुपर्छ । हाम्रो सरकारले टिआईका मानिसले पूर्वाग्रही भएर यहाँको राजनीतिलाई विचार गरेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने किसिमले रिपोर्ट निकाल्यो भनेको छ । ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर भनेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले निकालेको होइन । यो त बर्लिनले गरेको हो । हामी त उनीहरूसँग आबद्ध रहेको नेपाली संस्था हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको रिपोर्ट भएपछि आबद्ध भएको संस्थाले उनीहरूले जहिले निकाल्छन्, त्यतिवेलै हामीले निकाल्ने हो । यो संसारमा एकैपटक निकालेको हो । उनीहरूले एकै समयमा निकालेको हुनाले कुन देशका लागि राम्रो भयो वा कुन देशका लागि नराम्रो भयो भनेर केलाएर हेर्ने होइन । उसले जे देख्यो त्यो भन्छ । हामी भ्रष्टाचार घटाउने मानिसले भन्ने के हो भने आफूले देखेको कुरा ट्रान्सपरेन्ट हुने, नराम्रो छ भने नराम्रो भन्ने । त्यसमा पूर्वाग्रही भयो भन्ने कुरा नै अनौठोजस्तो लाग्छ ।

सरकारलाई ढाल्ने किसिमले, अप्ठ्यारो पार्ने किसिमले काम गरेको भनेर सरकारले सोच्छ भने सरकार एउटा संस्थासँग डराउनुपर्ने कारण छैन । १७ वटा देशमा अरू सबै चुप लागेर बस्ने, हामीलाई चित्त नबुझेको कारण के होला ? प्रश्न त हामीले पो गर्नुपर्ने भइरहेको छ ।

सरकारलाई बदनाम गर्न यस्तो प्रपञ्च भयो भन्नेजस्ता आरोप पनि छ नि ?
नेपालको राजनीतिलाई विचार गरेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, जो ‘इन्डिपेन्डेन्ट’, ‘नन–पोलिटिकल’ छ, त्यसले किन टाउको दुखाउँछ ? जापान, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसियाजस्ता देश छन् एसियामा । उनीहरूको पनि अध्ययन भएको छ । हामीलाई चाहिँ नराम्रो भन्नै नहुने ? नराम्रो भन्यो भने किन नराम्रो भन्यो र त्यसलाई सपार्ने तरिका के हो भन्नेतिर पो लाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचार बढ्दै छ, सरकारले नराम्रो गरिरहेको छ भन्नेजस्ता कुरा मात्रै नभनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियामा अब के गर्ने भन्ने सुझाब पनि दिएको छ । १७ वटै देशले अपनाउनुपर्ने कुरा के हो भनेर पनि बोलेको छ । महत्वपूर्ण कुरा त यो हो ।

ट्रान्सपरेन्सीले विश्वसनीय ढंगले अध्ययन गरेको हो भन्ने आधार के हुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको अध्ययन हो । १७ वटा देशमा २० हजार जनामा सर्वेक्षण गरिएकोमा अरू देशले केही भनेन । अनि, नेपाललाई मात्रै नमिल्ने भन्ने हुन्छ ? यो हामी मान्न सक्छौँ ? त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालका लागि मिल्दै–नमिल्ने कुरा गर्‍यो होला ? तीन करोड नागरिकको स्वर एक हजारले भनेर हुन्छ त ? भनिएको छ सरकारको वक्तव्यमा । एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको चीनमा दुई हजारमा सर्वेक्षण गर्दा चीन चुप लागेर बसेको छ । एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतमा दुई हजारलाई मात्रै सोध्दा भारत चुप छ । इन्डोनेसियालाई त्यति नराम्रो भनेको छ, थाइल्यान्डलाई कतिपय कुरामा नराम्रो भनेको छ, उनीहरूचाहिँ चुप लागेर बसिरहेका छन् । उनीहरूकहाँ पनि हजारजनामा मात्रै गरेको हो । त्यही विधिमा उनीहरूमा हजारजनामा गर्दा ती देशले केही भनेनन् । अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले गरेको अध्ययनलाई नेपालले नराम्रो भन्ने ? 

सरकारले पनि तुरुन्तै बोलिहाल्नु कति उचित छ ? नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ भन्नेबित्तिकै अत्तालिएर जसले भनेको छ त्यसविरुद्ध जाने भन्ने हुँदैन । योचाहिँ सिटिजन इम्पावरमेन्टको विरोधाभास कुरा भयो । सिटिजन इम्पावरमेन्ट भनेको सिटिजनलाई बलियो बनाउने हो, त्यसका लागि त सिटिजनलाई लागेको कुरा त भन्न पाउनुपर्‍यो नि !

सत्रवटा देशमा अध्ययन गरेकोमा १६ वटा देशलाई समस्या भएन, हामी सत्रौँ देशलाई मात्रै किन समस्या भयो ? नेपाल सबैभन्दा काम नलाग्ने देश भनेर त्यो रिपोर्टमा भनेको छैन । नेपालमा सरकारले केही पनि गरेको छैन भनेर पनि रिपोर्टमा भनेको छैन । अझै रिपोर्टमा के भनिएको छ भने नेपालमा सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ त भनेर प्रश्न गर्दा ६२ प्रतिशतले राम्रो काम गरिरहेको छ भनेको छ । हरेक चिजमा राम्रो पनि हुन्छ, नराम्रो पनि हुन्छ । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो पनि भनेकै छ रिपोर्टमा ।

ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टले मुलुकको एउटा तस्बिर देखाइसक्यो, अब खेल्न सकिने भूमिका के हुन्छ ?
सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, जनताले के बुझ्नुपर्‍यो भने नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार घटाउने सरकार मात्रैले पनि होइन । भ्रष्टाचार घटाउन निजी क्षेत्रको भूमिका हुन्छ । भ्रष्टाचार त निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीचमा पनि हुन्छ, निजी क्षेत्र र सरकारको हुन्छ, निजी क्षेत्र र जनताको बीचमा पनि हुन्छ । त्यो भ्रष्टाचारलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । र, जुन देशमा सामाजिक मूल्य–मान्यता हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ । हामी नेपाली पैसा भएको मान्छे राम्रो मान्छे ठान्छौँ । कसरी पैसा कमाएको सोध्दैनौँ । यस्तो पनि घटाउनुपर्छ । मैले भन्न खोजेको भ्रष्टाचार जनताले पनि घटाउन कोसिस गर्नुपर्छ ।