रविलाई थुनामा राख्ने आधार छैन : कानुनविद् 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनामा प्रतिवादी बनाइएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने चार महिना (२२ चैत) देखि पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् । जिल्ला अदालतले लामिछानेको मन्जुरी भए काठमाडौं उपत्यकाका कारागारमा स्थानान्तरण गर्न दुई महिना (१६ जेठ) अघि नै दिएको अनुमतिलाई पनि लत्याउँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकको दबाबमा रुपन्देही कारागारमै राखिएको छ ।

पछिल्लोपटक १३ साउनमा उनले सहकारी हिनामिना रकमको आफ्नो भागको बिगो बुझाएर रिहाइ गरियोस् भनी बैंक जमानतसहित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन् । योबिचमा विभिन्न दलका सांसददेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले भेटेपछि कारागारमा लामिछानेमाथि राज्यले मानव अधिकारका न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगरेको सार्वजनिक भएसँगै सार्वजनिक मुद्दा बनेको छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ लामिछानेको मुद्दा आर्थिक अपराधसम्बन्धी भएकाले मिलापत्र हुन सक्ने र थुनाबाहिरै राखेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भए पनि सरकारका कारण प्रभावित बनेको बताउँछन् । ‘ठगीको केस भएकाले रविको मुद्दा आर्थिक अपराधसम्बन्धी सरकारवादी मुद्दा हो । यस्तो मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनेमा थुन्न सकिने व्यवस्था त छ, तर आर्थिक अपराधमा थुनिँदैन । १०–१२ वर्ष कैद हुने भ्रष्टाचारको मुद्दामा त धरौटीमा छोड्या छ । त्यसैले, रविको मुद्दामा सरकारमाथि शंका गर्ने र प्रश्न उठ्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । यो सबै सरकारको हस्तक्षेपको परिणाम हो,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा सरकारको इन्फ्लुएन्स (प्रभाव) छ । न्यायालयमा पनि छ । दलको भागबन्डामा बनेका न्यायाधीशहरू छन् । त्यसको असर रविजीलाई पनि परेको छ ।’

सहकारी ठगीसम्बन्धी फौजदारी कसुरमा मेलमिलाप हुन सक्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतकै स्थापित नजिर छ । सहकारी ऐनले पनि मिलापत्रलाई स्पष्ट प्राथमिकतामा राखेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१(क)मा ‘बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरिएको वा सहकारी ठगी गरिएको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरिएकाले मिलापत्र गराइपाऊँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा लेखिएको छ, ‘त्यस्तो मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिने र त्यस्तै गरी मिलापत्र भएको खण्डमा प्रतिवादीलाई लागेको दण्ड, जरिवाना र बिगो तिर्नु, बुझाउनुनपर्ने तथा कैद भइसकेको खण्डमा कैदको लगतसमेत कट्टा हुनेछ ।’ 

ऐनले नै बचतकर्ताको रकम सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारले पीडितको रकम फिर्ताभन्दा अभियुक्तलाई थुन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । यसमा राजनीतिक प्रतिशोधले काम गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । रविले रिहाइका लागि दिएको निवेदनका आधारमा पनि अदालतले छाड्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरै लामो समयसम्म थुनामा बस्नुपर्ने स्थिति भयो भने पहिल्यै थुनामा राखेको आदेश छ भने पनि छुट्नका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । अदालतले पनि आदेश गर्न सक्छ । कानुनमा थुनेको मान्छेलाई छाड्न सकिने प्रावधानहरू छन्,’ उनले भने । 

संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने कुनै आधार नरहेको बताउँछन् । ‘रविलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने मुद्दा नै होइन । सहकारीसँग सम्बन्धित पैसाको लेनदेन नितान्त देवानी मुद्दा हो । देवानी मात्र होइन, मिलापत्र पनि हुन सक्ने अवस्था हो । यसबारे सर्वोच्च अदालतले पनि भनिरहेकै हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले, रविको मुद्दामा अन्तिम फैसलाअनुसार जे हुन्छ त्यो कारबाही गर्न सकिन्छ, अहिलेदेखि थुनेर राख्नुपर्ने केस होइन । एकदमै स्पष्ट भएकाले थुनामा राखेर उहाँको स्वतन्त्रता अवरुद्ध गर्न जरुरी छैन ।’

कारागारमा लामिछानेलाई भटेपछि सांसददेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले हावा र घाम नछिर्ने गरी अँध्यारो कोठामा राखिएको, पर्याप्त रूपमा खुला ठाउँमा निस्किन नदिएको, पत्रपत्रिका अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गरेकोजस्ता सूचना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । लामिछानेको न्यूनतम मानव अधिकार पनि हनन गरिएको भन्दै उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

संविधानविद् अधिकारी पनि रविको केसमा मानव अधिकारको सामान्य मान्यता पनि पालना नभएको बताउँछन् । ‘देवानी प्रकृतिको मुद्दामा कसुरदारलाई कानुनअन्तर्गतजस्तो ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ, त्यो रविले पाएको अवस्था छैन । १२ बाई ३२ कोठामा, जसमा घाम पनि छिर्दैन, पर्याप्त रूपमा बाहिर निस्किन पनि जान दिइँदैन, त्यसमाथि एकल थुनामा राखिएको छ । त्यस्तै, पत्रपत्रिका पढ्न पनि नपाएको अवस्था छ । यस्तो गर्नका लागि त राज्यद्रोहको मुद्दा लागेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रविको केसमा मानव अधिकारको सामान्य मान्यताले पनि यस्तो कारबाही गर्न मिल्दैन । अहिले सामान्य अवस्थामा राखेर अदालतको सजाय पर्खिने हो ।’

थुनेर राख्नुनपर्ने केसमा थुनेर राखिदिएपछि न्यायमाथि रविकोे पहुँचको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि अधिकारीले उठाएका छन् । ‘रविको जस्तो केसमा कतिजनालाई थुनामा राखेर कारबाही भएको छ, अदालतले हेर्नुप¥यो । हिजो सर्वोच्चले जुन हस्तक्षेप ग¥यो, त्यसवेलाका आधारहरू थिए होलान् । तर, आज त्यस्तो आधार छैन । कसैलाई पनि अनावश्यक दण्ड सजाय गर्न मिल्दैन । कसैको पनि स्वतन्तत्रालाई अवरुद्ध गर्नुहुँदैन,’ उनले अगाडि भने, ‘थुनेर राख्नुनपर्ने केसमा थुनेर राखिदिएपछि न्यायमाथि उहाँको पहुँचको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? दर्जनौँ केस लगाए पनि त्यसको खुलेर प्रतिरोध गर्न सक्ने अवस्था उहाँलाई हुनुप¥यो । अन्तिम न्यायिक निरूपण अदालतले गर्छ, तर उहाँले प्रतिरक्षा गर्न पाउनुपर्छ । काठमाडौंबाट वकिल ल्याएर कति दिन थाम्नुहुन्छ ?’ 

कारागारमा लामिछानेले सामान्य मानव अधिकार पनि प्राप्त नगरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले साइबेरियाको कन्सन्ट्रेसन क्याम्प र नेपालकै राणा शासनको उदाहरण दिँदै गणतान्त्रिक राज्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । मानव अधिकार उल्लंघन भयो भनेर न्यायका लागि राष्ट्रसंघमा जान उनको सुझाव छ । ‘संयुक्त सोभियत संघ हुँदा सरकारविरोधीलाई साइबेरियाको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा थुन्ने गरिन्थ्यो ।

हाम्रैमा राणा शासनमा गोल घरमा राखिन्थ्यो । अहिले रविको हकमा त्यस्तै व्यवहार भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नै कैदीबन्दीको मानव अधिकारबारे स्पष्ट भनेको छ– बन्दीलाई एक्लो कोठामा एक्लै छाड्न पाइँदैन, पत्रिका र सूचनाबाट बन्देज गर्न पाइँदैन । तर, अरू कैदीबन्दी र रविमा भेदभाव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि भर नपरौँ, केही कामै गर्न सकेको छैन । त्यसैले, रास्वपाका मान्छेहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको अफिसमा गएर मानव अधिकार उल्लंघन भयो भनेर कम्प्लेन (गुनासो) गर्नुपर्छ ।’ 

पूर्वन्यायाधीश केसीले अड्डासार नगरेर मानसिक यातना दिएको पनि बताए । लामिछानेले १४ जेठमै स्थानान्तरणको अनुमति पाऊँ भनेर कारागारमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन कारागारले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पठाएको थियो । १६ जेठमा न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको इजलासले लामिछानेको मन्जुरी भएमा उनलाई काठमाडौं उपत्यकाका कारागारमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो । तर, अदालतको अनुमति उल्लंघन गर्दै गृहमन्त्री लेखकको दबाबमा कारागार विभागले लामिछानेलाई स्थानान्तरण गरेको छैन । 

‘अड्डासार नगरेर मानसिक यातना दिइएको छ । कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न समस्या भएको छ । मुद्दाको तयारी गर्न समस्या भएको छ । रवि २०–२५ दिन कारागारबाहिर हुँदा भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने केही गरेनन् । यस्तो अवस्थामा दिइएको निवेदनले थुनामुक्तको आधार दिन्छ । यी सबै विषय उठाएर रवि अब सर्वोच्च जानुपर्छ । मिसन ८४ को डरले पनि रविमाथि राज्यआतंक भइरहेको छ,’ केसीले भने । 

लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट आफूले कुनै रकम नलिएको तथा सहकारीको सञ्चालक, सेयरधनी, बचतकर्ता, कर्मचारी वा निर्णायक भूमिकामा पनि नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । संसदीय छानबिन समितिले पनि सहकारीको रकम अपचलनमा उनको संलग्नता नभेटिएको बताइसकेको छ । उक्त सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम आएको र उक्त रकम परिचालनमा उक्त मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा लामिछाने पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने संसदीय समितिको ठहर छ । तर, लामिछानेलाई गोर्खा मिडियाको आर्थिक हिसाबकिताबमा आधारित भएर भन्दा पनि सरकारले सहकारी ठगीमै प्रतिवादी बनाएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त पनि रवि थुनामुक्त हुने आधार देखाउँछन् । ‘रवि थुनामुक्त हुने आधार छन् । सरकारीमा उनको न खाता छ, न खाता खुलेको छ, न खातामा पैसा आएको छ, केवल सही गरेर पैसा बुझेको छ । उनको नाममा कसैले खाता खोलिदियो, त्यो खातामा त्यो नामबाट कसैले निवेदन दियो, निवेदनले लोन अप्रुभ ग¥यो । त्यो लोन अप्रुभ गरेर पैसा कतै पठायो भन्ने कुराबाट मान्छे जिम्मेवार हुन्छ भने नेपालमा तीन करोड नेपाली नै निर्दोष रहँदैनन् । उनको हस्ताक्षर छैन, उनलाई जानकारी छैन, केही पनि छैन, तर उनको नाममा ऋण खडा गरेको देखिन आउँछ । घरमा बसिरहेको तपाईंको नाममा सहकारीले लोन खडा गरिदिए के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

यसकारण रविको तर्फबाट थुनामुक्तिका लागि हालै दिएको निवेदन पर्याप्त भएको अधिवक्ता पन्तको बुझाइ छ । ‘रविको तर्फबाट हालै जुन निवेदन दिएको भनेको छ, थुनामुक्त हुनका लागि पर्याप्त आधार भयो । यसअघि नै अदालतले दिइसकेको अड्डासारको पत्रमा सरकारले ‘नो’ भन्ने ठाउँ छैन । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेको रविको मुद्दा कानुनी लडाइँभन्दा राजनीतिक लडाइँ बनेको ठुलो प्रमाण हो । कारागारमा न्यूनतम मानव अधिकार नहुनु राजनीतिक प्रतिशोध हो । सांसददेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले रविलाई भेटेपछि अमानवीय भयो भनिरहँदा सरकारले नसुन्नु प्रतिशोध पुष्टि गर्ने थप आधार हो,’ उनले भने । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा व्यावसायिकताको हिसाबले यस विषयमा बोल्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी अर्को प्रतिवादी छविलाल जोशीका वकिल हुन् । ‘म छवि (छविलाल जोशी)को वकिल हो । आइरहेका कुरा वाच गरिरहेको छु । व्यावसायिकताले बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।