मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर

पिसिआर जाँच नि:शुल्क गर्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन

कोरोना संक्रमितको जाँच र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको बताउँदै सोमबार सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । सोमबार नै सर्वोच्चको उक्त आदेश पुनरावलोकन माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निवेदन दर्ता गरेको हाे ।

कोरोना संक्रमितको जाँच र उपचार निःशुल्क गर्न १५ असोजमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सोही आदेश पालना नभएको बताउँदै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण र उपचारबापत शुल्क लिनु कानुनसम्मत भएको जिकिरसहित उक्त आदेश खारेजीका लागि निवेदन दिएको हो ।

दुवै निवेदन एकै दिन दर्ता भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए । अधिवक्ताद्वयको निवेदनमा सरकारबाट कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास उपलब्धिमूलक नरहेको उल्लेख छ । ‘सरकारले अदालतबाट जारी भएको परमादेशको सम्मान गर्दै पालना गर्नुकाे साटो उल्टो उल्लंघन गरेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘पिसिआर परीक्षण र कोभिड–१९ को सबै उपचार संक्रमित स्वयंले तिर्नु भनी सरकारले निर्णय गर्‍यो ।’

निवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाइएको छ । महामारीको उपचार सरकारबाट निःशुल्क हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र सर्वोच्चबाट सोहीअनुसार आदेश हुँदा पनि सरकारले कोरोना जाँच र उपचारमा शुल्क लिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले २ कात्तिकदेखि कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता सरकारी अस्पतालले पनि धरौटी बुझाउनेलाई मात्र उपचार दिइने सूचना निकालिसकेका छन् । अस्पतालहरूले दैनिक ३५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिई उपचार गर्न थालेका छन् ।

सरकारको निर्णय बदर गर्न आदेश भएको छैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा उपचार शुल्क लिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर नगरेको उल्लेख छ । उक्त आदेश सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ ।

अदालतले शुल्क लिने गरी भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नसकी यथावत् राखेको र निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था थप गर्नु भनी परमादेश जारी गर्नुले यो आदेश विरोधाभाषपूर्ण र द्विविधापूर्ण रहेको तर्क निवेदनमा गरिएको छ ।

अन्य देशमा पनि परीक्षण र उपचार शुल्क तोकिएको तथा नेपालमा अन्य मुलुकभन्दा न्यून शुल्क लिइएको दाबी पनि मन्त्रालयले गरेको छ । सीमित जनशक्ति र राज्यको सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद संक्रमितको परीक्षण समयमै गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले शुल्क लिन थालिएको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ ।