बागमतीमा ओएन्डएम सर्वेक्षणको खाका स्वीकृत, १३४ दरबन्दी घट्ने

बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत अघि बढाइएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको प्रारम्भिक खाका स्वीकृत गरेको छ। प्रस्तावित संरचनाअनुसार प्रदेशमातहतका कार्यालयको संख्या १८० कायम प्रस्ताव गरिएको छ भने हाल कायम चार हजार ८१४ दरबन्दी घटाएर चार हजार ६८० बनाइएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओएन्डएम सर्वेक्षणअन्तर्गत प्रस्तावित संरचनाको खाका स्वीकृत गरेको जानकारी दिए। ‘अहिले प्रदेशमा मौजुदा दरबन्दी चार हजार ८१४ छ। प्रस्तावित संरचनामा चार हजार ६८० कायम गरिएको छ,’ मन्त्री केसीले भने, ‘यसअनुसार १३४ दरबन्दी घट्नेछ। प्रदेशमातहतका कार्यालयको संख्या १८० कायम गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ।’

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पुनरवलोकन गर्ने क्रममा ओएन्डएम सर्वेक्षण अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। स्वीकृत खाकाअनुसार प्रदेशका कार्यालय तथा जनशक्तिको संरचनामा पुनर्संयोजन हुने मन्त्री केसीको भनाइ छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा २४ अस्थायी दरबन्दी
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि २४ अस्थायी दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरेको छ। सदस्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरी २४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए।

‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि सदस्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म जम्मा २४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘समितिको काम सकिएपछि ती पद स्वतः समाप्त हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ।’

यस्तै, बैठकले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहतका विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनमा ९० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। खानेपानी सहायक, पम्प अपरेटर, सहायक पम्प अपरेटर, हलुका सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, महिला कार्यकर्ता तथा अन्य प्राविधिक र सहयोगी पद गरी ९० दरबन्दी स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार ती पदमा विगतदेखि नै अस्थायी रूपमा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो। यसैगरी, बैठकले प्रदेश वन सेवा केन्द्रका प्रमुख निरञ्जन श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। ११औँ तहका श्रेष्ठले दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए।