जलस्रोत विधेयकमा राष्ट्रहितविपरीत प्रावधान 

जलस्रोत विधेयकमा रहेको बाँधको सुरक्षासम्बन्धी अस्पष्ट प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती आउन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा बाँधको सुरक्षा सञ्चालकको हुने उल्लेख छ । नेपालमा विदेशी कम्पनीहरूले पनि जलविद्युत्सम्बन्धी बाँध बनाइरहेकाले यस्तो अवस्थामा उनीहरूले बाँधको सुरक्षामा आफ्नै देशबाट सुरक्षाकर्मी ल्याउन सक्ने भन्दै यसप्रति प्रश्न उठेको हो । 

विधेयकको दफा ३० मा भनिएको छ, ‘बाँधको निर्माण र सञ्चालनका लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुुनिश्चितता गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुन्छ ।’ यो प्रावधानअनुसार नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका कतिपय विदेशी कम्पनीले आफ्नो देशबाट बाँध सुरक्षाका नाममा सुरक्षाकर्मीसमेत ल्याएर राख्न सक्ने जोखिमपूर्ण प्रावधान रहेकाले यसमा सुरक्षा निकायले समेत चासो दिएका छन् । मूल विधेयकमा यससम्बन्धी कुनै प्रावधान नभएकामा प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिबाट बाँधको सुरक्षासम्बन्धी परिच्छेद नै थपिएको थियो । विधेयकमा दफावार छलफल सुरु गरिएको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताइन् । 

‘विधेयकउपर दफावार छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बाँधको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि संशोधन परेको छ, बाँधको सुरक्षाको जिम्मा सञ्चालकको हुने प्रावधानहरूले कतै विदेशी सुरक्षाकर्मी आउने त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ, यो गम्भीर विषय हो । यसलाई हामी परिमार्जन गर्छाैँ ।’ 

यससम्बन्धी मूल विधेयकमा बाँधको सुरक्षासम्बन्धी विषय थिएन । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले थप गरेको हो । सभापति दीपकबहादुर सिंह भने गलत नियतका साथ बाँधको सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा नराखिएको बताउँछन् । ‘छलफलको क्रममा बाँधको सुरक्षा पनि गम्भीर विषय हो, यो विषय राख्नुपर्छ भनेर गगन थापालगायतबाट प्रस्ताव आएपछि थपिएको हो,’ उनले भने, ‘बाँधका कारण दुर्घटना नहोस् भनेर सञ्चालकलाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ भनेर यस्तो राखिएको हो, यो सुरक्षाकर्मी राखिने विषय होइन, सेफ्टीको विषय हो, विदेशी सुरक्षाकर्मी राख्ने गलत मनसाय होइन, कुनै गलत गरिएको रहेछ भने सजाय भोग्न तयार छु ।’ 

पूर्वजलस्रोतसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय विधेयकमा बाँधको सुरक्षालगायतका विषय अस्पष्ट र अधुरो रहेको बताउँछन् । ‘विधेयकमा बाँध के हो, कसले र किन बनाउने भन्नेजस्ता केही छैनन्, एकैपटक बाँधको सुरक्षाको विषय राखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन कसरी बन्छ भन्ने विषयमा सामान्य जानकारी नै नभएको मान्छेले यो विधेयक बनाएजस्तो देखिन्छ, त्यसकारण बाँधको सुरक्षाको विषय गलत मनसायले पनि नराखिएको होला भन्न सकिन्न, यो पास भए पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यसलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ ।’ 

राष्ट्रिय सभामा सो विधेयकमाथि ८ संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । जसमा बेदुराम भुसाल, अन्जान शाक्यलगायत सांसदले बाँधको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद शाक्यले बाँधको सुरक्षाका पछाडि(ड्याम सेफ्टी) भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरेकी छिन् । साथै, ‘बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व’ भन्ने शब्दका ठाउँमा ‘बाँधको सम्पूर्ण प्राविधिक सुरक्षा(सेफ्टी) सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र आर्थिक दायित्व’ भन्ने शब्दहरू राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारबाट सहयोग माग्नुपर्ने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

बाँधको सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का मौन देखिएका छन् । उनको गृहजिल्ला संखुवासभामा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् बनाइरहेको छ । त्यहाँ पनि बाँध बनाइएको छ । ‘अरुण तेस्रोको बाँधको सुरक्षाका लागि भोलि भारतीय सुरक्षाकर्मी संखुवासभा आए भने अवस्था के हुन्छ ?’ एक उच्च सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैगरी चिनियाँले आफ्ना प्रोजेक्टमा आफ्नै सुरक्षाकर्मी ल्याउन सक्छन्, यस्ता विषयमा कानुन बनाउँदा गम्भीर छलफल आवश्यक हुन्छ ।’  

साथै, बाँधको विषय विपत् तथा पानी व्यवस्थापनसँग समेत जोडिएकाले बाँधमा पूर्ण नियन्त्रण नेपाल सरकारको हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने एक पूर्वजलस्रोतसचिव बताउँछन् । कोशी बाँध व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार भारतीय पक्षलाई दिँदा नेपाल पीडित हुँदै आएकाले पनि त्यसबाट पाठ सिकेर यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बाँधको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो । यद्यपि, राष्ट्रिय सभाले त्यसमा छलफल अघि बढाएको छ ।