कर्णाली प्रदेश सरकारले सहिद र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने भएकाे छ । 

बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगले सुर्खेतमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सहिद र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई  लक्षित गरी शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगारी दिने नीति ल्याउन लागेकाे बताए ।

‘बेपत्ता परिवारका लागि राहात र परिपूरणका कामका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नेछ,’ उनले भने, ‘सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई लक्षित गरी शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले करार भर्ना गर्ने कर्मचारी वा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा सहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म पनि हामीले सहिद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले सहिद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ ।’

कर्णालीबाट एक सय ८६ उजुरी

०७१ सालमा स्थापना भएको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कर्णालीबाट एक सय ८६ वटा उजुरी परेका थिए । 

कर्णालीबाट एक सय ८६ उजुरीमध्ये एक सय ३६ वटा उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको र ती उजुरी विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगका प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले जानकारी दिए। 

‘रुकुमपश्चिमका ३६, कालिकोटका ४५, जुम्लाका २०, मुगुका २५, डोल्पाका ६ र हुम्लाका चारवटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि चारवटा टोली परिचालन गरिएको छ ।’

बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय २३ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये दुई हजार पाँच सय १० वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा पुगिसकेको आयोगले जनाएको छ ।