देश कोभिड संकटमा भएको वेला सांसदहरूलाई दसैँ पेस्की वितरण भयो, कानुनमा सांसदलाई दसैँ भत्ताको प्रबन्ध नै छैन । नैतिक मात्र होइन, यो मुद्दा कानुनी रूपमा आपत्तिजनक भएको भनेर स्थापित भएपछि राजनीतिक दल र सांसदहरूले रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरे । तर, यो विषयलाई टुंगो लगाउने विषयमा सदनको प्रमुख तपाईं कतै भूमिकामा देखिनुभएन, किन ? 

दसैँमा भत्ता दिने भनेर अहिले भएको निर्णय होइन, यो मेरो कार्यकालमा निर्णय भएको विषय थिएन, त्यसैले दसैँ भत्ता आउनुअघि यस विषयमा ध्यान पुगेन । तर, जब नयाँ पत्रिकामा प्रमुखकताका साथ समाचार आयो, यसबारे उचित निर्णय लिनुपर्छ भनेर कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन पहल सुरु गरेँ । मैले प्रमुख सचेतकहरूसँग संवाद थालेँ । तर, सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र सचेतक शान्ता चौधरी दुवैजना बिरामी भएकाले उहाँहरूसँग परामर्श हुन पाएन । विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणसँग छलफल गर्दै थिएँ । जो जहाँ भए पनि मंगलबार सकेसम्म भौतिक रूपमा र सम्भव नभए भर्चुअल बैठक बसेर यसबारे सामूहिक निर्णयको तयारी गरेको थिएँ । तर, सोमबार दलहरूले आ–आफ्नो संसदीय दलको तर्फबाट निर्णय लिएकाले यसबारे थप केही गर्ने अवस्था रहेन । नेपाल सरकारको गत वर्षको निर्णयअनुसार उपलब्ध गराइएको सुविधाका सन्दर्भमा हालको संकटपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरी सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको सुझबुझपूर्ण निर्णयलाई मैले स्वागत गरेको छु ।

तर, मुख्य विषय के भने, संसद् भनेको आफैँमा सार्वभौम निकाय हो जसले आफ्नो सेवा र सुविधाका सर्त आफैँ निर्धारण गर्छ । तर, संसद्को कानुनमा हुँदै नभएको दसैँ भत्ता लिन सरकारले निर्धारण गरेको व्यवस्था संसद्ले किन स्वीकार ग¥यो ? संसद्को गरिमा जोगाउने प्रमुख जिम्मेवारी तपाईंको हो, तपाईं चुक्नुभएको होइन ?

सरकारले कुनै कानुनी अनुच्छेद उल्लेख गरेको भए स्पष्ट हुन्थ्यो । ऐनमा नभएकाले प्रश्न त उठिहाल्यो । तर, यो निर्णय अहिले भएको होइन, गत वर्षबाटै लागू भएको हो । यसपालि विशेष परिस्थितिमा दसैँ भत्ता आउने–नआउने विषयमा म आफैँलाई सचिवालयबाट पूर्वसूचना पनि भएन । मैले पनि सोधिनँ । मेरो बुझाइमा आउँदैन जस्तो लागेको थियो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा विशेष परिस्थितिबारे पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन । भविष्यमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेरा लागि एउटा शिक्षा नै भयो । 

हो, देश अहिले कोभिड संकटमा छ । तर, अवस्था सामान्य भएको भए पनि सांसदले दसैँ भत्ता पाउने त कानुनी रूपमा व्यवस्था नै छैन । संघीय संसद् पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले त्यस्तो भत्ताको परिकल्पना गरेकै छैन, यो त कानुनी रूपमा पनि प्रश्न भयो नि । 

अवश्य पनि यो विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्, बहस भएको छ । ऐन–कानुन बनाउने र सदनको गरिमा उच्च बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिइन्छ । संसद्को नेतृत्वकर्ताको नाताले मलाई यो घटनाले अब सांसदको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी निर्णय र कानुन बनाउन नयाँ सोच विकसित गराएको छ । अब सेवा–सुविधाबारे हुने नीतिगत निर्णयमा आवश्यक छलफल गरी उचित प्रबन्ध गर्नेछौँ । संसद्को गरिमामा प्रश्न उठ्ने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने हुँदैन । राजनीतिक दलहरू छन्, उनीहरूसँगको सल्लाहमा संसद्ले सही निर्णय लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । 

विगतमा पनि संसद्मा भन्सार छुटमा गाडी ल्याउने, पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिने, सांसदलाई आजीवन पेन्सनको प्रबन्ध गर्नेजस्ता विवादास्पद कदम उठाइएका थिए । जसले व्यक्तिलाई मात्र होइन, व्यवस्थालाई नै बदनाम गरेको थियो । दसैँ भत्ता पनि अर्को त्यस्तै दाग साबित भयो, तपाईंको पाला यस्तो परिवेश बन्यो नि ?

संघीय संसद् जनताका प्रतिनिधिको थलो हो । कानुन बनाउन यो सार्वभौम छ । त्यसैले संसद्ले आफ्ना निर्णय र कदमद्वारा जनतामा विश्वास जगाउँछ भन्नेमा मेरो अटुट विश्वास छ । 

संसद्को अगुवा तपाईं हो, तर नैतिक प्रश्न पनि हो भन्दै सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा रकम फिर्ता गरे । नेतृत्वकर्ताको रूपमा तपाईं अगाडि आउनुपर्ने थियो नि ?

मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्न सक्थेँ । त्यतिले मात्रै मेरो दायित्व पूरा हुने थिएन । मैले अघि पनि भनेँ– कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मंगलबार बोलाउने तयारी गर्दै थिएँ । त्यहाँबाट एउटा सामूहिक रूपमा सकारात्मक निर्णय आउँथ्यो । त्यसअगाडि केही माननीयले र पछि दलहरूले आफैँ निर्णय लिए । सकारात्मक पहल जहाँबाट भए पनि राम्रो नै भयो । 

सांसद र राजनीतिक दलले दसैँ भत्ताबापतको रकम विभिन्न कोषमा पठाउने भनेका छन् । सांसदले नियमसंगत पाउने तलब भएको भए उनीहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मन लागेको ठाउँमा पैसा पठाउन सक्थे होला । तर, दसैँ भत्ताका रूपमा पाएको रकम त उनीहरूको होइन । यहाँ पठाउने, त्यहाँ पठाउने भनेर आफैँ निर्णय गर्न सक्छन् ? 

सरकारले निर्णय गरेर दिएको सुविधा भयो । विवादमा आएपछि दलहरूले पहल गरे । सांसदहरूकै सहमतिमा कोभिड कोषमा पठाए । सांसदहरूकै सहमतिमा भएकाले यसलाई अन्यथा नलिने कि भन्ने मलाई लाग्छ । देशको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण रहेको वर्तमान अवस्थामा यस कदमले सरकारको कोरोना प्रकोप नियन्त्रण गर्ने अभियानमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।