- वि.सं २o८२ श्रावण २७ मंगलबार
सरकारले कारागारलाई ‘सुधार गृह’ को रूपमा परिकल्पना गरेपनि कर्णालीका अधिकांश कारागारको अवस्था हेर्दा ‘यातना गृह’ बनिरहेका छन् । यहाँका कैदीबन्दीहरू न्यूनतम मानव अधिकारसमेत नपाएर थुनिन बाध्य छन् ।
क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा औषधी, उपचार, सरफाइ लगायतका कुराहरुमा समस्या हुन्छ । त्यसले उनीहरुको अधिकार संरक्षण हुने गरेको छैन । कारागारमा कैदीवन्दी क्षमता भन्दा बढी संख्या हुँदा झडप र अन्य हुलदंगाको समस्या पनि त्यतिकै हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि केही दिन अगाडी कैलालीमा भएको घटना भएको थियो ।
कर्णालीका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा न्यूनतम मानव अधिकारको संरक्षण समेत नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापा बताउन्छन् । उनले भने, क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी कैदीबन्दी राखिँदा उनीहरूको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएकोले हरेक वर्ष आयोगले अनुगमन गरेर कारागार विभाग र सरकारलाई प्रतिवेदन पठाउने गरेपनि सुधार भने हुन सकिरहेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये दुई जिल्लामा कारागार छैनन् । हुम्ला र मुगुमा कारागार छैनन् । हुम्लामा नयाँ कारागारको भवन बन्दैछ । तर, भवन अभावमा दशकौंदेखि कैदीबन्दीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राख्ने गरिएको निमित्त जेलर धनबहादुर रानाले बताए । उनले भने, पुरानो कारागारको क्षमता १ सय २० जना भएपनि भवन जीर्ण बन्दा हिरासतमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । ‘बजेट अभावका कारण कैदीबन्दीहरूका लागि मौसमी कपडाहरू उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । भवन नहुँदा कैदी र थुनुवालाई असहज भएको छ,’ ।
हुम्लामा हाल १४ जना पुरुष कैदीबन्दीलाई हिरासतमा राखिएको छ । जसमध्ये १० जनालाई अदालतले कैद सजाय सुनाइसकेको छ भने बाँकी चार जना पुर्पपक्षका लागि थुनामा छन् ।
मुगुमा १८ जनाको क्षमताको कारागार भवन निर्माणाधीन छ । ९५ पुरुष र चार महिला गरी ९९ जना कैदीबन्दीलाई अन्यत्र जिल्लामा राखिएको छ । ९१ जना जुम्ला, कालिकोट र दैलेख कारागारमा राखिएको छ ।
जाजरकोट कारागारको क्षमता ३५ जनाको भएपनि हाल यहाँ ५१ जना कैदीबन्दी र १८ जना थुनुवा गरी जम्मा ६९ जना पुरुषलाई राखिएको छ । महिलाका लागि कारागारभित्र छुट्टै आवास नहुँदा बाहिर जिल्ला पठाउने गरेको जेलर चन्द्रबहादुर गिरीले बताए । ‘क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा बसाईं व्यवस्थापन, शौचालय लागयतमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘महिलालाई राख्ने ठाउँ नहुँदा बाहिर पठाउन बाध्य भएका छौँ ।’ २०५० सालमा स्थापना गरिएको कारागारमा चार जना जेष्ठ नागरिक र एक जना दिर्घरोगी कैदीबन्दी रहेका छन् ।
रुकुमपश्चिम कारागारको क्षमता २० पुरुष र पाँच महिला गरी २५ जना रहेको छ । हाल यहाँ १ सय ४६ पुरुष कैदीबन्दी र सात जना महिला कैदीबन्दी, एक जना आश्रित बालक गरी १ सय ५४ जनालाई राखिएको छ । भौतिक संरचनाको अभावमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको जेलर केशवप्रसाद ओलीले बताए । ‘भौतिक संरचनाको अभावसँगै भेटघाट कक्ष छैन, बैकल्पिक उर्जा छैन,’ उनले भने । कारागारमा तीन पुरुष र एक जना महिला गरी चार जना जेष्ठ नागरिक रहेका छन् । १२ जना दिर्घरोगी कैदीबन्दी रहेका छन् ।
सल्यान जिल्ला कारागारको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । २० जना पुरुष र पाँच महिला गरी २५ जना मात्र कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहेको यस कारागारमा हाल १३ महिला, १ सय १३ पुरुष र एक जना आश्रित बालिकासहित १ सय २६ जना रहेका छन् । यो क्षमताभन्दा करिब पाँच गुणा बढी कैदीबन्दीको सङ्ख्या हो ।
क्षमताभन्दा कैयौं गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको जेलर भीमबहादुर घर्तीले बताए । शौचालय, खानेपानी लगायतका अत्यावश्यक सुविधाको चरम अभाव हुँदा कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्यदेखि मानसिक अवस्थामा नकरात्मक असर परेको उनको भनाइ छ । कारागारमा साँघुरो कोठामा कोचिएर बस्नुपर्ने, कोठाभित्र ठाउँ नहुँदा कैदीबन्दीहरू पाल टाँगेर बस्न बाध्य छन् ।
दैलेख कारागारको क्षमता ८० जनाको भएपनि १ सय ५६ जना पुरुष र १३ जना महिला गरी १ सय ६९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारमा चार जना जेष्ठ नागरिक कारागारमा रहेका छन् । जसमध्ये १० जना दिर्घरोगी कैदीबन्दी रहेका छन् ।
डोल्पा कारागारको क्षमता १ सय जना पुरुष र ५० महिलाको क्षमता रहेको छ । हाल यहाँ १८ कैदी र तीन थुनुवा रहेका छन् । क्षमताभन्दा पनि कम कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन गर्न सहज भएको जेलर दिर्घ आरसीले बताए । कैदीबन्दीलाई पुरानो भवनबाट नयाँ भवनमा सारिएको छ ।
कारागारमा ८० जना महिला र १ सय २० जना पुरुष गरी २ सय जनाको क्षमता रहेको छ । हाल यहाँ ९५ जना पुरुष, पाँच महिला कैदीबन्दी र एक जना आश्रित बालक गरी १ सय १ जना रहेको जेलर गयाप्रसाद पाण्डेले बताए । एक जना ज्येष्ठ नागरिक, दुई जना दिर्घरोगी कैदीबन्दी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार कारागारमा क्षमताभन्दा कम कैदी भएपनि खानेपानीको समस्या देखिएको छ ।
कारागारमा दुई ओटा खानेपानीका धारा जडान गरिए पनि त्यसले अपुग हुने गरेको छ। धाराको पानी खानका लागि मात्रै र सरसफाइका लागि नदीको पानी ल्याउने गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश राजधानी सुर्खेतस्थित कारागारको अवस्था पनि कम भयावह छैन । यहाँ ७० जना पुरुष र ३० जना महिला गरी १ सय जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएपनि तेब्बर कैदीबन्दी छन् । हाल २ सय ७९ जना पुरुष र ४३ जना महिला कैदीबन्दी छन् । त्यस्तै दुई जना आश्रित बालिका र एक जना बाल गरी ४ सय २५ जना रहेको कारागार प्रशासक लक्ष्मी खरेलले बताए ।
कारागारमा आमासँगै रहेका बालबालिकाको अवस्था समेत अत्यन्त दयनीय छ, उनीहरूले पाउनुपर्ने उचित वातावरण र स्याहारको अभाव रहेको छ । माथिको तथ्याङ अनुसार, क्षमताभन्दा कम कैदीबन्दी जुम्ला र डोल्पामा मात्रै छन् । सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा कारागारका नयाँ भवन निर्माण भएका छन् भने अन्य पाँच जिल्लामा भने पुरानै जीर्ण र जोखिमपूर्ण भवनमा कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा सभ्य समाज निर्माणमा मानवअधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्न व्यापक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४७ सम्म ३२ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा नागरिक तथा राजनीतिक हकअन्तर्गत नागरिक स्वतन्त्रता, न्यायिक उपचारको हकदेखि निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, फौजदारी न्यायको हक, यातनाविरुद्धका हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक प्रकृतिका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकको व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ ।
संविधानको धारा १६ मा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’अन्तर्गत उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा स्वास्थ्य पनि जोडिएको छ । संविधानका यिनै व्यवस्थाअनुरुप नेपालमा जुनसुकै नागरिक अर्थात् सर्वसाधारण हुन् या कानुनी रूपमा अपराधी करार भएका व्यक्ति हुन्, ती सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ ।
