- वि.सं २o८२ श्रावण ८ बिहीबार
संविधान जारी भएको करिब एक दशकपछि मात्रै जारी हुने चरणमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयक ‘कुलिङ पिरियड’ विवादले पुन: रोकिएको छ । राजीनामा वा अवकाशपछि सरकारी नियुक्तिका लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुमोदन गरेपछि टुंगिएको विषय प्रतिनिधिसभामा पुगेर पारित भएर आउँदा चलखेलमा उल्ट्याइयो । त्यसपछि निम्तिएको विवाद निरूपणका लागि अहिले छानबिन समिति नै गठन गरिएको छ । असारभित्र पारित गर्नेगरी तयारी अघि बढेको विधेयक अहिलेसम्म उच्च प्रशासकको निहित स्वार्थको बन्धक बनेको छ ।
संसद्को चालू अधिवेशनबाटै संघीय निजामती विधेयक पारित गर्ने घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यबाटै गरिएको थियो । तर, अब यही अवस्थामा चालू अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना क्षीण बनेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको अनेकौँ स्वार्थले लामो समय विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । कर्मचारीले विभिन्न समूह बनाएर आ–आफ्ना चासो सम्बोधनका लागि दबाब दिँदै आएका थिए ।
यतिसम्म स्वाभाविकै थियो, तर जब समितिले दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक पारित गर्यो, तब अवकाशको मुखमा रहेका सचिवहरूले निवृत्तिपछि तत्काल संवैधानिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिबाट वञ्चित हुने त्रासले उक्त व्यवस्था उल्ट्याउन खुलमखुला नेताका घरदैलो चहारेर अनौठो गरे । उनीहरूको नेतृत्व मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले गरे । जुन सर्वत्र आलोचित भयो ।
कर्मचारीभित्रै झन्डै आधा दर्जन स्वार्थ समूहले ऐनमा आफ्नो स्वार्थ घुसाउन भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । कुलिङ पिरियडका अतिरिक्त अवकाश अवधिको कार्यान्वयन मोडल, राजपत्र अनंकितको स्वत: बढुवा, पशु चिकित्सकको एक तह वृद्धिलगायत स्वार्थ थिए । दलीय ट्रेड युनियनका दलीय स्वार्थप्रेरित मागले विधेयक अघि बढाउन सधैँ अवरोध सिर्जना गरिरह्यो । यी सबैलाई चिरेर बल्ल समितिले सहमति जुटाएकामा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले फेरि कथा उल्टियो । १४ महिना छलफल गरी समितिले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयकको भविष्य अझै अन्योलमा छ ।किनभने राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईसहितका एमालेका ६ सांसद्ले विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’कै व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । राष्टिय सभाले मंगलवार विधेयकउपर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । गत २३ असारमा ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न विशेष समिति’ गठन गरिएको छ । कांग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । २१ दिनमा प्रतिवेदन दिनेगरी समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल संसद्मा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा दबाब या स्वार्थ समूहको भूमिका रहनु अन्यथा नभएपनि संसद्ले विधायकी विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दु:खका साथ भन्नुपर्छ, कतिपय अवस्थामा नेपालमा कानुन निर्माणमा दबाब समूहको प्रभाव स्पष्टै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा विधायिकी विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ अहिले सरकारले बनाउने विधेयकको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयको भूमिका कमजोर बनाइँदा पनि समस्या भएको उनको बुझाइ छ । ‘०७४ ताकासम्म समितिको प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने भूमिकामा कानुनसचिव रहन्थ्यो । कानुनसचिवलाई उपेक्षा गरेर राम्रो कानुन बनाउन सकिन्न । कानुनसचिवलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसको प्रतिफल अहिले सांसदले कर्मचारी र कर्मचारीले सांसदलाई आरोप लगाउने काम भएको छ । एक–अर्काले सहयोग गरेन भन्ने अवस्था आएको छ ।’
निजामती विधेयकमात्र होइन । अहिले संसद्मा हरेकजसो विधेयकमा जटिलता उत्पन्न भएका छन् । पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षा विधेयकमा झनै समस्या देखिएको छ । २७ भदौ ०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । देशभरका शिक्षकको एकमहिने लामो आन्दोलनपछि शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गर्दै सरकारले १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । १७वैशाखमा उक्त सम्झौता भएको थियो । तर, ऐन ल्याउने आफ्नै प्रतिबद्धतामा सरकार चुक्यो भने संसद्ले पनि ऐन ल्याउनेगरी आवश्यक तदारुकता देखाएन ।
समय घर्किंदै जाँदा अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक झन्पछि झन् जटिलउन्मुख भएको छ । अहिले आएर सरकारले नै संसदीय समितिमा विधेयक पास गर्न रोकेको छ ।संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत २२ असारमा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहँदा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले हस्तक्षेप गरेपछि रोकिएको थियो । बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले अर्को बैठकको मिति नतोकी विधेयक पारित प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गरेका थिए । तर, सदस्यहरूको आलोचनापछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले अनिश्चितकाल दिन नसकिने भन्दै पाँच दिनभित्र टुंग्याउन समयसीमा दिएका थिए। पटक–पटक समय लिएर सरकारले अन्तिम मत तथा निर्णय गर्न र सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै समितिका सभापति थापाले अन्तिमपटकका लागि पाँच दिनको समय दिएका थिए । तर, हालसम्म पनि विधेयकमा सरकारले कुनै निर्णय दिएको छैन । पटक–पटक समय दिँदा पनि निर्णय नदिएपछि समिति सरकारसँग रुष्ट छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अड्चन आउनुमा यसभित्र विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल जिम्मेवार छ । शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघका विभिन्न मागको सम्बोधन कसरी गर्ने वा यसमा सहमति जुटाउने सम्बन्धमा विवाद छ । दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका शिक्षक संगठनका मागमा दलहरूले नै अगुवाइ लिएपछि विधेयकमा सहमति जुट्न समस्या भएको छ । शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालय, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघका चासो पनि विधेयकमा छ । समितिका सदस्य सांसदहरूका अनुसार यो विधेयक बन्दादेखि नै खासगरी निजी विद्यालयहरूले स्वार्थ घुसाउन विभिन्न तरिका अपनाएर दबाब दिइरहेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा छलफल लम्बिएपछि यसलाई टुंग्याउन शिक्षा समितिले उपसमिति नै गठन गर्यो । छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गत २ जेठमा प्रतिवेदन बुझायो । तर, यसपछि पनि विवाद जारी छ । विभिन्न स्वार्थ समूहको स्वार्थमा विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको र छलफल तथा सार्वभौम संसद्को समितिको भूमिकालाई संकुचित पार्न लागिएको भन्दै समितिकै सदस्यहरू मुखर हुन थालेका छन् । शिक्षकहरूको पदपूर्ति, बढुवा र आवधिक बढुवा, राहत–अस्थायी–करार शिक्षकका व्यवस्थापन तथा वृत्तिविकास, शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरहको सेवासुविधा र ग्रेड, शैक्षिक गुठी, विद्यालयको नियमनलगायत विषय प्रमुख छन् । सरकारबाट सेवा–सुविधा लिने कतिपय सामुदायिक शिक्षक, कर्मचारी, सांसद इत्यादिले नै निजी स्कुलमा लगानी तथा सञ्चालन गर्छन् । सार्वजनिक विद्यालय सुधारलाई कम महत्वव दिएर निजीलाई पोस्नेगरी ऐनमा स्वार्थ हाल्न लालायित हुने अवस्थाले पनि विधेयकमा अवरोध सिर्जना गरेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् । विवादकाबीच चालू अधिवेसनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना क्षीण बनेर गएको छ ।
कम चर्चामा रहे पनि जलस्रोत विधेयकमा पनिस्वार्थर राष्ट्रहित प्रतिकूलका व्यवस्था घुसाइएको छ । सरकारले पेस गरेको मूल विधेयकभन्दा धेरै नयाँ विषय थपेर गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैबमोजिम समितिबाट विधेयक पारित भयो । विधेयकप्रतिनिधिसभाबाट पास भएर अहिले राष्ट्रियसभामा छ । यस विधेयकले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी असीमित अधिकार दिएको छ । विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा आए नेपालको पानीसम्बन्धी लगभग सबै कार्य आयोगले गर्नेछ । त्यस्तै, बाँधको सुरक्षाका विषयमा पनि राष्ट्रहित प्रतिकूलको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले हालको आयोगको संरचनालाई फेरेर उपाध्यक्ष र तीन सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले जलस्रोतको उपयोगको सहमति प्रदान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । जलस्रोतको उपयोगको सहमति दिनेबारे हाल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने खालका अधिकार पनि विधेयकले आयोगलाई दिएको छ । विधेयकमा बाँधको सुरक्षा बाँध सञ्चालकलाई नै दिने व्यवस्था छ । ठुला नदीमा बाँधिएका बाँधको सुरक्षा सञ्चालकलाई नै दिनु राष्ट्रहितविपरीत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
स्वार्थ समूहको चलखेल देखिएको अर्को कानुन हो, भूमि विधेयक । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ अहिले स्वार्थ समूहको स्वार्थमा ‘फास्ट ट्र्याक’बाट अघि बढाउन खोजिएको छ । गत २३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तारूढ दल नै लागेका छन् । हाउजिङ कम्पनीका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि बिक्री गर्न मिल्नेगरी प्रावधान राखिएको छ । संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी विधेयक सिधै संसद् बैठकबाट पारित गराउने तयारी थियो । जसअनुसार विनातयारी हठात् सभामुख देवराज घिमिरेले गत २५ असारमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक कार्यसूचीमा राखेका थिए । सरकारले ल्याएको विधेयकका व्यवस्थालाई नचलाई पारित गर्ने तयारी थियो । तर, सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि सभामुखले विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएका थिए ।
उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमाथिलामो विलम्ब भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन)विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको साढे पाँच वर्ष भइसकेको छ । ६ माघ ०७६ मा दर्ता भएको यो विधेयक अझै टुंगिएको छैन । २७ चैत ०७९ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ । तर, प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण विधेयकमा समितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन । खासगरी विधेयकभित्र नीतिगत निर्णयको परिभाषा तथा बेनामे उजुरीलगायत विषय पेचिला छन् । हालसम्म नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा नीतिगत निर्णयका नाममा भएका भ्रष्टाचारमा छानबिन तथा अभियोजन गर्न अख्तियारले सकेको छैन । पछिल्लो समय अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर प्रधानमन्त्रीसमेतलाई मुद्दा दायर गरेपछि राजनीतिक नेतृत्व झनै झस्किएको छ ।
संसद्, दल र सांसद नै स्वार्थ समूहबाट प्रभावित
निजामती विधेयक : कुलिङ पिरियड उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री नै सक्रिय
निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राख्नै नदिन निजामती र संसद्का कर्मचारीको शीर्ष नेतृत्वले नेताका घरदैलो गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि उनीहरूकै पक्षमा थिए । तर, राज्य व्यवस्था समितिले दुइवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था राखेर टुंग्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेर पारित भएर आउँदा चलखेलमा उल्ट्याइयो । सभामुख देवराज घिमिरेले हतारहतार विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइदिए । विधेयकमाथि भएको चलखेलका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाले समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन चलखेल जारी छ । एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईसहित ६ सांसदले विधेयकबाट उक्त व्यवस्था नै हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
भूमि विधेयक : हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिन चलखेल
यो विधेयकमा हाउजिङ कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि बिक्री गर्न मिल्ने, सोही प्रावधानमा खेलेर गिरिबन्धु टी–इस्टेटलाई पनि जग्गा बिक्रीको बाटो खुलाउने, साढे सात लाख अव्यवस्थित बसोबासी लालपुर्जा बाँड्ने, कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न दिनेजस्ता स्वार्थ समेटिएको छ । स्वार्थ समूहका चासो समेटिएको यो विधेयकलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली नै लागेका छन् ।
अख्तियार विधेयक : साढे पाँच वर्षसम्म पनि टुंगिएन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको साढे पाँच वर्ष भइसकेको छ । २७ चैत ०७९ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ । तर, प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण विधेयकमा समितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन । खासगरी विधेयकभित्र नीतिगत निर्णयको परिभाषा तथा बेनामे उजुरीलगायत विषय पेचिला छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक : समितिले पारित गर्न खोज्दा शिक्षामन्त्रीको हस्तक्षेप
झन्डै दुई वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । देशभरका शिक्षकको एक महिना लामो आन्दोलनपछि शिक्षक महासंघसँग १७ वैशाखमा सम्झौता गर्दै सरकारले १५ असारभित्र ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, शिक्षा समितिले २२ असारमा विधेयक पारित गर्ने तयारी गर्दा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तकै हस्तक्षेपले रोकिएको छ । सरकारबाट सेवा–सुविधा लिने कतिपय सामुदायिक शिक्षक, कर्मचारी, सांसदलगायतले पनि निजी स्कुलमा लगानी तथा सञ्चालन गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालय सुधारलाई कम महत्व दिएर निजीलाई पोस्ने गरी ऐनमा स्वार्थ घुसाउन लालायित हुने अवस्थाले पनि विधेयकमा अवरोध सिर्जना गरेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् । विवादबिच चालू अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना क्षीण बनेको छ ।
जलस्रोत विधेयक : जल तथा ऊर्जा आयोगलाई असीमित अधिकार
जलस्रोत विधेयकमा पनि स्वार्थ समूहका चासो समावेश गरिएको छ । संसद्को जलस्रोत तथा सिँचाइ समितिको उपसमितिले मूल विधेयकभन्दा धेरै नयाँ विषय थपेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैबमोजिम समितिबाट विधेयक पारित भयो । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर अहिले राष्ट्रिय सभामा छ । विधेयकले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी असीमित अधिकार दिएको छ । विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा आए नेपालको पानीसम्बन्धी लगभग सबै कार्य आयोगले गर्नेछ । त्यस्तै, विधेयकमा बाँधको सुरक्षा बाँध सञ्चालकलाई नै दिने व्यवस्था छ । जलस्रोत उपयोगको सहमति दिनेबारे हाल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने खालका अधिकार पनि विधेयकले आयोगलाई दिएको छ ।
जलस्रोत विधेयकमा राष्ट्रहितविपरीत प्रावधान
बाँधको सुरक्षा जिम्मेवारी सञ्चालकको हुने प्रावधानले विदेशी सुरक्षाकर्मी आउन सक्ने जोखिम
जलस्रोत विधेयकमा रहेको बाँधको सुरक्षासम्बन्धी अस्पष्ट प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती आउन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा बाँधको सुरक्षा सञ्चालकको हुने उल्लेख छ । नेपालमा विदेशी कम्पनीहरूले पनि जलविद्युत्सम्बन्धी बाँध बनाइरहेकाले यस्तो अवस्थामा उनीहरूले बाँधको सुरक्षामा आफ्नै देशबाट सुरक्षाकर्मी ल्याउन सक्ने भन्दै यसप्रति प्रश्न उठेको हो ।
विधेयकको दफा ३० मा भनिएको छ, ‘बाँधको निर्माण र सञ्चालनका लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुुनिश्चितता गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुन्छ ।’ यो प्रावधानअनुसार नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका कतिपय विदेशी कम्पनीले आफ्नो देशबाट बाँध सुरक्षाका नाममा सुरक्षाकर्मीसमेत ल्याएर राख्न सक्ने जोखिमपूर्ण प्रावधान रहेकाले यसमा सुरक्षा निकायले समेत चासो दिएका छन् । मूल विधेयकमा यससम्बन्धी कुनै प्रावधान नभएकामा प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिबाट बाँधको सुरक्षासम्बन्धी परिच्छेद नै थपिएको थियो । विधेयकमा दफावार छलफल सुरु गरिएको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताइन् ।
‘विधेयकउपर दफावार छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बाँधको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि संशोधन परेको छ, बाँधको सुरक्षाको जिम्मा सञ्चालकको हुने प्रावधानहरूले कतै विदेशी सुरक्षाकर्मी आउने त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ, यो गम्भीर विषय हो । यसलाई हामी परिमार्जन गर्छाैँ ।’
यससम्बन्धी मूल विधेयकमा बाँधको सुरक्षासम्बन्धी विषय थिएन । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले थप गरेको हो । सभापति दीपकबहादुर सिंह भने गलत नियतका साथ बाँधको सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा नराखिएको बताउँछन् । ‘छलफलको क्रममा बाँधको सुरक्षा पनि गम्भीर विषय हो, यो विषय राख्नुपर्छ भनेर गगन थापालगायतबाट प्रस्ताव आएपछि थपिएको हो,’ उनले भने, ‘बाँधका कारण दुर्घटना नहोस् भनेर सञ्चालकलाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ भनेर यस्तो राखिएको हो, यो सुरक्षाकर्मी राखिने विषय होइन, सेफ्टीको विषय हो, विदेशी सुरक्षाकर्मी राख्ने गलत मनसाय होइन, कुनै गलत गरिएको रहेछ भने सजाय भोग्न तयार छु ।’
पूर्वजलस्रोतसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय विधेयकमा बाँधको सुरक्षालगायतका विषय अस्पष्ट र अधुरो रहेको बताउँछन् । ‘विधेयकमा बाँध के हो, कसले र किन बनाउने भन्नेजस्ता केही छैनन्, एकैपटक बाँधको सुरक्षाको विषय राखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन कसरी बन्छ भन्ने विषयमा सामान्य जानकारी नै नभएको मान्छेले यो विधेयक बनाएजस्तो देखिन्छ, त्यसकारण बाँधको सुरक्षाको विषय गलत मनसायले पनि नराखिएको होला भन्न सकिन्न, यो पास भए पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यसलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभामा सो विधेयकमाथि ८ संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । जसमा बेदुराम भुसाल, अन्जान शाक्यलगायत सांसदले बाँधको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद शाक्यले बाँधको सुरक्षाका पछाडि(ड्याम सेफ्टी) भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरेकी छिन् । साथै, ‘बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व’ भन्ने शब्दका ठाउँमा ‘बाँधको सम्पूर्ण प्राविधिक सुरक्षा(सेफ्टी) सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र आर्थिक दायित्व’ भन्ने शब्दहरू राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारबाट सहयोग माग्नुपर्ने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
बाँधको सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का मौन देखिएका छन् । उनको गृहजिल्ला संखुवासभामा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् बनाइरहेको छ । त्यहाँ पनि बाँध बनाइएको छ । ‘अरुण तेस्रोको बाँधको सुरक्षाका लागि भोलि भारतीय सुरक्षाकर्मी संखुवासभा आए भने अवस्था के हुन्छ ?’ एक उच्च सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैगरी चिनियाँले आफ्ना प्रोजेक्टमा आफ्नै सुरक्षाकर्मी ल्याउन सक्छन्, यस्ता विषयमा कानुन बनाउँदा गम्भीर छलफल आवश्यक हुन्छ ।’
साथै, बाँधको विषय विपत् तथा पानी व्यवस्थापनसँग समेत जोडिएकाले बाँधमा पूर्ण नियन्त्रण नेपाल सरकारको हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने एक पूर्वजलस्रोतसचिव बताउँछन् । कोशी बाँध व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार भारतीय पक्षलाई दिँदा नेपाल पीडित हुँदै आएकाले पनि त्यसबाट पाठ सिकेर यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बाँधको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो । यद्यपि, राष्ट्रिय सभाले त्यसमा छलफल अघि बढाएको छ ।
