
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले अनधिकृत रूपमा राखेका स्वकीय सचिवहरूलाई हटाउन राष्ट्रिय सभामा रुलिङको माग भएको छ।
आइतबारको बैठकमा सांसद घनश्याम रिजालले अनधिकृत स्वकीय सचिव हटाउन, मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन्।
२०६८ भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद्ले गरेको व्यवस्थाभन्दा बढी स्वकीय सचिवहरू नियुक्त गरेर स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै कानुनलाई चुनौती दिएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘यसले सरकारको सुशासन र मितव्ययिताको नारालाई गिज्याइरहेको छ भने जनतामा चरम निराशा र आक्रोश बढाएको छ।’
सुशासन र मितव्ययिताको भाषण गरेर नथाक्ने सरकारले भ्रष्टाचारका अडियो सार्वजनिक हुँदासमेत मन्त्रीलाई छानबिनसमेत नभएकोमा सांसद रिजालले आपत्ति जनाए।
‘सरकार सुशासन र मितव्ययिताको भाषण गरेर थाक्दैन, तर मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरूको भ्रष्टाचार काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन्। भ्रष्टाचार प्रकरणको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्रीलाई कारबाही त परको कुरा, कुनै छानबिनसमेत हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।