Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १५ सोमबार
  • Monday, 30 November, 2020
ad
डा. राजकुमार राई
२०७७ कार्तिक २० बिहीबार ०७:२३:००
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

लोकतन्त्र हो कि लुटतन्त्र ?

डा. राजकुमार राई
२०७७ कार्तिक २० बिहीबार ०७:२३:००

लोकतन्त्रलाई विश्वको सबैभन्दा उच्चतम राजनीतिक शासन प्रणाली मानिन्छ । जुन प्रणालीअन्तर्गत जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा राज्य सञ्चालन गरिन्छ । लोकतन्त्रमा राज्यले बहुलवाद, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य र मानवअधिकारजस्ता मूल्यहरूको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा बहुसंख्यक जनताले आफ्नो देशको सरकारप्रति विश्वास गरेका हुन्छन् । किनकि, त्यो सरकार बहुसंख्यक जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिबाट बनेको हुन्छ । त्यस्तै, प्रतिपक्षले पनि सरकारका हरेक गतिविधिलाई राम्रोसँग नियालेर हेरिरहेको हुन्छ । 

लोकतन्त्रका केही विश्वव्यापी मान्यता भए पनि विभिन्न मुलुकले आ–आफ्नो परिवेशअनुसार लोकतन्त्रको उपयोग गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पहिलोपटक ००७ सालमा राजासहितको प्रजातन्त्र आयो । ०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि ०६५ सालबाट राजसंस्थालाई हटाएर नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, जुन राजनीतिक संस्कारको आलोचना गर्दै विरोध गर्नेहरू त्यो ठाउँ पुगे, अहिले उनीहरू आफैँ त्यही संस्कारको उत्तराधिकारी बनेका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूको बहुमतप्राप्त सरकार जनउत्तरदायी हुनुपर्ने, तर उसले जनतासँग भुइँफुट्टा भएको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । पार्टीका नेताहरू निर्वाचनका वेला जनताको मन जित्न विभिन्न आकर्षक नारासहित जनताकहाँ जान्छन् । निर्वाचन सकिएपछि देश र जनताका लागि गर्नुपर्ने काम भुलेर कसरी आफू सधैँभरि सत्ता र शक्तिमा रहिरहने भन्नेतिर बढी ध्यान गएको देखिन्छ । 

नेपालमा लोकतन्त्र भनेको दल खोल्न पाउने र आवधिक निर्वाचन गर्ने भन्ने मात्र बुझिएको छ । निर्वाचनलाई सबै किसिमका रोग निको पार्ने अचुक औषधिको रूपमा लिइएको छ । वास्तवमा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । मतदातालाई आर्थिकलगायत अन्य प्रलोभन र झुटा नाराको भुलभुलैयामा पारेर सजिलै उनीहरूको मत लिइन्छ । त्यस्तै, निर्वाचनताका माफियाहरूले लगानी गरेका हुन्छन् र पछि सरकारमा पुगेपछि तिनै माफियाको इसारामा चल्नुपर्ने नेतृत्वमा पुग्नेहरूको बाध्यता हुन्छ । त्यसकारण निर्वाचन एउटा नाटकजस्तो मात्र भएको छ । 

लोकतन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई हायर र फायर गर्न पाउँछन् । तर, हाम्रो देशमा त निर्वाचनमा हारेकाहरूलाई फेरि तुरुन्त समानुपातिक वा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिन्छ । निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा ल्याउनु भनेको पनि लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएकै ठहर्छ ।

संविधानमा समानुपातिक समावेशी भने पनि के समानुपातिक समावेशी भएको छ ? संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी कोटालाई नेताहरूले मनपरी ढंगले आफ्नो खल्तीबाट छान्ने प्रक्रिया लोकतन्त्रसम्मत छ त ? त्यस्तै, पार्टी नेतृत्वले समानुपातिक कोटाका सांसद पद, डाक बढाबढ गरेर बेच्ने गरेको आरोप पनि छ । अहिले १२ जोडी श्रीमान्–श्रीमती संघ र प्रदेशमा सांसद छन् । तीमध्ये एउटा जोडीका श्रीमान् प्रत्यक्षबाट निर्वाचन जित्न नसकेकाबाहेक सबै श्रीमान्हरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र श्रीमतीहरू समानुपातिक कोटाबाट आएका हुन् । 

नेपाली लोकतन्त्र भनेको गाउँ–टोलदेखि केन्द्रसम्मका केही टाठा–बाठाले मात्र खेलोफड्को गर्ने पद्धतिमा सीमित भयो । सीमित पार्टीका सीमित व्यक्तिबीच केन्द्रको राजनीति घुमिराखेको देखिन्छ । उनीहरू पेसेवर राजनीतिकर्मी भएकाले उनीहरूको राजनीतिक सिन्डिकेट वर्षौंवर्ष चलिरहेको छ । उनीहरूले निर्वाचनमा जित्नु–हार्नु मतलव भएन, शक्तिमा आजीवन उनीहरू नै भइरहन्छन् । त्यसैले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र मर्दै गइरहेको छ । व्यक्तिको क्षमता र निष्ठाभन्दा गुटबन्दी र भागबन्डामा पद तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिन्छ । नेताहरूको विलासितालाई हेर्दा राजतन्त्र र गणतन्त्रमा केही पनि भिन्नता देखिन्न । बरु राजतन्त्रमा राजाबाहेक सीमित व्यक्तिको बोलवाला थियो, अहिले गणतन्त्रमा सबैले आफूलाई राजासमान ठान्छन् । त्यसकारण यो लोकतन्त्र हो कि नेतातन्त्र हो ? बुझ्न गाह्रो छैन । 

चलाख नेताहरूले नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रको नाममा भेडो बनाएको आरोप छ । निमुखा र भाग्यवादी जनता सरकारका गलत नीतिबारे थाहा नभएर आफूले दुःख पाउनु भाग्यको खेल भनेर चित्त बुझाउँछन् । जनतालाई निरीह बनाइएको छ । जनता मात्र होइन, कार्यकर्ता पनि निरीह बनेका छन् । त्यस्तै, लोकतन्त्रमा वाचडगको भूमिकामा हुनुपर्ने प्रतिपक्ष सत्तापक्षसँग भाग खोज्नमा लीन छ । विधिको शासन कमजोर छ । दुःखको कुरा सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाइरहेको छ । गरिब निमुखा जनताले कानुनी राज्य वा सुशानको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बलात्कार, हत्या, हिंसाको शृंखला दिनानुदिन बढ्दो छ । मेडिकल माफियाहरूको जालो फोर्न सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक आमरण अनशन बस्नुपरिरहेको छ । तर, मेडिकल माफियाहरूको दबाबमा सरकार बारम्बार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने गर्छ ।

मुलुकमा राजतन्त्रपछि गणतन्त्र आए पनि कर्मचारीतन्त्रमा केही परिवर्तन आएको छैन । कर्मचारीको कार्यशैली पहिलाको जस्तै परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखीमा केन्द्रित छ । जसले गर्दा ढिलासुस्ती र घुसखोरीलाई मलजल पुगेको छ । कसैले कुनै नयाँ काम गर्न लागे सरकारी स्वीकृतिका लागि कर्मचारीतन्त्रको प्रक्रियामुखी गोलचक्करबाट मुक्ति पाउनै गाह्रो छ ।

नेपाली लोकतन्त्र भनेको गाउँ–टोलदेखि केन्द्रसम्मका केही टाठा–बाठाले मात्र खेलोफड्को गर्ने पद्धतिमा सीमित भयो । सीमित पार्टीका सीमित व्यक्तिबीच केन्द्रको राजनीति घुमिराखेको देखिन्छ । उनीहरू पेसेवर राजनीतिकर्मी भएकाले उनीहरूको राजनीतिक सिन्डिकेट वर्षौंवर्ष चलिरहेको छ । निर्वाचनमा जित्नु–हार्नु मतलव भएन, शक्तिमा आजीवन उनीहरू नै भइरहन्छन् ।

जसले गर्दा त्यो व्यक्तिले कि त निराश भएर बीचैमा छोड्न बाध्य हुन्छ वा कि त घुस खुवाएर काम बनाउन बाध्य हुन्छ । यसबाट नेपालको लोकतन्त्र लुटतन्त्र भएको छ । विश्वव्यापी महामारी रोग कोभिड–१९ मै पनि सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लाग्नु लज्जाको पराकाष्ठा होइन र ! सरकारमा बस्नेहरूले नै ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने जनमानसमा छाप परेको छ । 

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीअन्तर्गत राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिसन्तुलन हुन्छ । तर, हामीकहाँ व्यस्थापिका र न्यायपालिका दुवै कार्यपालिकाको छायामा परेको देखिन्छ । कार्यपालिका जताततै हावी भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्थापना गरिएका संवैधानिक अंगहरू अदालत, अख्तियार, मानवअधिकार आयोग आदिलाई नेताहरूले पंगु बनाएको जगजाहेरै छ ।

अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीशलगायतका सबै संवैधानिक निकायमा कि त पैसाको चलखेल कि त पार्टीको ‘एस म्यान’ भर्ती गर्ने प्रचलन बसेको छ । जसले गर्दा ती व्यक्तिले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने नैतिकता गुमाइसकेका हुन्छन् । उनीहरूलाई जसले नियुक्ति गरेको हो, उसैको इसारामा काम गर्नुपर्ने हुनाले मुलुकमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्ड हुँदा यी निकायहरूले उनका मालिककै पक्षमा निर्णय दिने गर्छन् भन्ने आरोप छ । यसो भएपछि उनीहरूबाट जनताले के आशा र भरोसा गर्ने ?

सार्वजनिक पद धारणा गरेका वा सरकारका कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने कार्यलाई रोक्न स्थापित गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सोझासाझा जनता र विदेशीलाई देखाउने हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्र भएको छ । यसले केही हजार वा लाख घुस खानेलाई समात्ने र करोड, अर्ब खानेलाई छुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको दशौँ वर्ष पार गर्दा पनि विभिन्न आयोग, राजदूत, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा राजनीतिक नियुक्ति भन्दै नातावाद कृपावादका आधारमा नेताको खल्तीबाट आफ्नो मान्छे ल्याउने प्रचलन घटेको छैन । अझ अहिले त प्रिपेड पैसा असुलेर नियुक्ति गरिन्छ भन्ने आमबुझाइ छ । त्यो मानेमा हिजोको शासन पद्धति र आजको शासन पद्धतिमा के फरक भयो त ? बरु हिजोका दिनमा त योग्यता पुगेका मानिस कम थिए, उनीहरूलाई खोजेर बोलाएर जिम्मेवारी दिनुपर्दथ्यो ।

अहिले त एकसेएक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त योग्य मानिसहरू प्रशस्त छन् । तिनीहरूमध्येबाट प्रतिस्पर्धाको पद्धतिबाट नियुक्ति दिने र उनीहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने हो भने अवश्य पनि राम्रो परिणाम दिन सक्थे । योग्यतम व्यक्ति अरू कोही नभएजस्तो गरेर एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति दिइराख्नु कत्तिको ठीक होला ? लोकतन्त्र भनेको असल आचरण हो, नैतिकता हो । तर, नेपाली लोकतान्त्रिक राजनीति फोहोरी र भ्रष्ट छ । राजनीतिलाई धनवाद र डनवादको प्रभावले खाइसकेको छ । 

लोकतन्त्र भनेको बोलेर, लेखेर विरोध गर्न पाउनु मात्र हो भन्ने बुझाइयो । लोकतन्त्रमा सरकारले जनताको आवाजलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा अलिकता पनि नैतिकता भएन भने जनताले नेतालाई जतिसुकै गाली, विरोध गरे पनि उनीहरूलाई नछुने रहेछ । गरिब निमुखा जनतालाई समस्यैसमस्या छ । लाखौँ नेपाली आफ्नो घरपरिवारलाई छाडेर विदेशी भूमिमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । के यसैका लागि नेपाली जनताले लोकतन्त्र ल्याएका हुन् ? यस्तै हुन्छ लोकतन्त्र ? के नेपालमा लोकतन्त्र आएको हो त ?

सञ्चारमाध्यमबाट नेताहरूको व्यवहार र प्रवृत्तिको आलोचना गर्न र नेताहरूलाई लेखेर, बोलेर विरोध गर्न पाइनेदेखि बाहेक जनताको जीवनस्तर हिजो र आजमा के फरक परेको छ ? जनताको आलोचनालाई सुन्ने र त्यसअनुसार सच्याउने अभ्यासको विकास हुनुपथ्र्यो, भएको छैन । नेपाली पाराको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा भइरहेका विकृतिहरूलाई सच्याउन अतिआवश्यक छ । त्यसका लागि ऐन कानुनमा भएका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्छ । सबैका लागि समान कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत हुनुपर्छ । राजनीतिमा नैतिकता हुनुपर्छ । नैतिकताविनाको राजनीति भनेको गुन्डागर्दीको शासनसरह हो भन्ने बुझ्नु–बुझाउनु जरुरी छ ।

(राई शिक्षाविद् हुन्)
drrkrai9@gmail.com

छुटाउनुभयो की ?