तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८-६९ को बजेटमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दासमेत कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । तर, यही १० वर्षमा नेपालमा एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँबराबरको रासायनिक मल आयात भइसकेको छ । 

संविधान निर्माणपछि आएको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए । यी कारखानाहरू सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७५-७६ मा ल्याएको आफ्नो पहिलो बजेटमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । बजेटले कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, कीटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अघिल्लो आव र चालू आवको बजेटमा भने स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय अटाएको छैन ।

यद्यपि, चालू आवको बजेटले बैतडी र बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्फोराइट अन्वेषण गरिने उल्लेख छ । अहिलेसम्म कारखाना स्थापनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसम्म भए पनि थप प्रक्रिया त्यसभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।

साढे ७५ अर्ब लागतमै बन्छ मल कारखाना

लगानी बोर्ड नेपाल (आइबिएन)ले नेपालमै मल कारखाना (केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट) स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सन् २०१५ को डिसेम्बरमा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) कर्नाटकसँग सम्झौता ग¥यो ।

सम्झौताअनुसार आइडेक नेतृत्व रहेको साह कन्सल्ट इन्टरनेसनल प्रालि, नेपाल र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर टेक्नोलोजिस्ट इन्डियासहितको संयुक्त टोलीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर डिसेम्बर २०१६ मा बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझायो । उनीहरूको डिएफएसलाई बोर्डले जुलाई २०१७ मा स्वीकृत ग¥यो । अध्ययनबाट प्रदेश २ को ढल्केबर र प्रदेश ५ को बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न सकिने देखायो । 

नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिबाट मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने सो अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसका लागि एक सय १५ मेगावाट विद्युत् निरन्तर उपलब्ध हुनुपर्ने तथा प्रतिदिन एक हजार एक सय ९७ मेट्रिक टन प्राकृतिक ग्याससमेत आवश्यक हुने अध्ययनले देखायो । मल कारखाना स्थापना गर्न साढे चार वर्ष लाग्ने पनि सो अध्ययनले देखाएको थियो ।

प्रिकन्स्ट्रक्सन पिरियड ६ महिना, फाइनान्सियल क्लोजर एक वर्ष र निर्माण समय तीन वर्ष गरेर कुल साढे चार वर्ष लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । चार सय हेक्टर जमिनमा स्थापना गरिने कारखानाको कुल लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) ६५ करोड डलर लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । हालको विनिमयदरका हिसाबले हेर्दा मल कारखाना स्थापनाका लागि ७५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ । नेपालमा वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन युरिया मल खपत हुने बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ । 

लगानी बोर्डले डेढ वर्षअघि आयोजित लगानी सम्मेलनको प्रोजेक्ट सोकेसमा मल कारखाना (केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट)लाई पनि राखेको थियो । तर, मल कारखाना स्थापनाका लागि कुनै प्रस्तावना नपरेको बोर्डले जनाएको छ । 

बितेका नौ वर्षमा मात्रै नेपालमा एक खर्ब १६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको रासायिनक मल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

कमिसनको चक्करकै कारण मल कारखाना स्थापना भएको छैन : विश्व पौडेल, अर्थविद्

गएको १५ वर्षको बजेटलाई हेर्दा मलमा दिने अनुदान बढ्दै गएको देखिन्छ, तर सधैँ कृषकले समयमै मल पाउँदैनन् । हरेक वर्षजसो मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणासमेत गरिँदै आएको छ, तर कार्यान्वयन शून्य छ । यो सबै भएको कमिसनको चक्करमा हो । विश्वमा मलमा ८० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । मल भनेर माटोसम्म बिक्री गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ, नेपाल पनि यो मामिलामा अछुतो छैन । अहिले मलको ठेक्का, आयात गर्ने, अनुदान दिनेलगायत प्रक्रियामा तलदेखि माथिसम्मै ठूलो कमिसन लेनदेन भइरहेको छ । त्यसैले कमिसनमा जोडिएकाहरू यो व्यवस्था तोड्न चाहँदैनन् । भोलि कुनै निजी कम्पनीले नै मल कारखाना खोल्न थालेछ भने पनि त्यसमा बाधा–अड्चन गर्ने धेरै निस्कनेछन् । हुन त अहिलेको सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता देखिएको छैन, सरकारको आफ्नो कुनै सिग्नेचर प्रोजेक्ट पनि छैन । यद्यपि, सरकारले विदेशी साझेदारसँगको सहकार्यमा मल कारखाना खोल्न सक्छ । 

महामारीबीच मलका लागि ठेलमठेल

चितवनमा विवेक पोख्रेल, धादिङमा अर्जुन श्रेष्ठ, लहानमा मणिलाल विश्वकर्मा, जनकपुरमा हदिश खुद्दार, हेटौँडामा सुदीप सिवाकोटी , तनहुँमा उपेन्द्र खनाल

कोरोना संक्रमणको जोखिम मोल्दै किसान मलका लागि घन्टौँ लाइन लाग्न बाध्य भएका छन् । निषेधाज्ञाबीच ठेलमठेल भिडमा लाइन लागेका उनीहरूले मुस्किलले १०–१५ किलो मात्रै मल पाएका छन् । कतिपयले त त्यति मल किन्न पनि दुई–तीन दिन लाइन लाग्नुपरेको छ ।

भरतपुरका कतिपय किसानले बुधबार दिनभर लाइन लाग्दा पनि मल खरिद गर्न पाएनन् । भरतपुर महानगरपालिका–६ का गणेश तिमल्सिना धानमा हाल्ने मल खरिदका लागि लकडाउनमा विभिन्न सहकारी कार्यालय पुगे । लकडाउनको समयमा सहरका भित्री बाटो भएर विभिन्न सहकारी धाएका उनले सोमबार भरतपुर– ६, गीतानगर बजारमा रहेको सर्वोदय बहुउद्देश्य सहकारीले मल वितरण गरिरहेको खबर सुनेपछि बिहानै पुगेका थिए । ‘त्यो दिन प्रहरीले लखेट्यो, मल मिलेन,’ गणेशले भने, ‘आज बिहान ४ बजे नै सहकारी पुगेको थिएँ, मभन्दा अगाडि नै कैयौँ पुगिसकेका रहेछन् ।’ धानका लागि ५५ केजी मल आवश्यक भए पनि १० किलो मात्रै पाएको उनले बताए । 

भरतपुर– ६ कै अनिता पौडेल पनि बिहान ६ बजे नै युरिया खरिद गर्न लाइनमा लागेकी थिइन् । धान बेचेर नै परिवारको गुजारा चलाउँदै आएकी उनले कोरोनाभन्दा पनि धानको चिन्ता लागेको बताइन् । ‘कोरोनाको डरले घरमै बसिरहेकी थिएँ, तर मल पाइने भएपछि भिडमा आउन बाध्य भएँ,’ उनले भनिन् । मल नहाले धान बिग्रिने भएकाले बिहानैदेखि लाइन लागेको उनले बताइन् । ‘मल नपाएर धान कहीँ रातो, कहीँ पहेँलो भएको छ,’ उनले भनिन् । ५० केजी युरिया आवश्यक भए पनि १० केजी मात्रै पाएको अनिताले बताइन् । 

मल खरिद गर्ने किसानको भिड लागेपछि सर्वोदय सहकारीले १० केजीका दरले मात्रै बिक्री गरेको छ । ‘हामीसँग एक सय २० बोरा मात्रै युरिया छ, बिहानैदेखि किसानको भिड देखेपछि सबैलाई पुगोस् भनेर १० किलो मात्रै विरतण गरिरहेका छौँ,’ सहकारीका अध्यक्ष प्रेमराज कोइरालाले भने । त्यो मल सबैलाई नपुगेको उनले बताए । ‘एक बोरा मल पाँचजनालाई वितरण गर्दा पनि सबैलाई पुगेन । पहिले आउनेले थोरै भए पनि पाए, पछि आउनेलाई दिन सकिएन,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने । 

जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि किसान मलका लागि सहकारी कार्यालयअगाडि घन्टौँ लाइनमा बसेका छन् । तैपनि उनीहरूले मल पाएनन् । कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार जिल्लामा २७ हजार चार सय ४५ हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ । अहिले जिल्लाभरि दुई हजार एक सय क्विन्टल मात्रै मल आएको छ । एक कट्ठा जमिनलाई साढे दुई केजी युरिया आवश्यक पर्ने ढकालले बताए । 

रोपाइँ गर्नुअघि पनि किसानले यस्तै हैरानी खेप्नुपरेको थियो । अहिले धान गोडमेल गरिसकेपछि युरिया हाल्नुपर्छ । तर, किसानले आवश्यकताअनुसार मल पाइरहेका छैनन् । 

१५ केजी मलका लागि तीन दिन लाइनमा

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका– ३ का चेतनाथ रिजाल बुधबार बिहान पौने ३ बजे नै नीलकण्ठ सहकारीको मूल ढोकामा भेटिए । धान सुइरो हुन थालेपछि मलको आसमा बिहानै सहकारीमा आएको उनले बताए । करिब १० रोपनी खेतमा धान गोडमेल गर्ने वेला भएपछि उनी मलको खोजीमा लागेका हुन् । ‘जसोतसो धानको बिउ त रोप्यौँँ, गोडमेलको वेला पनि भयो । बजारमा मल पाइँदैन,’ चेतनाथले भने, ‘युरिया मल नहाली खेती हुन्न । बालीमा मल हाल्न नपाएर सप्रिनुको सट्टा सुइरो हुन थालेको छ ।’

उनी सोमबार र मंगलबार पनि मल खरिदका लागि नीलकण्ठ सहकारी पुगेका थिए । तर, ढिलो आउँदा पालो पुगेन । ‘हिजोअस्ति धेरै भिडका कारण मल लिन सकिनँ । त्यसैले आज उज्यालो नहुँदै मल लिन सहकारी आइपुगेको हुँ,’ उनले भने, ‘धन्न आज चाँडै आएको थिएँ, मल पाएँ । तर, यो भिड हेर्दा अचम्मै लाग्यो । यत्तिका मानिसहरू त गाउँमा मेला तथा जात्रामा पनि मुस्किलले जम्मा हुन्छन् ।’

अँध्यारोमै मल लिन लाइन बसिरहेकाहरूको सबैभन्दा अगाडि रहेकी नीलकण्ठ– ४ की ७० वर्षीया कृष्णकुमारी गिरी थिइन् । बिहान ६ नबज्दै आएकी उनलाई वृद्धा भनेर सबैभन्दा अगाडि राखेका हुन् । ‘लाइन बसेर मल लिनुपर्ने भए त खालीहात घर फर्कनुपथ्र्याे,’ उनले भनिन् । कोरोना लाग्ने डरले यत्तिका दिन घरमै बसेकी उनले पनि मलका लागि भने बिहानै सहकारी पुगेको बताइन् । मलका लागि लामो लाइन लागेको देखेर उनले भनिन्, ‘खेती गरेर हातमुख जोर्ने दिन गएछ ।’

नीलकण्ठ– १३ का ६० वर्षीय सेते श्रेष्ठले एक घन्टा हिँडेर मल पाइने ठाउँमा पुगेको बताए । तेस्रोपटक आउँदा १५ केजी मल पाएको बताउँदै उनले भने, ‘दुई दिन रित्तै फर्केको थिएँ, आज तेस्रो दिन बल्ल मल पाएँ ।’ १० रोपनी जग्गामा लगाएको धान र कोदोका लागि मल आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘मलविना खेतीबाट बिउ नफर्केला भन्ने डर छ । मल लिन आउँदा कोरोना लागेर ज्यान घर नपुग्ला भन्ने त्रास,’ उनले भने । 

निषेधाज्ञाबीच पनि किसान बिहान झिसमिसेमै सहकारी कार्यालय पुगेका थिए । स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराएर बुधबार चार सय २० बोरा मल वितरण गरिएको नीलकण्ठ सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बलराम श्रेष्ठले बताए । अहिलेसम्म आठ सय ४० बोरा युरिया र एक हजार बोरा गेडेमल वितरण गरिएको उनले बताए । ‘हामीले साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री संस्थानबाट मल ल्याउने हो । तर, दुवै ठाउँमा मल अभाव छ,’ उनले भने । मलकै लागि भनेर ३० लाख रकम मौज्दात राखेको उनले बताए । 

मल नपाउँदा किसान मारमा

कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्न स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउँदै अत्यावश्यकबाहेकका सवारीसाधन चल्नसमेत रोक लगाएको छ । तर, सवारीसाधन नचले पनि किसान साइकल, मोटरसाइकल, पैदल हिँडेर भए पनि मल खोज्दै भौँतारिरहेका छन् । ‘युरिया खोज्दै एक हप्तादेखि लहान धाइरहेको छु, तर कतै एक बोरा मल पाउन सकिनँ,’ सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–३ सरहञ्चिया गाउँका विनयकुमार यादवले भने । 

गाेलबजार नगरपालिका–८ चोहर्वाका ३५ वर्षीय भरोसी यादवले पनि मल नपाएको गुनासो गरे । धान रोप्ने वेलामा डिएपी नपाएको र अहिले युरिया नपाएर समस्या भएको उनले बताए । धान रोपाइँका वेला पनि प्रतिबोरा दुई हजार एक सय ७८ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने डिएपी मल पनि व्यापारीको गोदामबाट तीन हजार दुई सय रुपैयाँसम्म किन्न बाध्य भएका थिए । जिल्ला मलखाद आपूर्ति समितिले धानका लागि चाहिने युरियाको प्रतिबोरा आठ सय ५० र डिएपी मल प्रतिबोरा अधिकतम खुद्रा मूल्य दुई हजार तीन सय रुपैयाँसम्म तोकेको थियो । तर, अहिले महँगोमा पनि मल नपाइएको यादवले बताए । 

जिल्लामा मलखाद आपूर्ति गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा वार्षिक रूपमा खेतीपातीको समयमा २० हजार मेट्रिक टन युरिया, १२ हजार पाँच सय मेट्रिक टन डिएपी चाहिन्छ । ‘मागको तुलनामा आपूर्ति न्यून हुँदा मल पु¥याउन सकिएको छैन,’ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लहान शाखा प्रमुख दीपराज पौडेलले भने । वैशाखमा आएको दुई हजार मेट्रिक टन युरिया त्यतिवेलै बाँडिएको र त्यसपछि मल नआएको उनले बताए । 

साल्ट ट्रेडिङका लहान शाखा प्रमुख जितेन्द्र साहले आफूहरूकहाँ आएको एक हजार पाँच सय २० बोरा युरिया मल सहकारीमार्फत दिएको बताए । ‘कर्पोरेसनमा फेरि एक हजार बोरा युरिया मल आउँदै छ,’ साहले भने, ‘जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा रहेका डिलर सहकारी संस्थालाई आलोपालो गरेर बाँड्छौँ ।’

मल अभावले धानमा रोग लाग्दै

मल अभाव भएपछि तनहुँका टारी खेतहरूमा लगाइएको धानमा विभिन्न रोग देखा पर्न थालेका छन् । पहेँले, डडुवा, धानको पात सुक्नेलगायत रोग धानबालीमा देखिएको कृषकले बताएका छन् ।

बाली भित्र्याउने वेलासम्म पनि खेतबारीमा हाल्ने मल नपाएपछि समस्यामा परेको व्यास नगरपालिका–११ का कृषक दानबहादुर भण्डारीले बताए । ‘अहिलेसम्म मल हाल्न पाएका छैनौँ, कहिले आउने हो थाहा छैन,’ उनले भने । 

मल हाल्न नपाउँदा भानु, व्यास र बन्दीपुरआसपासका क्षेत्रमा लगाइएको धानबालीमा रोग देखा परेको जनाएको छ । विभिन्न फाँटमा लगाइएको धानबाली कुहिनुका साथै डढ्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले बताए । उनका अनुसार भानु, बन्दीपुर र व्यास नगरपालिकाका टारी खेतहरूमा लगाइएको धानबालीमा समस्या देखिएको छ । ‘धानबालीमा खाद्य तत्व अभाव देखिएको छ । डिएपी, युरिया, पोटासलगायत सूक्ष्म खाद्य तत्व धानखेतमा प्रयोग नगरकाले धानबाली कुहिन थालेको हो,’ उनले भने ।

पाँच महिनादेखि मलको प्रतीक्षामा २० हजार किसान

मकवानपुरमा २० हजार किसान पाँच महिनादेखि युरिया मलको प्रतीक्षामा छन् । धान, कोदो उत्पादनका लागि अत्यावश्यक युरिया खरिद गर्न घन्टौँ लाइनमा लागे पनि अझै २० हजार किसानले मल पाउन सकेका छैनन् ।

खेती किसान कृषि सहकारीका अध्यक्ष गोविन्द मल्लले किसानलाई कोरोनाभन्दा मल नपाउँदाको पीडाले सताएको बताए । ‘विशेषगरी ग्रामीण भेगका किसान दिनहुँजसो मल अभावमा भौँतारिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले कोरोनाभन्दा बढी मल अभावको पीडा झेल्नुपरेको छ ।’

कृषक कृषि सहकारीका व्यवस्थापक दुर्गा चौलागाईंले जिल्लामा करिब ३० हजार बोला मल उपलब्ध भए यहाँका किसाले राहत पाउने बताए । उनका अनुसार युरिया मलको अत्यधिक अभावका कारण आफ्नो बाली जोगाउन किसानले चिनी मल र डिएपी मिसाएर प्रयोग गरिरहेका छन् । 

साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री संस्थानले सहकारीमार्फत यस वर्ष ६ हजार बोरा मात्रै मल वितरण गर्न सकेको छ । करिब २५ हजारले धान, कोदो खेती गर्ने मकवानपुरमा अझै २० हजार किसान मलको प्रतीक्षामा छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन हेटौँडाका प्रमुख शैलेन्द्रकुमार पाण्डेले कोरोनाका कारण मल अभाव भएको बताए । साल्ट टे«डिङलाई उपलब्ध भएको मल कृषि सहकारीमार्फत ग्रामीण क्षेत्रका किसानलाई बाँडिएको बताए । बुधबार जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका क्षेत्रमा एक हजार आठ सय ३० बोरा मल वितरण गरिएको उनले बताए । 

खाद्य भण्डारमा पनि रासायनिक मल अभाव 

खाद्य भण्डारका रूपमा रहेको प्रदेश २ मा पनि मलको अभाव भएको छ । धान गोडमेल गरेर मल हाल्ने समय भए पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् । 

धान रोपाइँअघि र रोपाइँपछि युरिया, डिएपी र पोटासजस्ता रासायनिक मल हाल्ने गरिन्छ । यसपटक भने रोपाइँ गर्नुभन्दा अघि र अब गोडमेल गर्ने वेलामा पनि मल अभाव भएको छ । जिल्लाका सबै सहकारी धाउँदा पनि मल नपाएको धनुषाको कमला नगरपालिका सघराका हबिब राइन गुनासो गरे । 

धनुषाको कुर्थाका ललन पण्डितले मल नपाउँदा समस्या भएको बताए । ‘हाम्रो सरकारले मल दिएको छैन । भारतबाट ल्याउन पनि सीमा बन्द गरिदिएको छ,’ उनले भने । वितगमा भारतबाट ल्याएर खेतमा हाल्ने गरेको उनले बताए । 

धनुषा र महोत्तरीका किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने जनकपुरस्थित कृषि सामग्री कम्पनीले आवश्यकताअनुसार मल आपूर्ति गर्न सकेको छैन । कम्पनीले वैशाखदेखि युरिया पाँच सय ७५ दशमलव चार मेट्रिक टन, डिएपी एक हजार नौ सय २२ मेट्रिक टन र पोटास ८९ दशमलव ६ मेट्रिक टन विभिन्न सरकारीमार्फत कृषकलाई वितरण गरेको जनाएको छ । तर, योभन्दा दोब्बर मल आवश्यक रहेको कम्पनीका निमित्त प्रमुख बेचन साहले बताए । ‘मलको आवश्यकता बढी छ, तर मागअनुसारको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयबाटै सप्लाई नै नभएपछि कृषकलाई मागअनुसार मल दिन सकेका छैनौँ ।’

प्रदेश २ सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले रासायनिक मलको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको नभई संघीय सरकारको रहेको बताए । ‘किसानलाई आवश्यकताअनुसारको मलखाद उपलब्ध भइरहेको छैन, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ,’ मन्त्री साहले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, रासायनिक मलको जिम्मेवारी संघीय सरकारले आफैँसँग राखेको छ, त्यसकारण प्रदेश सरकारले यसमा केही गर्न सक्दैन ।’

अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश २ मा खेती पनि बढी हुने भएकाले मल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तर, आवश्यकताअनुसार मल आपूर्ति नहुँदा किसान पीडामा रहेको उनले सुनाए । ‘मलखादको आपूर्ति प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्छ भनेर हामीले संघीय सरकारलाई पटक–पटक ताकेता गरेका छौँ, तर संघीय सरकारले यसप्रति कुनै चासो देखाइरहेको छैन,’ मन्त्री साहले भने ।