१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
  • Friday, 26 April, 2024
२०७६ पौष २२ मंगलबार ०८:४८:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार

सत्यनिरूपणको सकस

Read Time : > 2 मिनेट
२०७६ पौष २२ मंगलबार ०८:४८:००

अवस्था : द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन भन्दै गठन गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग १० महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । आफूनजिकलाई आयोग पदाधिकारी बनाउने शीर्ष नेताको राजनीतिक चासो छ । यसले न्यायको अनुभूति होला–नहोला भन्नेमा पीडितमा द्विविधा छ । 

कोसिस : सोमबार ओली–प्रचण्ड र देउवा–प्रचण्डबीच बेग्ला–बेग्लै छलफल भयो । छलफलमा सहभागी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘पदाधिकारीका नाममा भन्दा पनि देउवाजीसँग नीतिगत छलफल भएको हो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएर अघि बढ्ने विषयमा कुराकानी भएको छ । हामी छिट्टै आयोग गठन गर्ने पक्षमा छौँ ।’

प्रतिबद्धता : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १ भदौमा संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘हामीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनका लागि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको सिफारिस गर्न समिति निर्माण गरेका छौँ, सिफारिस समिति हाल क्रियाशील छ र मैले विश्वास लिएको छु, यसै साताभित्र दुवै आयोाग गठन हुनेछन् । सिफारिस आउनेबित्तिकै सरकारले बिलम्ब नगरी गठन गर्छ र हामी हाम्रा प्रतिबद्धताअनुसार नै समुचित ढंगले यस विषयको शीघ्रातीशीघ्र निरूपण गर्छौँ ।’ 

हतार : मानवअधिकार आयोगले तीन महिनाअघि आयोजना गरेको राजनीतिक नेतृत्व र द्वन्द्वपीडितबीचको अन्तरसंवादमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले तत्काल दुवै आयोगलाई पूर्णता दिएर पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अन्तरसंवाद कार्यक्रममा प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन ढिला भएको स्वीकार गर्दै क्षमायाचनासमेत गरेका थिए । उनले हिजोको परिस्थितिबारे एक अर्कालाई आरोप प्र्रत्यारोप गर्नुभन्दा पीडितलाई न्याय दिलाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पूरा भएको अवसरमा ५ मंसिरमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कामलाई लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने लागेको छैन, त्यो सोचेको पनि छैन । यो कुराले मलाई घोचेको छ, चिमोटेको छ, तन्काउने रहर छैन, अबको मुख्य काम यही हो ।’

तर, सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजसरी शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको काम टुंगिनतिर गएको छैन । बरु, लगातार ढिलाइ भइरहेको छ । यतिसम्म कि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन भनेर बनाएका दुई आयोग झन्डै एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । 

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक प्रयास भएका छन् । तर, पदाधिकारीको नामलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीचको असमझदारी र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको चासोले यी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति ढिला भएको छ । दुवै आयोग १ चैत ०७५ देखि रिक्त छन् । 

संक्रमणकालीन न्यायकै विषयमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन् । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार पदाधिकारीको नाममा सहमति भने जुटेको छैन । प्रचण्डले ४ मंसिरमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएपछि देउवासँग गरेको यो दोस्रो भेट हो ।

प्रचण्ड र देउवाबीच विगतमा जस्तै सोमबार भएको छलफलमा पदाधिकारी छनोट समितिको सिफारिसअनुसार दुवै आयोगलाई छिटो पूर्णता दिने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ । देउवानिवास बुढानीलकण्ठको छलफलमा नेकपाका महासचिव पौडेल पनि सहभागी थिए । देउवासँग छलफलअघि प्रचण्ड र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा अलग्गै छलफल गरेका थिए । सहमतिमै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ओली तयार रहेको सन्देश लिएर प्रचण्ड बुढानीलकण्ठ पुगेका हुन् ।

नेकपा महासचिव पौडेलले देउवासँगको भेट आयोगलाई पूर्णता दिएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंग्याउने नीतिगत विषयमा केन्द्रित भएको बताए । ‘पदाधिकारीका नाममा भन्दा पनि देउवाजीसँग नीतिगत छलफल भएको हो,’ भेटवार्ताको छलफलबारे पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएर अघि बढ्ने विषयमा कुराकानी भएको छ । हामी छिट्टै आयोग गठन गर्ने पक्षमा छौँ ।’

यसअघिको छलफलमा ओलीले प्रचण्ड र देउवालाई दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नाममा अन्तिम सहमति गर्न अनौपचारिक रूपमा आग्रह गरेका थिए । तीन नेताबीचको समझदारीसँगै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी छ । अघिल्लो चैतदेखि दुवै आयोग रिक्त छन् । दुवै आयोगमा गरेर करिब ६५ हजार उजुरी छन् । दुवै आयोगमा पाँच÷पाँच आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

दुवै आयोगमा निकट व्यक्ति नियुक्तिका लागि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाको आ–आफ्नै रुचि रहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रचण्ड र देउवा दुवैले सत्यनिरूपणमा आफूले रोजेको व्यक्ति राख्न खोजेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड देउवालाई बेपत्ता आयोगको नेतृत्व दिन मात्र सकारात्मक छन् । 

अहिले सूर्य ढुंगेल, गोविन्द बन्दी र रमण श्रेष्ठको नाम दुवै आयोगका लागि चर्चामा आए पनि पछिल्ला दिनमा उनीहरूभन्दा पनि सिफारिसमा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट गर्ने विषयमा पनि समानान्तर छलफल चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि पनि प्रचण्डको रोजाइमा सत्यनिरूपण आयोगमा सूर्यकिरण गुरुङ र कांग्रेसको रोजाइमा लोकेन्द्र मल्लिकलाई बेपत्ता आयोगको जिम्मेवारी  दिइएको थियो ।

सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीका लागि नयाँ तथा पूर्वपदाधिकारी गरी ६१ जना दाबेदार छन् । पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम सिफारिसका लागि गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश शर्मा अध्यक्ष रहेको समितिले २ मंसिरमा इच्छुकको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।