राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा सरकारले एक खर्ब ५० अर्ब सहुलियत ऋण दिने भएको छ । आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी)मा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले सहमति जनाएका छन् । जहाँ सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ दिने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएसँगै सरकारबाट ऋण प्राप्ति हुने पक्का भएको छ । यद्यपि, यो मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति हुने चरणमा छ । परियोजनामा सरकारको कुल लगानी दुई खर्ब ४८ अर्ब हुनेछ । त्यसमा एक खर्ब ५० अर्ब ऋण हुनेछ, जुन पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइने पूर्वाधार करबाट व्यवस्थापन गरिनेछ । सरकारले बुढीगण्डकी परियोजनालाई नै लक्षित गरेर ०७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । अब त्यसरी उठ्ने राजस्वबाट ५० प्रतिशत रकम सहुलियत ऋण (१ प्रतिशत ब्याजदर)का रूपमा सिधै परियोजनाको खातामा आउने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको हो ।
बाँकी ९७ अर्ब ४७ करोड भने सरकारले पुँजीका रूपमा लगानी गर्नेछ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा खर्च गरेको झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ सेयरमा रूपान्तरण हुनेछ ।
परियोजनाको लागत अनुमान दुई अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । यस आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको छ । योसँगै वर्षौँदेखि अन्योल, बहस र प्रतीक्षामा सीमित रहेको बुढीगण्डकी अब निर्माणतर्फ अघि बढ्ने मोडमा आइपुगेको बताइएको छ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । लगानी जुटेको अवस्थामा परियोजनाको निर्माण तत्काल अघि बढ्न सक्नेछ । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत भइसकेको छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् ।
यसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ । जसबाट धादिङका साबिका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् ।
बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरका कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालनलगायतका लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलसतह पाँच सय ४० मिटरसम्म रहनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
यो परियोजना ५० वर्षअघि पहिचान भएको हो । तर, नीतिगत अस्थिरताका कारण यो परियोजना अझै बन्न सकेको छैन । सन् १९७३/७४ मा पहिचान भएको यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८३/८४ मा भएको थियो । पहिला यो ६ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने भनिएको थियो । पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०१०/११ मा थप अध्ययन गरेर पुरानो प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गरेको थियो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्ताबेज तयारीका लागि डिसेम्बर २०१२ मा फ्रान्सको ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङसँग प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
