प्रकाश रावल,दिर्घ सोडारी,केशव स्थापित र खड्गबहादुर खत्री
२०७६ कार्तिक २३ शनिबार ०८:३२:००

विवादै विवादमा प्रदेशका मन्त्री

यी हुन् बर्खास्तीमा पर्ने तीन प्रदेशमन्त्री

प्रदेश सरकारका एकपछि अर्काे मन्त्री विवादमा तानिएका छन् । कतिपय मन्त्रीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा नै दायर भएको छ भने केही बर्खास्तीमा परेका छन् । हालसम्म प्रदेशका तीन मन्त्रीले पद गुमाइसकेका छन् । केही फौजदारी मुद्दा लागेर पनि पदमै छन् । 

विवादमा तानिने पछिल्लो प्रदेश मन्त्रीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावल छन् । एक कम्पनीको सेयरधनीका रूपमा उनीविरुद्ध अदालतमा ठगी र किर्ते मुद्दा दायर भएपछि उनी विवादमा फसेका हुन् । 

मन्त्री रावलविरुद्ध गत ७ साउनमै १५ करोड ६७ लाख बिगोसहित जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा ठगी तथा किर्ते मुद्दा दायर भएको थियो । सोही मुद्दाको ‘सम्बद्ध मुद्दा’ का रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले उनको सम्पत्ति छानबिन थालेको हो । उनीसहित ३६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा कतिपय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेत छन् । राज्यमन्त्री रावल हालसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । 

सो मुद्दाले आफूलाई अचम्मित बनाएको रावलको भनाइ छ । आफूलाई थाहा नै नदिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको उनी बताउँछन् । ‘कम्पनीको म साधारण सेयर सदस्य हुँ, म बोर्डमा छैन, कसरी मबाट ठगी र किर्ते हुन सक्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘जोविरुद्ध मुद्दा चलाउने हो, उसलाई जानकारीसमेत दिइएको छैन, कुनै प्रमाण पनि छैन, मविरुद्ध ठूलो अन्याय भएको छ ।’ म फरार भएर नहिँडेको र अदालतमा उपस्थित भएर वास्तविकता बताउने रावल बताउँछन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सबै चल/अचल सम्पत्ति रोक्का राखेपछि उनी झन् विवादमा फसेका हुन् । विभागका एसपी कमल थापा नेतृत्वको टोलीले तीन दिनअघि कैलाली र कञ्चनपुरबाट उनीसम्बन्धी कागजपत्र लिएको छ । मन्त्री रावलले सो टोलीसँग निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अनुमतिपछि विभागले उनीमाथि छानबिन थालेको हो । उनी सत्तारुढ दल नेकपाकै नेता हुन् । 

यी हुन् बर्खास्तीमा  पर्ने तीन प्रदेशमन्त्री

दीर्घ सोडारी
गत वर्ष कात्तिकमै सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले पद गुमाएका थिए । महिलासँग अश्लील बोलेको तथा उनको गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको विषयमा विवाद भएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । उनीविरुद्ध पार्टीमा समेत आर्थिक तथा चारित्रिक विषयमा गम्भीर उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्देशनमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेका थिए ।  

खडगबहादुर खत्री
बैंकिङ कसुर मुद्दा चलेपछि कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खडगबहादुर खत्रीले गत भदौमा पद गुमाएका थिए । ठेकेदारसमेत रहेका खत्रीको कम्पनीले सडकको ठेक्काको क्रममा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको थियो । जसको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो । सिआइबीले उनलाई सोधपुछ नगरी मुद्दा चलाएकामा उच्च अदालत पाटनले तीन महिनाभित्र मन्त्रीलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आदेश दिएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । १९ भदौमा उनी अदालतमा उपस्थित भएकामा पाँच लाख धरौटीमा छुटेका थिए । उनीविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

दुई वर्षको बीचमा तीनवटा प्रदेशका मन्त्री पदबाट बर्खास्त भएका छन् । पदीय आचरणविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा प्रदेश ३ का केशव स्थापित, कर्णाली प्रदेशका खडगबहादुर खत्री र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दीर्घ सोडारी छन् ।

कृषि विकास बैंकका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा खुलेपछि थप अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई पत्राचार भएको थियो । भोजपुर–टक्सार–कोट–गोगने–लेखर्क सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का मन्त्रीसमेत सञ्चालक रहेको एमके/वाइपी कम्पनीले पाएको थियो । ठेक्का पाएपछि राख्नुपर्ने धरौटीमा पैसा नै नराखी राखिएको कागजपत्र पेस गरिएको थियो । कृषि विकास बैंकका कर्मचारीसहित खत्रीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । 

केशव स्थापित
पद गुमाउने पहिलो प्रदेशमन्त्री केशव स्थापित हुन् । प्रदेश–३ का भौतिक योजना तथा विकासमन्त्री रहेका उनलाई १६ भदौ ०७५ मा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बर्खास्त गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेललाई गालीगलौज र दुव्र्यवहार गरेपछि उनलाई हटाइएको थियो । तर, अहिलेसम्मको उनको ठाउँमा कसैलाई पनि नियुक्त गरिएको छैन ।

प्रदेश–२ का मन्त्रीले कुटे सचिव
प्रदेश–२ का प्रदेश मन्त्रीहरूसमेत पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले गत वर्ष पुसमा प्रदेशसचिव विद्यानन्द झालाई कुटपिट गरेका थिए । सो घटनापछि कर्मचारीहरूले मन्त्री यादवलाई कारबाही गर्न माग गर्दै दबाब दिएका थिए । दबाबपछि प्रदेश सरकारले सो विषयमा प्रदेशमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको नेतृत्वमा छानबिन समितिसमेत बनाएको थियो । तर, समितिले मन्त्रीमाथि के–कस्तो कारबाही गर्न सिफारिस ग¥यो भन्ने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।