कांग्रेसको विवादमा सर्वोच्चको सन्देश

नेपालको सबैभन्दा पुरानो तथा वर्तमान प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको वैधानिकताको किचलोले नयाँ कानुनी मोड लिएको छ । गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनपछि उत्कर्षमा पुगेको आन्तरिक द्वन्द्व, क्रियाशील सदस्यताको विवाद र निर्वाचनको मुखमै बोलाइएको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर सुरु भएको यो लडाइँ केवल पार्टीको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष मात्र होइन, यो मुलुकको समग्र लोकतन्त्र र संविधानको सर्वोच्चतासँग जोडिएको विषयसमेत हो ।

४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलापछि चुलिएको विवादमा २१ साउनमा सोही अदालतको तीन सदस्यीय पूर्णइजलासले पुनरवलोकनको अनुमति (निस्सा) दिएपछि यो जनचासोको विषय बनेको छ । पूर्वफैसलाको पूर्णपाठका बुँदा ४१ देखि ४८ सम्म गरिएका तथ्यगत तोडमोड, कानुनी त्रुटि र प्राकृतिक न्यायको उल्लंघनलाई मुख्य आधार बनाई दर्ता भएको पुनरवलोकन याचिकामा सर्वोच्चको यो आदेशले विधिको शासनको पुनरोदय भएको सन्देश दिएको छ । 

वैधानिक जग : अन्तर्राष्ट्रिय न्यायशास्त्रमा एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ, ‘कुनै पनि कार्य वा निर्णयको सुरुवाती जग नै अवैध छ भने त्यसका आधारमा उभिएका सबै काम स्वतः शून्य हुन्छन् ।’ बेलायतको प्रिभी काउन्सिलले ‘म्याकफोयविरुद्ध युनाइटेड अफ्रिका कम्पनी लिमिटेड (१९६१)’ मुद्दाको फैसला गर्दा भनेको थियो, ‘यदि कुनै कार्य सुरुमै शून्य (अमान्य) छ भने कानुनको दृष्टिमा पनि त्यो शून्य नै हुन्छ । तपाईँ शून्यमाथि कुनै कुरा राखेर त्यो त्यहीँ टिकिरहोस् भन्ने अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न ।’ यो सिद्धान्त विशेष महाधिवेशनको सवालमा हुबहु लागू हुन्छ ।

साथै, कानुनी न्यायशास्त्रमा घटिसकेको घटनाको आवरणमा गैरकानुनी कार्यलाई वैधता दिलाउन खोज्ने ‘फेट अक्मपली’को सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिन्छ । विपक्षीले विशेष महाधिवेशन भइसकेको, निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भन्दै अदालतसमक्ष ‘फेट अक्मपली’का रूपमा पेस गरे पनि प्रारम्भिक जग नै अवैध भएकाले समय बितेकै भरमा कानुनी वैधानिकता पाउन सक्दैन । यही मूल सिद्धान्तमा टेकेर सर्वोच्चले मुद्दा पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको देखिन्छ ।

कांग्रेस विधानको धारा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउन कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको ४० प्रतिशतको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । तर, असोज २९ मा दर्ता भएको मागपत्रका आधारमा पुस २७–२८ मा भेला गराउनुअघि नै केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएर ८४७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका थिए ।

पछिल्लो पुनरवलोकन आदेशले कुनै निश्चित पक्षको जित वा हारको अन्तिम घोषणा नगरे पनि यसले राजनीतिक दलभित्र विधान, प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायलाई मिचेर गरिने अल्पकालीन कब्जा संवैधानिक कसौटीमा सधैँ जोखिममा रहन्छ भन्ने स्पष्ट र दूरगामी सन्देश भने दिएको छ

२५ प्रतिशतको गणपूरक संख्या (कोरम)समेत गुमाइसकेको अवस्थामा बोलाइएको भेलाको प्रारम्भिक जग नै अवैध भइसकेको थियो । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ‘रे भर्सेज ब्लेयर (१९५२)’ र भारतीय सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूमा स्पष्ट पारिएअनुसार सुरुवाती जग नै असंवैधानिक भइसकेपछि त्यसबाट चुनिएको कार्यसमितिले कानुनी वैधानिकता पाउन सक्दैन । अघिल्लो फैसलामा संयुक्त इजलासले हस्ताक्षर फिर्ताको अभिलेखीय प्रमाण उपेक्षा गर्नु गम्भीर त्रुटि थियो ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त : न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायका लागि निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त परिपालना गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । यसको पहिलो नियमअनुसार दोस्रो पक्षलाई नसुनी कसैविरुद्ध निर्णय गर्न पाइँदैन । निर्वाचन आयोगले २ माघ, ०८२ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम गगन थापा पक्षको विवरण २४ घण्टामै अद्यावधिक गर्दा संस्थापन पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिएन । ऐनको दफा ४३ र ४४ ले आधिकारिकता विवादमा अर्को पक्षलाई अनिवार्य रूपमा १५ दिनको लिखित म्याद दिई सफाइको अवसर दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

२ माघमा मुख्यसचिवमार्फत संस्थापन पक्षको औपचारिक असहमतिपत्र पुगिसकेको अवस्थामा सो अनिवार्य प्रक्रिया छलेर अद्यावधिक गरिनु ‘प्रोसिजरल फ्रड’ थियो । बेलायती न्यायशास्त्रको कोसेढुंगा ‘रिज भर्सेज बाल्डविन (१९६४)’मा हाउस अफ लर्डस्ले सुनुवाइको मौका नदिई गरिएका निर्णय सुरुदेखि नै बदरभागी हुने स्थापित गरेको छ । यस्तै, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ‘इयू भर्सेज सानफ्रान्सिस्को काउन्टी डेमोक्रेटिक सेन्ट्रल कमिट) (१९८९)’को नजिरमा दलभित्रको आन्तरिक विवादमा राज्यले प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त मिचेर हस्तक्षेप गर्न नपाउने तय गरेको छ । आयोगको असंवैधानिक कदमलाई अघिल्लो फैसलाले सदर गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन थियो ।

अभिलेखको विश्लेषण : अघिल्लो संयुक्त इजलासको फैसलाको बुँदा ४१ देखि ४८ सम्म गरिएका निष्कर्ष अभिलेखमा रहेका प्रमाणसँग बाझिएका देखिन्छन् । यसलाई न्यायशास्त्रमा ‘इरर अप्यारेन्ट अन दी फेस अफ द रेकर्ड’ वा ‘पर इन्क्युरियम’ भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ‘एनिसमिनिक लिमिटेड भर्सेज फरेन कम्पेन्सेसन कमिसन (१९६९)’को नजिरअनुसार फैसला लेख्दा स्पष्ट कानुन र तथ्यको उपेक्षा गरिएमा सो फैसला कानुनी अस्तित्वविहीन मानिन्छ । फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा ४५ मा १४औँ महाधिवेशनको म्याद सकिसकेको गलत तथ्य लेखिएको छ । जबकि २०७८ मंसिरमा निर्वाचित कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल, विधानको धारा ४३ को एक वर्ष र नेपालको संविधानको धारा २६९(४)(ख) को ६ महिना थप गर्दा २०८४ जेठसम्म वैधानिकता कायम रहन्थ्यो । अदालतले संवैधानिक प्रावधान लुकाएर तथ्यगत किर्ते गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, बुँदा ४६ मा असोज २९ को म्याद सकिनुअघि नै केन्द्रीय कार्यसमितिले पुस २६–२८ को महाधिवेशन तालिका ल्याइसकेको आधिकारिक निर्णयलाई पूरै गायब पारियो । बुँदा ४७ मा मुख्यसचिवको आधिकारिकपत्रलाई ‘प्रशासनिक मात्रै’ भन्दै अस्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त (एजेन्सी प्रिन्सिपल)अनुसार संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधिको पत्र उपेक्षा गर्नु इजलासको घोर पक्षपात थियो ।

न्यायिक कसौटी :  इक्विटीको न्यायशास्त्रमा कसैले पनि आफ्नो गल्ती वा आफैँले सिर्जना गरेको बाधाको फाइदा लिन पाउँदैन भन्ने सिद्धान्त छ । अघिल्लो फैसलाको बुँदा ४६ मा अदालतले सभापति देउवाले समयमा महाधिवेशन गराउन नसकेको आरोप लगाएको छ । तर, महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन नसक्नुको मुख्य कारण ‘क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची अद्यावधिक नहुनु’ थियो, जसको सम्पूर्ण दायित्व महामन्त्री गगन थापा, उनको संयोजकत्वमा रहेको क्रियाशील छानबिन समिति र केन्द्रीय कार्यालयको काँधमा थियो । आफैँले बुझाउनुपर्ने सूची नबुझाएर महाधिवेशन प्रभावित पार्ने, आफैँले उत्पन्न गराएको परिस्थितिलाई तोडमरोड गरी उल्टै ‘सभापतिले गराएनन्’ भन्नु कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले बदनियतपूर्ण थियो ।

बेलायतको उच्च अदालतले आफैँले सिर्जना गरेको परिस्थितिको फाइदा उठाएर कानुनी अधिकार हडप्न नपाइने सिद्धान्त तय गरेको छ । यस्तै, भारतीय सर्वोच्च अदालतको ‘स्टेट अफ पन्जाब भर्सेज दविन्दर पाल सिंह भुल्लर (२०११)’ नजिरमा प्रारम्भिक काम नै बदनियतपूर्ण छ भने त्यसका आधारमा भएका सबै काम खारेज हुनुपर्छ भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ । अघिल्लो फैसलाले यही बदनियतलाई कानुनी ढाकछोप गरिदिएको थियो ।

फैसलाको वैधता :  ४ वैशाख, ०८३ को फैसलाले सर्वोच्च अदालतकै पूर्वप्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत एउटा त्रुटिपूर्ण नजिर स्थापित गरेको थियो । अस्ति साउन २१ मा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले दिएको पुनरवलोकनको अनुमति (निस्सा)ले तिनै कमजोरीलाई मुख्य रूपमा औँल्याएको छ । पूर्ण इजलासले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गर्नुअघि निर्वाचन आयोगले मिति २०८२ माघ २९ को निर्णय गर्दा निवेदकहरूलाई सुनुवाइको निष्पक्ष मौका नदिएको तथ्यलाई स्पष्ट पारेको छ । सुनुवाइको कानुनी प्रक्रिया पालना नगर्ने आयोगको यो त्रुटि र संयुक्त इजलासले बाध्यात्मक नजिरको उपेक्षा गर्नु नै पुनरवलोकनको अनुमति दिने मुख्य कानुनी आधार बनेको छ ।

पुनरवलोकनको निवेदन स्वीकार गर्ने क्रममा इजलासले आफ्नै दुईवटा ऐतिहासिक पूर्ण इजलासका नजिरलाई निर्णयको मुख्य आधार बनाएको छ । पहिलो, नेपाल कानुन पत्रिका (२०६८), अंक ८, निर्णय नं. ८६६३ ले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, विशेष गरी सफाइ/सुनुवाइको अधिकारको उल्लंघन गरी गरिएका कार्यकारी निर्णय प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने र त्यस्ता कार्यलाई स्वविवेकको आडमा जोगाउन नसकिने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । दोस्रो, नेपाल कानुन पत्रिका (२०६९), अंक ८, निर्णय नं. ८८७१ ले प्रशासनिक निकायमाथि न्यायिक निर्णयको सर्वोपरितालाई पुनः पुष्टि गर्दै कुनै पनि निकायले कानुनी क्षेत्राधिकार र कार्यविधिगत निष्पक्षता विनाअदालतका फैसलालाई अमान्य वा प्रभावित पार्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । 

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) का साथै निर्णय नं. ८६६३ र ८८७१ लाई मुख्य आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले कार्यविधिगत त्रुटि, क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण र प्राकृतिक न्यायको उल्लंघन नै अघिल्ला फैसलाहरूलाई पुनः परीक्षण र पुनरवलोकन गर्ने वैध आधार हुन् भन्ने सिद्धान्तलाई पुनस्र्थापित गर्दै अघिल्लो फैसला बदरभागी रहेको कानुनी स्वीकारोक्ति दिएको देखिन्छ ।

पुनरवलोकनको सन्देश :  सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले पुनरवलोकनको ढोका खोल्दै आगामी कानुनी फैसला र राजनीतिक परिदृश्यको मार्गचित्र कोरिदिएको छ । बृहत् पूर्णइजलासबाट हुने आगामी अन्तिम सुनुवाइले मुख्य रूपमा चारवटा कानुनी सम्भावना उजागर गर्न सक्छ ।

पहिलो, अदालतले सुरुवाती जग नै अवैध भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष महाधिवेशन र आयोगको गैरकानुनी अद्यावधिक दुवै सुरुदेखि नै शून्य घोषित गरेर १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई पुनस्र्थापित गर्न सक्छ । दोस्रो, ‘प्राकृतिक न्याय र सुनुवाइको अधिकार’लाई सर्वोपरि मान्दै आयोगको निर्णय बदर गरी ऐनको दफा ४३ र ४४ को अनिवार्य प्रक्रियाबमोजिम १५ दिनको म्याद दिएर पुनः निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगमै फिर्ता पठाउन सक्छ ।

तेस्रो, वैधानिक प्रश्नको अन्तिम निरुपण नहुन्जेल अघिल्लो इजलासले तोकेको असोज १६–१९ को महाधिवेशन तालिका स्थगन गर्ने आदेश जारी हुन सक्छ । र चौथो, अदालतले दलको संवैधानिक अस्तित्व जोगाउन दुवै पक्ष सम्मिलित ‘संयुक्त आयोजक समिति’ गठन गरी नयाँ अवधिभित्र १५औँ नियमित महाधिवेशन गराउने मध्यस्थताको बाटो रोज्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

तसर्थ, पछिल्लो पुनरवलोकन आदेशले कुनै निश्चित पक्षको जित वा हारको अन्तिम घोषणा गरेको छैन, तर यसले राजनीतिक दलभित्र विधान, प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायलाई मिचेर गरिने अल्पकालीन कब्जा संवैधानिक कसौटीमा सधैँ जोखिममा रहन्छ भन्ने स्पष्ट र दूरगामी सन्देश भने दिएको छ ।
(डा. कुशवाहा सुशासन पाठशालाका अनुसन्धान निर्देशक हुन्)