नर्सिङ होमको शय्या थपका लागि ३० लाखको आर्थिक सौदाबाजी, तत्कालीन मन्त्री जोडिएको सार्वजनिक भएपछि एमालेले बनायो छानबिन समिति

पोखरामा सञ्चालित एक नर्सिङ होमको शय्या थपका विषयमा आर्थिक सौदाबाजीमा तत्कालीन मन्त्री जोडिएको विषय सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमालेले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

पोखरा महानगरपालिका–३ स्थित नदीपुरमा सञ्चालनमा रहेको ५० शय्याको पद्म नर्सिङ होमलाई एक सय शय्याका लागि अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा भएको आर्थिक सौदाबाजीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका सदस्य लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र उनका स्वकीय सचिव यादव पौडेलको संलग्नता देखिएपछि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। पाण्डे २ वैशाख ०८३ देखि १० भदौ ०८३ सम्म गण्डकीका स्वास्थ्यमन्त्री रहेका थिए।

नेकपा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशले १५ दिनभित्र घटनाको तथ्य र सत्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी आइतबार समिति गठन गरेको हो। दलका प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो। समितिमा दलका सदस्य एवं संसदीय बोर्डका सचिव वेदबहादुर गुरुङ र पार्टी प्रदेश कमिटीका तर्फबाट प्रदेश कमिटी सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य रहेका छन्।

आर्थिक सौदाबाजीको विषय सार्वजनिक भएसँगै दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएपछि छानबिन समिति गठन गरी आवश्यक कार्यादेशसहित छानबिनको कामअगाडि बढाइएको प्रमुख सचेतक त्रिपाठीले जानकारी दिइन्।

सार्वजनिक विवरणअनुसार पोखरा–३, नदीपुरमा रहेको पद्म नर्सिङ होम हाल ५० शय्याको क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको छ। सो अस्पतालको शय्या थप गरी एक सय शय्याका लागि अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा सुरुमा २० लाख हुँदै २५ लाख र ३० लाख रुपैयाँसम्मको रकम सौदाबाजीको विषयमा कुरा गरिएको छ। यसको भिडियोसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। भिडियोमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलाको संलग्नताको दाबीसमेत गरिएको छ।

सार्वजनिक गरिएको भिडियो संवादमा मन्त्रीको निवासमा पूर्वमन्त्री पाण्डे र अस्पतालका सञ्चालकहरूको उपस्थितिमा रकम लिने-दिनेसम्बन्धी कुराकानी भएको देखिन्छ। शय्या थपका लागि ३० लाखको डिल अर्थात् सौदाबाजी भएपछि नर्सिङ होमको खाताबाट मन्त्रीका स्वकीय सचिव पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेकसमेत काटिएको बताइएको छ।

भिडियो सार्वजनिक भएसँगै आरोपित पूर्वमन्त्री पाण्डेले आफूले रोकिएको काम फुकाउन स्वकीय सचिवसँग समन्वय गर्न मात्र भनेको, तर रकम लिने-दिने विषयमा भने केही कुरा नभएको र यस सम्बन्धमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन्। आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको भए नियमअनुसार शय्या थपका लागि अस्पताललाई अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको र सोहीअनुसार आफूले कुरा गरेको दाबी पाण्डेको छ।

स्वकीय सचिव पौडेलले सार्वजनिक भएको कुराकानी वास्तविक भए पनि रकम लेन-देनको कुरा भने झुटो रहेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। चेकका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै आफ्नो नाममा किन चेक काटियो, त्यसबारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै पौडेलले रकमको विषय सचिव बसौलासँग जोडिएको आरोप लगाएका छन्।

उता, अस्पताल सञ्चालक यादव गौतमले मन्त्रालयका सचिवले रकम मागेको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। आरोपित सचिव बसौलाले आफूले कुनै रकम नलिएको र नियमभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गलत काम नगरेको दाबी गरेका छन्।