मिडिया काउन्सिल सरकारकै मातहत राख्ने कसरत

• संसदमातहत रहने गरी गरिएको सुझाव काटेर सञ्चार मन्त्रालयले सचिवको सिफारिसमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्यो, हस्तक्षेप हुने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघको आपत्ति

सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय मिडिया काउन्सिल आफूमातहत रहने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ । काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । जबकि काउन्सिल अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको हुने भनिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले राखेको सोही प्रावधान राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ ।

विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति मन्त्रालयका सचिवले गरेको सिफारिसका आधारमा हुने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको विधेयक समितिमा आएको बताए । ‘काउन्सिलका अध्यक्षको नियुक्ति गर्न सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बन्ने, सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले नियुक्त गर्ने खालको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको रहेछ । विधेयक समितिमा आइपुगेको छ,’ उनले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयले गत १२ वैशाखमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, ०८०’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने भनिएको छ । नियुक्ति हुनुअघि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने र सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । ‘उपदफा (१) बमोजिम काउन्सिलको अध्यक्ष र खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एकजना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ,’ दफामा भनिएको छ ।

अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति भनिएको छ । विधेयकको दफा ७ को घ मा भनिएको छ, ‘अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका लागि दर्ता भएको सोही विधेयक हो । समिति सभापति थापाले काउन्सिल अध्यक्ष प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा लोकसेवा आयोगका प्रमुख आयुक्तको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने गरी सुझाव आएको बताए । ‘विधेयकमा दफाबार छलफल हुँदै छ । भोलि पनि यही विषयमा छलफल राखिएको छ । काउन्सिलको अध्यक्ष सभामुखको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने खालका सुझाव आएका छन्,’ उनले भने ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार गर्नुअघि मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले काउन्सिल संसद्मातहत रहने सुझाव थिएको थियो । त्यसो हुँदा काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सञ्चार मन्त्रालयले त्यसलाई हटाएर मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधानमा विधेयकमा राखेको थियो ।

‘मिडिया काउन्सिल मुलुकभरका सबै सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने निकाय हो । यो स्वतन्त्र रहनुपर्छ । सोही सिद्धान्तमा टेकेर हामीले काउन्सिल संसद्मातहत रहनुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ । र, काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यो प्रावधान मन्त्रालयले हटायो । अहिले मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो बिल्कुल गलत छ,’ सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त आचार्यले भने । उनले काउन्सिल अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्चको न्यायाधीशसरहको हुने भएकाले उसको नियुक्ति मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा हुने प्रावधान युक्तिसंगत नहुने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि काउन्सिल संसद्मातहत नै रहनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले काउन्सिललाई सरकारको सचिवमातहत राख्ने गरी विधेयक अघि बढाएपछि महासंघले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र रहनुपर्छ । त्यसो हुँदा यो सरकार नभई संसद्मातहत रहने गरी हामीले सुझाव दिएका थियौँ । तर, सरकारले त्यसलाई मानेन । हामीले आन्दोलन गर्‍यौँ । अहिले काउन्सिललाई सरकारकै मातहत राख्ने राख्ने गरी विधेयक अघि बढेको छ । यसमा महासंघको आपत्ति छ,’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले भने ।

सञ्चार क्षेत्रको विरोध 
मिडिया काउन्सिल विधेयक हालको व्यवस्थाभन्दा पनि झनै सरकार नियन्त्रित हुने गरी ल्याउन खोजिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रसँग आबद्ध सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले शनिबार गरेको छलफलमा पत्रकारहरूले मिडिया काउन्सिल सरकार नियन्त्रित हुने गरी ल्याउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । 

‘छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक हालको व्यवस्थाभन्दा पनि झनै सरकारनियन्त्रित हुने गरी ल्याउन खोजिएको छ । यस विषयमा काउन्सिलले तत्काल संसदीय समितिसँग छलफल चलाउनुपर्छ,’ काउन्सिलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, पूर्वसभापति किशोर नेपाल, डा. सुरेश आचार्य, विष्णु निष्ठुरी, शिव गाउँले, विपुल पोखेल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्का, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हीरामान लामालगायत सहभागी थिए ।