काठमाडौं सीतापाइला–रामकोट–भीमढुंगा सडकमा आठवटा पीपलका रूख थिए । नागार्जुन नगरपालिकाले ती रूख काट्न ६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च ग¥यो, जसअनुसार एउटा रूख काट्न ८१ हजार पाँच सय रुपैयाँ लाग्यो । रूख कटान शीर्षकमा सनराइज कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले चार लाख ५२ हजार र अर्को सेवाप्रदायकले दुई लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।
कटान भएका रूखको बिक्री आय र मौज्दात विवरणसमेत खुलाइएको छैन । महालेखाले लागत अनुमान, मूल्यांकन र प्रतिस्पर्धाविनै नगरपालिकाले रूख कटानमा अस्वाभाविक खर्च गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सडक विभागमार्फत निर्माणाधीन सडकमा अहिले पनि काम जारी छ । त्यसमध्ये सीतापाइला–हरिसिद्धि खण्ड कालोपत्रे भइसकेको छ । हरिसिद्धि–भीमढुंगा खण्डमा कालोपत्रे बाँकी छ ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता थुमराज केसी भन्छन्, ‘विष्णु भगवान् भनेर कसैले पनि पीपलको रूख काट्न मानेनन्, त्यसैले धेरै खर्च भयो ।’ पीपलको रूखका मुढा सडकमै दायाँबायाँ अलपत्र छाडिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गैरसरकारी संस्थामार्फत नियमविपरीत खर्च
नागार्जुन नगरपालिकाले नै आफ्नै स्रोत, साधन, जनशक्ति र उपभोक्ताबाट गर्न सकिने कामसमेत गैरसरकारी संस्थामार्फत गराएको छ । कानुनबमोजिम गैरसरकारी संघसंस्थाबाट सबलीकरण, अभिमुखीकरण र तालिम गोष्ठी सञ्चालन गर्दा छिटो, छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने ढंगले काम गराउनुपर्छ । तर, नगरपालिकाले गैरसरकारी संस्थामार्फत गरेका कार्यक्रम र खर्च पारदर्शी नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार नगरपालिकाले गैरसरकारी संस्थालाई जनचेतनामूलक तालिम, अभिमुखीकरणजस्ता दुई सय १४ वटा कार्य सञ्चालन गर्न चार करोड ६० लाख २८ हजार रुपैयाँ दिएको छ । ती संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग अपेक्षित रूपमा लाभान्वित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार लागत अनुमान नै तयार नगरी भुक्तानी भएको छ । यस्तै, प्रशिक्षक र सहजकर्ताले पेसागत प्रमाणपत्र लिएका छैनन् । प्रशिक्षकलाई पारिश्रमिकसमेत मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ । महालेखाले ती संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम मितव्ययी, उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी नदेखिएको औँल्याएको छ ।
उक्त नगरपालिकामा ‘राम्रो नेपाल’ नामक संस्थाले तीनदिने क्षमता अभिृवद्धि तालिम सञ्चालन ग¥यो, जसमा ६ वटा कक्षा राखिएका थिए । नगरपालिकाको खर्च मापदण्डअनुसार प्रशिक्षकले दैनिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँछन् । मापदण्डअनुसार प्रशिक्षकलाई ६ वटा कक्षाबापत १५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने थियो । तर, ‘राम्रो नेपाल’ले प्रशिक्षकले पाउनुपर्नेभन्दा २१ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । उक्त नगरपालिकामा गैरसरकारी संस्थामार्फत भएका दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रममा प्रशिक्षकले मापदण्डभन्दा बढी पारिश्रमिक बुझेका छन् । विभिन्न कार्यक्रममा प्रशिक्षकको पारिश्रमिकमा मात्रै नगरपालिकाले १७ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
यस्तै, हरित नेपाल सेवा केन्द्रले ‘प्रपोजल तथा थेसिस राइटिङ’ तालिम सञ्चालन ग¥यो । नगरपालिकाले त्यसका लागि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दियो । तर, उक्त संस्थाले सञ्चालन गरेको तालिममा मापदण्ड पूरा भएका प्रशिक्षक थिएनन् । न त प्रशिक्षार्थी नै स्नातकोत्तर अध्ययरत थिए ।
यस्तै, क्रिएटिभ हाउस प्रालिले आधारभूत प्राथमिक उपचार तालिम चलायो । तालिममा २० जना मात्रै सहभागी थिए । तर, नगरपालिकाले उक्त संस्थालाई ३० जना सहभागी भएको दाबी गर्दै चार लाख ९८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दियो । कार्यक्रममा एक लाख ६६ हजार रुपैयाँ अस्वाभाविक खर्च देखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले एउटै संस्थालाई पटक–पटक सीधै सम्झौता गरी कानुनविपरीत ९१ वटा कार्यक्रमका लागि एक करोड ९४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । नगरपालिकाले लक्षित वर्गका लागि २० प्रतिशत बजेट छुट्याएको र त्यो रकम गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गरिएको प्रवक्ता थुमराज केसी बताउँछन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई घुमाउन एनजिओलाई बजेट
यसैगरी, जनअधिकार सरोकार महासंघ नामक गैरसरकारी संस्थाले नागार्जुनका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मकवानपुरको चित्लाङ घुमायो, त्यो पनि नगरपालिकाकै पैसामा । उक्त संस्थाको नाममा नगरपालिकाले चार लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । के उद्देश्यले भ्रमण गरिएको थियो भन्ने कुनै कागजात नगरपालिकासँग नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
जब कि, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कुनै उद्देश्यले भ्रमणमा जानु परे आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । आफैँले गर्न सक्ने काममा पनि गैरसरकारी संस्था प्रयोग भएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्य नै पुष्टि नहुने कार्यक्रममा उक्त नगरपालिकाले विभिन्न फर्म, कम्पनी, गैरसरकारी संस्था र आफैँले समेत गरी एक करोड १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । नगरपालिकाका प्रवक्ता केसी भने उक्त कार्यक्रममा पर्यटन प्रवद्र्धनको विषयमा छलफल गरिएको दाबी गर्छन् ।
सहभागी ५४ जना, देखाइयो एक हजार
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले ३० पुस ०७५ मा गरेको एक कार्यक्रममा ५४ जना मात्रै सहभागी थिए । तर, कार्यक्रममा उपस्थित संख्या एक हजार देखाएर जनही दुई सय २६ रुपैयाँका दरले खर्च लेखिएको छ । त्यसरी नै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी संख्या बढाएर चार लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएकाले महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै, ०७५ भदौ २, ९, १२, २० र २५ मा नगर क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सार्वजनिकस्थल सरसफाइ गरियो । कार्यक्रममा नौ सय ८८ जनाले सहभागिता जनाए । नगरपालिकाले उक्त कार्यक्रमको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि भन्दै ‘नेम्से म्याक सेवा प्रालि’ र ‘ग्रिनसिटी स्यानिटेसनल प्रालि’लाई एउटै प्रतिवेदनका आधारमा चार लाख ९७ हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिएको छ । जब कि, ती निजी कम्पनीले बुझाएको प्रतिवेदन मात्र होइन, कार्यक्रम पनि एउटै छ । महालेखाले एउटै कार्यक्रमका लागि दोहोरो भुक्तानी गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा नागार्जुन नगरपालिकामा १५ करोड ६० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७३ लाख, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने तीन करोड ४८ लाख र नियमित गर्नुपर्ने ११ करोड तथा पेस्की ३२ लाख १८ हजार रुपैयाँ छ । नगर सभाले स्वीकृति गरेको बजेट सीमा नाघेर नगरपालिकाले चार करोड ६६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली–०६४ मा खर्चको निकासा दिने अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेटभित्र रहेर निकासा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नगरसभाले १३ वटा खर्च शीर्षकमा १२ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो । तर, ती शीर्षकमा नगरपालिकाले १६ करोड ९१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट प्राप्त ससर्त अनुदानको ४० लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले बिल भर्पाईबिनै खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले घुम्सा फाउन्डेसनलाई बिल भर्पाई, अनुगमन र प्रतिवेदन नै नराखी ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिए नियमविपरीत भत्ता
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी र भूमिका भनेकै नगर सभामार्फत बजेट, नीति, कार्यक्रम र कानुन बनाउने हो । तर, गैरकानुनी रूपमा जनप्रतिनिधिले मोटो रकम भुक्तानी लिएका छन् । नगरसभामा अतिरिक्त खटिएको भन्दै ६ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । पत्रपत्रिका, चाडपर्व, पोसाक भत्ता र घरमा इन्टरनेट जडानका लागि समेत नगरपालिकाबाटै भुक्तानी लिएका छन् । ती काममा नगरपालिकाले १७ लाख १९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
नगर सभामै खटिएको भन्दै कर्मचारीले पनि ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । यस्तै, नगरपालिकाका ४६ जना कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ताबापत ४२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बुझेका छन्, जुन गैरकानुनी हो । तल्लो पदका कर्मचारीले दुई हजार चार सय ३४ देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १९ हजार नौ सय ६२ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि कम्प्युटर अपरेटरसम्मले टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिकालगायत शीर्षकमा नगरपालिकाको कोषबाट पाँच लाख ५९ हजार रुपैयाँ थप लिएका छन् । यस्तै, नगरपालिकाले गैरकानुनी रूपमा विभिन्न कार्यक्रममा पदाधिकारी, कर्मचारी र अतिथिलाई यातायात खर्चबापत ६ लाख २० हजार रुपैयाँ बाँडेको छ ।
कीर्तिपुरका जनप्रतिनिधिको ध्यान सुविधामा केन्द्रित
यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिकाले आव ०७५÷७६ मा विनियोजित ९४ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ६२ करोड मात्रै खर्च ग¥यो । खर्च भएकोमध्ये पेस्की मात्रै ६ करोड ३४ लाख १८ हजार रुपैयाँ छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले अघिल्लो आव ०७४÷७५ कै ३१ करोड ८२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ पेस्की फस्र्योट भएको छैन ।
आर्थिक वर्षभित्र पेस्की फिर्ता नगरे वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, व्यवसायी र संघसंस्थाले पेस्कीबापत लगेको ठूलो रकम विनाब्याज लामो समयसम्म प्रयोग गरेका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली–०६४ को नियम ९८ मा लेखा परीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु प्रमाण पेस गरी वा नियमित गरी असुरउपर गर्ने दायित्व कार्यालय प्रमुखको हो । तर, त्यस वर्ष बेरुजु फस्र्योट गर्न कुनै पहल नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । नगरपालिकामा त्यस वर्ष ११ करोड ६२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने २० लाख, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड १७ लाख र नियमित गर्नुपर्ने दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ छ ।
अहिले पेस्की कम गर्न आफैँले नियमन गरिरहेको कीर्तिपुर नगर प्रमुख रमेश महर्जन बताउँछन् । ‘हामी आउनुअघि नै २० करोड रुपैयाँ पेस्की थियो, हामी आएपछि कम गरेका छौँ । यस वर्ष निकै घटिसकेको छ,’ उनले दाबी गरे ।
आम्दानी थोरै, तर जनप्रतिनिधिको ध्यान सुविधामा मात्रै
कीर्तिपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वार्षिक १० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । तर, जनप्रतिनिधिको ध्यान आम्दानी बढाउनभन्दा खर्चमा बढी देखिन्छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७४’ मा आन्तरिक स्रोतलाई समेत आधार मानेर जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक वा सेवासुविधा लिने व्यवस्था छ । तर, पारिश्रमिकमा मात्रै एक वर्षमा मेयर, उपमेयरसहित ५४ जनप्रतिनिधिले ७१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । उनीहरूले पोसाक भत्ताबापत ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नगदै बुझेका छन् ।
महालेखाले गैरकानुनी रूपमा वितरित पोसाक भत्ता असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न भनेको छ । यस्तै, नगरपालिकाकै गाडी चढेर घुम्ने जनप्रतिनिधिले नगरपालिका कार्यालयमै भएको नगर सभाका लागि यातायात खर्च बुझेका छन् । ५४ जनप्रतिनिधि र २३ कर्मचारीले यातायात भत्ताबापत ६५ हजार चार सय ५० रुपैयाँ बुझेका हुन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नगरपालिकाका विभिन्न योजना अनुगमन र सुपरिवेक्षणबापत छुट्टै ३५ हजार सात सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । नगरप्रमुख महर्जन भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन योजना बनाएर अगाडि बढेको दाबी गर्छन् ।
कागेश्वरी मनोहरामा तीन करोड बेरुजु
सरकारी खर्चमा हुने सेमिनार, गोष्ठी, तालिम आयोजना गर्दा सरकारी कार्यालयमै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले महँगा होटेलमा कार्यक्रम राखेर बिल भर्पाईमा प्रयोजनसमेत नखुलाई २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा सल्लाह सुझाब संकलनका लागि भएको एउटै कार्यक्रममा नगरपालिकाले सात लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ ।
यस्तै, नगरपालिकाले एक करोड आठ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरका सामग्री सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । जब कि, २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका सामान खरिदमा सिलबन्दी दरभाउपत्रमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले एउटै फर्मबाट पटक–पटक सीमाभन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गरेको छ । आव ०७५÷७६ मा नगरपालिकामा तीन करोड ९९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
