- वि.सं २o८२ भदौ ३ मंगलबार
काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका वडा नं ७ र ८ का बासिन्दाले ५० वर्षपछि जग्गा धनीपुर्जा पाएका छन्। तत्कालीन दुई गाउँ विकास समितिको सीमा विवादका कारण रोकिएको लालपुर्जा अहिले पाएका हुन्।
मंगलबार भुम्लु गाउँपालिका र नापी विभागको आयोजनामा ४२३ वटा जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ३७३ निजी र ५० वटा सरकारी धनीपुर्जा वितरण गरेका हुन्।
पुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री अधिकारीले सीमित व्यक्तिहर¿को स्वार्थको कारण सिंगो गाउँले नै जग्गा धनीपुर्जा नपाएको बताए। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य रुकु चौलागाईंले जनताको कामका लागि अहोरात्र खटेको र आगामी दिनमा पनि खटिरहने बताइन्।
मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले यो दुई वडाको काम नसकेसम्म कार्यक्षेत्रमा रहेको नापी कार्यालय फिर्ता नहुने बताए। तीव्र गतिमा काम सक्न सचिव शर्माले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।
नापी विभागका निर्देशक प्रकाश जोशीले १३० दिनभित्र भुम्लु ७ र ८ को लालपुर्जा वितरण गरिसक्नुपर्ने बताउँदै त्यहीअनुसार काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।
जिल्ला नापी अधिकृत अशोक भुसालले वडा नं. ७ मा १६८ परिवार तथा ८ वटा सरकारी संघसंस्था गरी जम्मा १७७ वटा पुर्जा वितरण गरेको बताए। त्यसैगरी, वडा नं. ८ मा २०४ परिवार र ४२ वटा सरकारी गरी कुल २४६ वटा जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए।
के थियो विवाद ?
भुम्लु गाउँपालिका वडा नं. ७ र ८ का स्थानीयले तत्कालीन स्थानीय निकायको सीमा विवादका कारण लालपुर्जा पाएका थिएनन्। संघीयता आउनुअघि उक्त दुई वडा दुई गाउँ विकास समितिका रूपमा थिए। वडा नं. ७ भुम्लु गाउँ विकास समिति र वडा नं. ८ फलाँटे गाउँ विकास समिति रहेको थियो। त्यसभन्दा पनि पहिले भने उक्त दुई गाउँ विकास समिति एउटै थिए।
वि.सं. २०३२ सालमा पिपलटार गाउँविकास समिति छुट्टिएर भुम्लु र फलाँटे गाउँ विकास समिति बनेको थियो। त्यसपछि खेतीयोग्य जमिन कुन वडाको स्वामित्वमा राख्ने भन्ने विषयमा विवाद सुरु भएको थियो। २०३२ सालमा नापीका लागि नापी कार्यालयबाट टोली पुगेको थियो। सीमा विवादका कारण कुन गाउँ विकास समितिबाट नापी गर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि नापी टोली त्यसै फर्केका थिए।
त्यसपछि २०३५ सालमा पनि पुनः नापीको टोली गएको थियो। विवाद समाधान हुन नसकेपछि फेरि त्यसै फर्किए। विवाद समाधानको लागि २०७५ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव अनिल मरासिनीको संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति गठन भएको थियो। सो समितिले पनि खासै काम गर्न सकेन।
वि.स. २०७१ सालदेखि नापीको टोली कार्यालय नै खोलेर गाउँमै बसेर काम गर्न थाल्यो। २०८० सालमा नापी कार्यालयका नापी अधिकृत जयराज तामाङको नेतृत्वमा समस्या समाधान अध्ययन समिति गठन भएको थियो। वि.सं. २०८१ सालमा नापी कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन र मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्न नापी अधिकृत इन्जिनियर ग्रीष्म प्रधानको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।
यसरी नापीको टोली गएको ५० वर्षपछि र कार्यक्षेत्रमै नापी कार्यालय स्थापना भएको ११ वर्षपछि जग्गाधनीले धनीपुर्जा प्राप्त गरेका हुन्।
