हङकङले एसिया र विश्वको आर्थिक विकासमा लामो समयसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । तर, अहिले आएर विश्व व्यवसाय र वित्तको केन्द्रको रूपमा यो सहरको भविष्य गम्भीर खतरामा छ । मूलभूमि चीन र बाँकी विश्वसँग पुलको भूमिका जोखिममा परेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । हङकङले लामो समयदेखि विश्वव्यापी कम्पनीलाई स्वागत गर्दै आएको छ । त्यस सहरका विवाद कुनै पूर्वाग्रह नराखीकन पारदर्शिताका साथ र विधिको शासनअनुसार समाधान गरिने भएकाले पनि विदेशी कम्पनीका लागि यो आकर्षक सहर रहँदै आएको छ । यदि यो अवस्थाको अन्त्य भएको हो भने त्यसले ठूलो क्षतिलाई प्रतिविम्बित गर्छ । यो चीन र एसियाका लागि मात्र होइन, विश्वव्यापी व्यवसाय र वित्तका लागि समेत क्षति हुनेछ । अझ विशेषतः हङकङका नागरिकलाई हुनेछ । 

हङकङमा अभूतपूर्व १९ हप्ता लामो प्रदर्शन देखियो, जुन थप लम्बिने अवस्थामा छ । यो आन्दोलन मूलतः शान्तिपूर्ण रह्यो । प्रदर्शनको प्रारम्भ हङकङको न्यायिक प्रणालीसम्म चीनको हात पुग्ने डरबाट भएको थियो । विभिन्न प्रदर्शनकारी समूह र हङकङ सरकारलाई वार्तामा ल्याउने कुनै पनि योजना नहुनु अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ । तर, त्यस्तो योजना ल्याइयो भने त्यसमा कम्तीमा दुईवटा कुरा हुनुपर्छ । पहिले यसका सम्पूर्ण पक्ष (जसमा चीनको केन्द्रीय सरकार पनि पर्छ)ले ‘एक देश, दुई प्रणाली’को संयन्त्रप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो-याउनुपर्छ ।

दोस्रो र महत्वपूर्ण कुरा सरकार, व्यवसाय र हङकङको प्रभावशाली वित्तीय समुदायको प्रतिनिधित्व रहने एक गठबन्धनले सहरमा बढ्दो असमानता र घट्दो अवसरलाई सम्बोधन गर्ने आक्रमक योजना विकास गर्नुपर्छ । युवा नागरिकले पनि किनबेच गर्न सक्ने घरबार व्यवसाय तत्कालको आवश्यकता हो । आर्थिक वृद्धिबाट समाजका सबै तप्काले लाभ लिन सक्ने खालको संरचना पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको ठाउँ हङकङले मात्र होइन, । वर्षौंदेखि कैयन् उच्च–आय भएका अर्थतन्त्रले  बढ्दो आर्थिक असमानता भोगेका छन् र त्यसले गर्दा ती ठाउँमा सामाजिक विखण्डन र स्थापित राजनीतिक दल तथा संस्थापनप्रति ठूलो विकर्षण उत्पन्न भएको देखिएको छ । हङकङमा भएको प्रदर्शन र फ्रान्सको ‘एल्लो भेस्ट’ प्रदर्शनमा धेरै समानता देखिन्छ । फ्रान्सको प्रदर्शन डिजेल इन्धनमा हल्का कर वृद्धि भएपछि सुरु भएको देखिएको थियो । तर, त्यसको खासमा आर्थिक असमानता र घट्दो सम्भावनाले नागरिकमा कायम गहिरो भय प्रदर्शनको कारण थियो । 

हङकङका प्रदर्शनकारीले सुपुर्दगी कानुनलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता गर्ने र -यालीलाई ‘दंगा’ भन्न नहुनेजस्ता माग राखेका छन् । त्यस्तै, ती प्रहरीको रणनीति र क्रूरताको स्वतन्त्र छानबिन होस् भन्ने चाहन्छन् र पक्राउ परेका सम्पूर्ण प्रदर्शनकारीलाई छाडिनुपर्ने पनि माग गर्छन् । त्यस्तै, आफ्ना नेताको छनोटमा बढी नियन्त्रण होस् भन्ने पनि तिनको माग छ । यी मागमा हङकङेली जनताको आर्थिक अवस्थाजस्तो उल्लेखनीय कुरा छुटेको छ ।

सम्भवतः प्रदर्शनकारीमा हङकङको नेतृत्व छनोटमा भूमिका वृद्धि हुँदा असमानता सम्बोधन हुने परेको हुनुपर्छ । आमहङकङ नागरिकमा के विश्वास बनेको छ भने हङकङको राजनीतिक तथा आर्थिक एलिटहरू थप समावेशी आर्थिक ढाँचा हासिल गर्नभन्दा बेइजिङको केन्द्रीय सरकारलाई मनाउनमा केन्द्रित छन् । यी तनावपूर्ण अवस्थामा, केहीले ‘पल रिभर डेल्टा’ क्षेत्रमा विकास हुन लागिएको एकीकृत क्षेत्रीय अर्थतन्त्र ‘‘ग्रेटर बे एरिया’ योजनालाई हङकङमाथिको थप अतिक्रमणका रूपमा हेर्न सक्छन् ।

सन् १९९७ को ‘बेसिक ल’ले हङकङलाई ५० वर्षसम्म अत्यधिक स्वायत्ततासहित विशेष प्रसाशनिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको उल्लंघन हुने तिनको डर छ । ‘ग्रेट बे एरिया’ निर्माणले हङकङ र दक्षिणी चिनियाँ भू–भागको अर्थतन्त्रमाथि अभूतपूर्व सकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ । चीनको दक्षिणी भू–भाग अहिले नै एक गतिशील र नवीन अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । धेरै यो योजना ‘एक देश, दुई प्रणाली’अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर विश्वास गर्छन् । यसको कार्यान्वयनका क्रममा भावी दिन आउने देखिएको एउटा अवरोध तथ्यांकको अनुगमनमा फरक नियम हुनेछ र त्यो सल्टाउनै नसकिने समस्या होइन ।  

चीनको केन्द्रीय सरकारको कुरा गर्दा उसले हङकङको स्वतन्त्रताको मागलाई अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक हो । प्रदर्शनकारीको थोरै हिस्साले मात्र यो मागलाई समर्थन जनाउँछन् । यो माग ‘बेसिक ल’ र भौगोलिक अखण्डताको सिद्धान्तसँग पनि मेल खाँदैन । बेइजिङको नेतृत्वले हङकङको नेतृत्व छनोटमा केही भूमिका कायम राख्नु आवश्यक पनि छ । अन्यथा उसले खुलमखुल्ला स्वतन्त्रता–पक्षधर सरकारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

यो ताइवानमा विभिन्न समयमा भइरहेको छ । हङकङमा बाह्य हस्तक्षेपलाई लिएर चीन चिन्तित हुने कुरा पनि स्वाभाविक हो । चीन मात्र होइन, जुनसुकै देश बाह्य हस्तक्षेप मन पराउँदैनन् । प्रदर्शनकारीको एउटा सानो हिस्साले राखेजस्तै अमेरिका र ब्रिटेनजस्ता विदेशी राष्ट्रको हस्तक्षेपको माग गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । तर, चीनको केन्द्रीय सरकारले ‘दुई प्रणाली’प्रति बलियो समर्थन जनाएर मानिसमा कामय आशंका निवारण गर्न सक्छ । त्यस्तै, उसले हङकङ सरकारको वितरणसम्बन्धी समस्या र अन्य आर्थिक मुद्दा सम्बोधन गर्ने योजनामा समर्थन जनाउँदा उसैलाई फाइदा हुन्छ । 

पछिल्ला वर्ष चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चिनियाँ मूलभूमिका व्यवसाय, अर्थतन्त्र, समाजमाथि थप नियन्त्रण गर्न थालेको जगजाहेर छ । तीमध्ये केही हस्तक्षेपले हङकङमा कायम ‘एक देश, दुई प्रणाली’ संरचना संकटमा पर्ने हो कि भन्ने डर वृद्धि गराएको हुन सक्छ । अब चिनियाँ नेताहरू हङकङ सरकारको अधिकार क्षेत्र र सहरको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्याय प्रणालीको अवमूल्यन नगर्न एकदम सचेत हुनुपर्छ । खासमा यिनै पक्षलाई हेरेर विदेशी वित्त र व्यापार सहरमा आकर्षण भइरहेको देखिन्छ । अन्त्यमा, अमेरिकासमेत अन्य देशले यो सम्पूर्ण प्रकरणबाट आफूलाई पर राख्नुपर्छ र हङकङलाई ठूला शक्तिबीचको रणमैदान बनाइनुहुँदैन । यो सहर त्यस्तो रणमैदान बनाइने खालको कमजोर र मूल्यहीन होइन । 

न्युयोर्क विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक माइकल स्पेन्स नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् ।

ë Project Syndicate 2019
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य