जनस्वास्थ्यसहितका ६ सूत्रीय माग राखेर २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधनका लागि बिहीबार औपचारिक वार्ता हुने भएको छ । सरकारले शिक्षासचिवको नेतृत्वमा वार्ताटोली बनाएलगत्तै डा. केसीका तर्फबाट पनि वार्ताटोली बनेको छ । डा. केसीसँग वार्ता गरेर माग सम्बोधन गर्न दबाब बढिरहेका वेला सरकारले वार्ताटोली बनाएर संवादको ढोका खोलेको हो । डा. केसीको यो १९औँ अनशन हो । 

केसीले औपचारिक रूपमा वार्ता समितिको माग गरेपछि सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ताटोली गठन गरेको हो । बुधबार गठन गरेको वार्ताटोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा सदस्य छन् । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्श गरेरै वार्ताटोली बनाएका हुन् । समितिलाई डा. केसीसँग वार्ता गरेर सहमति जुटाउने म्यान्डेट छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सचिव मैनालीलाई डा. केसीलाई भेट्न अनशनस्थल पठाएका थिए । अनशन तोड्न आग्रह गरेका सचिव मैनालीसामु केसीले औपचारिक वार्ताटोली बनाएर आउन माग गरेका थिए । त्यसको अर्को दिन सरकारले सचिव मैनालीकै नेतृत्वमा वार्ताटोली बनाएको हो । 

डा. केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको नेतृत्वमा बनेको वार्ताटोलीमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, पूर्वअध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन् । 

यता नेपाल चिकित्सक संघले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न दबाबस्वरूप शुक्रबार देशभरका स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने भएको छ । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आकस्मिक र कोभिड– १९ बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । डा. केसीसँग वार्ता गरी अनशन तोडाउन १८ असोजमा सरकारलाई संघले ७२ घन्टाको समय दिएको थियो । 

उक्त समयमा काम अघि नबढेको भन्दै चिकित्सक संघ शुक्रबार एक दिन स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । त्यस्तै, केसीको समर्थनमा बुधबार पनि चिकित्सकले विरोध र्‍याली निकालेका छन् । शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पतालका चिकित्सकले केसीसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न दबाब दिएका छन् । 

यता चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्तासमेत रहेका डा. केसीको पक्षमा देशव्यापी सत्याग्रहको अपिल गरिएको छ । सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि देशव्यापी रूपमा नागरिकलाई सत्याग्रह सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

२२ सम्पादकले भने– उच्च तहबाट अविलम्ब वार्ता थाल्नुपर्छ
त्यसैबीच, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत २२ जना सम्पादकले पनि डा. केसीसँग तत्काल वार्ता थाल्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सम्पादकहरूले तत्काल सार्थक वार्ता सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् । वक्तव्यमा छ, ‘अभिभावकीय जिम्मेवारी लिँदै सरकारले डा. केसीसँग उच्च तहबाट अविलम्ब वार्ता थाल्नुपर्छ ।’ उनीहरूले सरकारले वार्ता टोली बनाउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै निर्णायक म्यान्डेटसहित सार्थक अग्रसरता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘हामीले यो सामूहिक वक्तव्य जारी गर्नै लाग्दा भर्खरै वार्ता टोली बनेको खबर छ । यसले निर्णायक म्यान्डेटसहित सार्थक अग्रसरता तुरुन्तै देखाउनुपर्छ । अनावश्यक ढिलाइ कसैको हितमा हुनेछैन,’ सम्पादकहरूको वक्तव्यमा छ । 

उनीहरूले राष्ट्रिय सरोकारसँग जोडिएका डा. केसीका मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘विश्वव्याधि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट उत्पन्न कोभिड– १९ ले हाम्रो देश पनि जेलिएका वेला डा. केसीको सत्याग्रह चलिरहेको छ,’ वक्तव्यमा छ, ‘सत्याग्रही केसीले यो १९औँ अनशनका क्रममा उठाएका मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्न चाहेका राष्ट्रिय सरोकारसँग समेत जोडिएका छन् ।’

संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा अखिलेश उपाध्याय, अमित ढकाल, अरुण बराल, कसमस विश्वकर्मा, किरण नेपाल, कृष्णज्वाला देवकोटा, गुणराज लुइँटेल, दिलभूषण पाठक, नारायण वाग्ले, पूर्ण बस्नेत, प्रकाश रिमाल, प्रतीक प्रधान, प्रशान्त अर्याल, वसन्त बस्नेत, राजन पोखरेल, राजेन्द्र दाहाल, शिव गाउँले, सञ्जीव सतगैंया, सुधीर शर्मा, सुभाष घिमिरे, हरिबहादुर थापा र युवराज घिमिरे छन् ।