- वि.सं २o८३ भदौ १७ बुधबार
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै थप एक नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको चिह्न लिएर निर्वाचन लडेका गोरखा क्षेत्र नम्बर २ (क)बाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। मन्त्री नियुक्त देवकोटाले बुधबारै पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन्।
१६ जेठ ०८१ मा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री भएका हुन्। १६ जेठमा नियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले २८ जेठमा विश्वासको मत लिने क्रममा देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेपछि विश्वासको मतका लागि आवश्यक संख्या पुगेको थियो। देवकोटासँगै कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र राजीव गुरुङ गरी ३१ जनाले मत जाहेर गरेका थिए। माओवादीले जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गर्दै देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने क्रममा पक्षमा मत दिएपछि पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादीले २९ जेठमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर ३२ जेठमा फणीन्द्र देवकोटालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो। आफूलाई पदमुक्त गरेपछि देवकोटाले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै ६ असारमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रिट निवेदनपछि १० असार ०८१ मा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादीले कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि प्रदेश सभामा पुनर्बहाली भएका देवकोटालाई १६ असार ०८१ मा मुख्यमन्त्रीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौ ०८२ मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका देवकोटा त्यसको करिब एक वर्षमा पुनः मन्त्री नियुक्त हुँदै तेस्रो पटक मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका हुन्। बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मुख्यमन्त्रीले कार्यविभाजनसमेत गरेका छन्। जसअनुसार यसअघि खानेपानी मन्त्री रहेका नन्दप्रसाद न्यौपानेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ। यसअघि सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका चार मन्त्रीले १० भदौमा सामूहिक राजीनामा दिएपछि चार मन्त्री रिक्त रहेका थिए।
