• वि.सं २०७६ चैत १७ सोमबार
  • Monday, 30 March, 2020
रक्षाराम हरिजन
२०७६ माघ २९ बुधबार ०९:१२:००
दृष्टिकोण

धारा ४० (७)को सही प्रयोग

२०७६ माघ २९ बुधबार ०९:१२:००

नेपाली समाजमा पहाडी, मधेसी र नेवार गरी तीनवटा समुदायमा दलित जाति छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितलाई निम्न रूपमा परिभाषित गरेको छ, ‘हिन्दू वर्णाश्रम जाति व्यवस्था, विसं १९१०को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका जातजातिका समुदायलाई दलितवर्ग भन्ने गरिएको छ ।’ 

आयोगले २६ वटा जातजातिलाई दलितको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । खस दलितअन्तर्गत पहाडे मूलका सात जाति छन् । तिनको संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाज पहाडी बाहुन–क्षेत्रीसँग मिल्दोजुल्दो छ । आयोगले १९ जातिलाई मधेसी मूलका दलित भनी सूचीकृत गरेको छ । यिनको संस्कृति र संस्कार भारतीय दलितसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । धार्मिक आडमा गरिँदै आएको छुुवाछुतलाई जंगबहादुर राणाले विसं १९१०मा कानुनी रूप दिँदै मुलुकी ऐन जारी गर्‍यो ।

ऐन लागू गरी कानुनी रूपमा जातीय विभेदलाई मजबुत पार्ने काम गर्‍यो । कानुनी रूपमा दण्ड–सजायमा पनि विभेदकारी व्यवस्था राखियो । जातीय आधारमा दलितलाई एउटै कसुरमा बढी सजाय गरिँदै छुवाछुतलाई थप प्रोत्साहित गरियो । परिणामस्वरूप दलितलाई हाट बजार, मन्दिरमा प्रवेश निषेध गरियो । यसले आजपर्यन्त समाजमा जरा गाडेर बसेको छ । 

यिनलाई कम गर्दै निर्मूल गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानले दलितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा कायम गरेको छ । यसले दलित समुदायको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । धारा ४०मा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिताका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, आवासको अधिकारको समेत समेटिएको छ । 

संविधानको मर्मअनुसार दलितको नाउँमा राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा, अवसर तथा अधिकारमा समग्र दलितको समान पहुँच हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ४०को उपधारा (७)ले एउटा विशेष व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा दलित महिला र सबै प्रकारका दलितमा आन्तरिक समताको बाटो खोलेको छ । दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेको दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ दलित आयोगले सूचीकृत गरेका विभिन्न समुदायका दलित तथा महिलालाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । सबै समुदायका दलित भन्नाले पहाडी मूलका दलित र मधेसी मूलका दलितलाई बुझाउँछ । 

मधेसी दलित मधेसी समुदायको भएकाले अतिरिक्त विभेद भोग्नुपर्छ । उनीहरूले मधेसी गैरदलितबाट दलित भएकोमा विभेद भोग्छन् । पहाडी समुदायबाट भने मधेसी र दलित दुवैका कारण विभेद भोग्नुपर्छ । मधेसी दलितको राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि यथोचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । राज्यका अन्य निकायमा त मधेसी दलितको नगन्य उपस्थिति छ ।

दलित नागरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक दलका दलित भातृसंगठनले समेत दलित समुदायले पाउने अवसरमा दलितभित्रका महिला र मधेसी दलित पनि जनसंख्याका आधारमा समान रूपमा पाउनुपर्ने प्रस्ट दृष्टिकोण राखेको छ । सरकारी सेवामा नोकरी, छात्रवृत्तिमा दलित कोटाभित्र दलित महिला र मधेसी दलितको कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा समेत दलितभित्र पनि तिनको सिट उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि राज्य र राजनीतिक दल इमानदार भएमा मात्रै तिनको अधिकार सुनिश्चित हुने देखिन्छ । 

नेपालमा सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदायमा मधेसी दलित पर्छन्  । संघीय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा यो प्रावधानअनुसारको सिट सुरक्षित गरेको देखिएन । खासगरी मधेसी दलितको अधिकारको सवालमा हरेक पक्ष उदासीन रहेको देखियो । मधेसी दलितले विभिन्न कारणले राज्यबाट सम्मान र सहभागिता पाएनन् । नेपालमा मधेसी दलित मुख्य दुई किसिमका विभेदको सिकार हुँदै आएका छन्, संरचनागत र नीतिगत । मधेसी दलित मधेसी समुदायको भएकाले अतिरिक्त विभेद भोग्नुपर्छ । उनीहरूले मधेसी गैरदलितबाट दलित भएकोमा विभेद भोग्छन् । पहाडी समुदायबाट भने मधेसी र दलित दुवैका कारण विभेद भोग्नुपर्छ । मधेसी दलितको राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि यथोचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । राज्यका अन्य निकायमा त मधेसी दलितको नगन्य उपस्थिति छ ।

राज्यले महिला, जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्र भनेर समूहगत रूपमा छुट्याएको पाइन्छ । तर, मधेसी दलितका लागि छुट्टै व्यवस्था छैन, उनीहरूले मधेसी र दलितमा आवेदन दिन पाउँछन् । परिणामस्वरूप मधेसीमा गैरदलित मधेसी र दलित कोटामा पहाडी दलित मात्र छनोट हुन्छन् । अपवादबाहेक मधेसी दलित पर्दैनन् । यसरी मधेसी दलित समावेशीकरणबाट वञ्चित हुन्छन् । अब मधेसी दलित र मधेसी महिला दलितको निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशीकरणको सुनिश्चितताका लागि कानुन बनाउनुपर्छ ।