साउदी–पाकिस्तान रक्षा सम्झौताले ल्याएको तरंग

• पाकिस्तानसँग भएको पछिल्लो सुरक्षा सम्झौताका लागि कम्तीमा एक वर्षदेखि पर्दापछाडि काम भइरहेको साउदी अधिकारीको दाबी

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफले बुधबार साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग ‘रणनीतिक पारस्परिक रक्षा सम्झौता’मा हस्ताक्षर गरे । पर्यवेक्षकले सम्झौतालाई दुई राष्ट्रबिचको दशकौँ पुरानो गठबन्धनमा एक ऐतिहासिक क्षण बताएका छन् । रियादको अल–यामामा दरबारमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा इस्लाम धर्मका दुई पवित्र स्थलका संरक्षक साउदी अरेबियाका वरिष्ठ अधिकारीले मुस्लिमबहुल देशमध्ये एक मात्र आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र पाकिस्तानका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले साउदी अरेबियासँग भएको सम्झौताले ‘सुरक्षा सुदृढ गर्ने र क्षेत्रीय शान्ति प्रवद्र्धन गर्ने दुई देशको ‘साझा प्रतिबद्धता’ प्रतिबिम्बित गर्छ । साथै सम्झौतामा दुई देशले ‘कुनै आक्रमण भएको समयमा संयुक्त प्रतिरोधलाई बलियो बनाउने’ वाचा गरेको बताएको छ । ‘सम्झौताअनुसार कुनै एक देशविरुद्ध हुने आक्रमणलाई दुवै देशविरुद्ध भएको आक्रमण मानिनेछ,’ पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भन्यो ।

वासिंटन डिसीमा मुख्यालय रहेको स्टिमसन सेन्टरका वरिष्ठ फेलो असफन्दयार मिरले सम्झौतालाई दुवै देशका लागि ‘कोसेढुंगा’को रूपमा वर्णन गरे । ‘पाकिस्तानले पहिले शीतयुद्धको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पारस्परिक रक्षा सन्धि गरेको थियो । तर, सन् १९७० को दशकसम्म आइपुग्दा सो सन्धि धराशयी भयो । अहिले पाकिस्तानको चीनसँग व्यापक रक्षा सहयोग छ, तर पनि दुई देशबिच औपचारिक रूपमा कुनै पारस्परिक रक्षा सम्झौता छैन,’ मिरले अल जजिरालाई भने । 

युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी–सिड्नीमा दक्षिण एसिया सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता मुहम्मद फैजलले यही सम्झौताको ढाँचामा पाकिस्तानको अन्य दुई प्रमुख खाडी साझेदार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र कतारसँग द्विपक्षीय रक्षा सहयोगमा हुन सक्ने बताए । 

पाकिस्तान–साउदी अरबबिचको सैन्य सहयोगको इतिहास
अगस्ट १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि पाकिस्तानलाई मान्यता दिने पहिलो देशमध्ये एक थियो, साउदी अरब । त्यसको चार वर्षपछि दुई देशले ‘मित्रताको सन्धि’मा हस्ताक्षर गरे । जुन सन्धिले दुई देशबिच दशकौँको रणनीतिक, राजनीतिक, सैन्य र आर्थिक सहयोगको जग बसाल्यो । त्यसपछिका वर्षमा पाकिस्तानी सेना धेरैपटक साउदी अरबमा तैनाथ गरिएका छन् । त्यस्तै, खाडीमा गएर र पाकिस्तानमा ल्याएर पनि साउदी सेनालाई तालिम दिइएको छ । आधिकारिक रेकर्डअनुसार पाकिस्तानले सन् १९६७ देखि यता आठ हजारभन्दा बढी साउदी सेनालाई तालिम दिइसकेको छ । सन् १९८२ मा दुई देशले ‘पाकिस्तानी सेनाको प्रतिनिधिमण्डल र सैन्य तालिम’ सुनिश्चित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सहकार्य थप प्रगाढ बन्यो । 

पछिल्लो सम्झौता मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनाव चुलिएको समयमा भएको छ । इजरायलको गाजामाथिको दुई वर्षदेखि चलिरहेको युद्ध र त्यस्तै क्षेत्रीय छिमेकीमाथिको तेल अभिभको आक्रमणले खाडी राज्य अहिले असहज अवस्थामा छन् । खाडी देशलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिएको सुरक्षा ग्यारेन्टीमाथिको विश्वास धरमराएको छ । सन् २०२५ को बिचसम्म मध्यपूर्वभरि लगभग ४० देखि ५० हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन् । तर पनि खाडी देशमा अमेरिकाको सबैभन्दा घनिष्ठ मित्र इजरायलबाटै असुरक्षाभाव बढेको छ । 

साउदी अधिकारीले पाकिस्तानसँग भएको पछिल्लो सुरक्षा सम्झौताका लागि कम्तीमा एक वर्षदेखि पर्दापछाडि काम भइरहेको जानकारी गराएको छ । वासिंटन डिसीका स्वतन्त्र सुरक्षा विश्लेषक सहर खानले सम्झौतामा प्रयोग गरिएको भाषाले अमेरिकामा आशंका उब्जाउन सक्ने चेतावनी दिए । पछिल्ला केही महिनाको नजदिकीका बाबजुद पाकिस्तानप्रति अमेरिका पूर्ण विश्वस्त छैन । पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा अमेरिकाले इस्लामाबादको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमसँग जोडिएका पाकिस्तानी नागरिक र फर्ममाथि सातपटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो । बाइडेन प्रशासनका अधिकारीले पाकिस्तानले निर्माण गरिरहेको क्षेप्यास्त्रले अमेरिकासम्म आणविक हतियार बोक्न सक्ने चिन्ता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए ।

उच्च तनावमा मध्यपूर्व
यसै वर्ष जुनमा इजरायलले इरानसँग १२ दिने युद्ध लडेको थियो । त्यस क्रममा इरानका आणविक संयन्त्रका साथै वरिष्ठ नेता र सैन्य नेतालाई निसाना बनाइएका थिए । इजरायलको सहयोगमा अघि आएको अमेरिकाका बमवर्षक विमानले इरानका प्रमुख आणविक स्थलमाथि विशाल बंकर–बस्टर बम खसाल्यो । त्यसको तीन महिनापछि इजरायलले कतारको राजधानी दूतावास, सुपरमार्केट र विद्यालय रहेको क्षेत्रमा आक्रमण गर्‍यो । हमासका नेतालक्षित आक्रमणमा कम्तीमा पाँच हमास सदस्य र एक कतारी सुरक्षा अधिकारीको मृत्यु भयो । 

दोहा आक्रमणपछि अरबी र इस्लामिक राष्ट्रको आपत्कालीन बैठक बोलाइयो । ‘गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी)’का सदस्य राष्ट्रहरू बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र युएईले संयुक्त रक्षा संयन्त्र सक्रिय गर्ने बताएका छन् । फैजलका अनुसार पाकिस्तान–साउदी सम्झौतालाई यही पछिल्लो विकासक्रमको लेन्सबाट हेर्नुपर्छ । ‘यी घटनाले खाडी राज्यहरूको सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ । अमेरिकी सुरक्षा छातामाथिको यी देशको विश्वास धरमराएको छ । खाडी देशले आफ्नो सुरक्षालाई बलियो बनाउन खोज्दा पाकिस्तान, इजिप्ट र टर्किएजस्ता क्षेत्रीय देश स्वाभाविक साझेदारको रूपमा देखा पर्नेछन्,’ फैजलले भने ।

स्टिमसन सेन्टरका मिरले यस सम्झौतापछि पाकिस्तान र साउदी अरेबियाले एक–अर्कामाथि संकट आइपर्दा जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुराको पनि परीक्षण हुने बताए । ‘सम्झौताअनुरूप पाकिस्तान अब साउदी अरबको क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वितामा तानिन सक्छ । त्यसो भएमा विशेषगरी पाकिस्तानको उसको छिमेकी इरानसँगको तनाव चुलिनेछ,’ मिरले भने, ‘त्यस्तै साउदी अरब पाकिस्तानको विवादमा अघि आएर विशेषगरी भारतसँग र सम्भवत: तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तानसँग सम्बन्ध बिग्रिनेछ ।’

भारतीय प्रश्न
साउदी–पाकिस्तानबिचको रक्षा सम्झौतालाई पाकिस्तानको चिर प्रतिद्वन्द्वी भारतमा पनि नजिकबाट हेरिनेछ । गत अप्रिलमा पहलगाम आक्रमणपछि दुई देशको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै न्यून तहमा खस्किएको छ । भारत प्रशासित कस्मिरमा रहेको पहलगाममा बन्दुकधारीले २६ जना सर्वसाधारणको हत्या गरेका थिए । आक्रमणमा पाकिस्तानको संलग्नता रहेको भारतले दोष लगाएको थियो, जसलाई पाकिस्तानले खण्डन गर्‍यो । विवाद बढ्दै जाँदा मे महिनामा दुई देशबिच चार दिनको झडप भयो । त्यो समय दुई देशले एक–अर्काको सैन्य अड्डालाई मिसाइल र ड्रोनले हानेका थिए । लगभग तीन दशकयताकै सबैभन्दा गम्भीर तनाव मे १० मा युद्धविरामसँगै टुंगियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविरामका लागि आफूले मध्यस्थता गरेको दाबी गरेका थिए । 

भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले बिहीबार साप्ताहिक समाचार ब्रिफिङका क्रममा ‘भारत सरकार सम्झौताबारे सचेत रहेको’ बताएका थिए । ‘हामी यस घटनाको हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै क्षेत्रीय र विश्वव्यापी स्थिरतामा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्नेछौँ । सरकार राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र सबै क्षेत्रमा व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ,’ जयसवालले सम्झौताबारे सोधिएको प्रश्नमा भने । 

सिड्नीका फैजलले यस सम्झौताले पाकिस्तान–साउदी सम्बन्धलाई पुन: सन्तुलित गर्न सक्ने विश्लेषण गर्छन् । पछिल्लो समय दुई देशको सम्बन्धमा साउदी हाबी देखिँदै आएको छ । आर्थिक रूपमा संघर्षरत पाकिस्तानी अर्थतन्त्र डुब्न लाग्दा पटक–पटक साउदी उद्धारमा अगाडि आएको देखिन्छ । यही असमान सम्बन्धबिच रियादले भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गरिरहेको देखियो । पछिल्लो एक दशकभित्रै भारत र रियादबिचको सम्बन्ध निरन्तर रूपमा गहिरो बन्दै गएको छ । यसैको संकेतका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै अप्रिलमा एक दशकभित्रको तेस्रो साउदी भ्रमण गरे । 

साउदी अरबले अझै पनि पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध आफ्नालाई उपयोगी भएको प्रमाणको रूपमा नयाँ सम्झौता आएको मिरले बताए । भारतले इस्लामाबादलाई विश्व मञ्चमा एक्ल्याउने प्रयास गरे पनि उसको बलियो समर्थक अझै रहेको संकेत पनि दिएको छ, यसले । साउदी अरबसँगको बलियो सामूहिक रक्षा सम्झौताले भविष्यमा भारत–पाकिस्तान गतिशीलतामा धेरै जटिलता हुन सक्ने मिर मान्छन् ।

साउदी अरेबियामाथि पाकिस्तानको आणविक ढाल
पाकिस्तान र साउदी अरबबिच हस्ताक्षर भएको सम्झौताको दायराका केही कुरा अझै अस्पष्ट नै छन् । पाकिस्तानले साउदी अरबसँग पहिले पनि रक्षा सम्झौता गरेको थियो । तीमध्ये कुनै पनि आणविक सुरक्षाका आश्वासन वा ‘आणविक छाता’को गठन गर्नेसम्म पुगेनन् । यसपटकको सम्झौताले पनि आणविक संरक्षण वा कुनै विस्तारित निरोधको गठनलाई संकेत गर्ने केही छैन, साउदी अरबले लामो समयदेखि खनिज इन्धनमाथिको निर्भरता घटाएर ऊर्जा विविधीकरण गर्न आणविक प्रविधिमाथि रुचि देखाउँदै आएको छ ।

मिरले पछिल्लो सम्झौताले अन्य गठबन्धनको शृंखलालाई प्रेरित गर्ने जोखिम रहेको बताए । ‘सम्झौताले के गर्छ वा के गर्दैन भन्दा पनि यसले नयाँ गठबन्धनको राजनीति सुरु गर्न सक् छ,’ मिरले भने । तथापि, यसले पनि यो सम्झौताको राजनीतिक महत्वलाई कम नगर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यो दुवै देशका लागि ठुलो विकास हो ।’

 हुसेन अलजजिरा इंग्लिसका डिजिटल संवाददाता हुन् । अलजजिराबाट