- वि.सं २o८२ श्रावण ७ बुधबार
मोरङमा बलात्कारपीडित महिलाले पहिलोपटक पाँच लाख रुपैयाँ अदालतबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेकी छिन् । भारतीय नागरिकबाट बलात्कारमा पीडित भएकी सांकेतिक नाम (विराटनगर ३४०) रहेकी पीडितलाई अदालतले राहत कोषबाट पहिलोपटक पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको हो । जिल्ला अदालत मोरङले प्रतिवादी भारतीय नागरिक मुकेशकुमार सरदारको नेपालमा कुनै सम्पत्ति नभएकाले राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति भराउन ५ पुस ०७९ मा फैसला गरेको थियो ।
सोही फैसलाअनुसार मोरङमा पहिलोपटक विराटनगर ३४० पीडितले २५ असार ०८२ मा अदालतबाट उक्त क्षतिपुर्ति प्राप्त गरेको जिल्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलले बताए । श्रेस्तेदार पोखरेलका अनुसार प्रतिवादी भारतीय रहेको र उनको नेपालभित्र कुनै सम्पत्ति नभएकाले बलात्कारपीडितलाई अदालतले अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३० को उपदफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति भराउन फैसला गरेको थियो।
श्रेस्तेदार पोखरेलका अनुसार मोरङमा बलात्कारपीडित महिलाले राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको यो पहिलो घटना हो । अपराधपीडित संरक्षण ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि धेरैजना बलात्कार पीडितहरूले अदालतले क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरे पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । पीडित संरक्षण ऐन जारी भएपछि पनि अझै बलात्कार पीडितहरूले अदालतले फैसला गरे पनि प्रतिवादीले सम्पत्ति लुकाउने भएकोले अझै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
अदालतको फैसलाअनुसार गत वर्ष मोरङमा विभिन्न कसुरका ३८ जना पीडितले जम्मा ६ लाख पचास हजार मात्र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छन् । मोरङमा अझै १५ जना विभिन्न कसुरका पीडितले फैसलाअनुसारको क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी छ । जिल्ला अदालत मोरङमा गत वर्ष जम्मा १९९ बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये १४० थान मुद्दा फैसला भएका थिए । अझै ५९ वटा बलात्कारका मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् ।
मोरङमा गत वर्ष ०८१/८२ मा अदालतले गरेका फैसलाबाट क्षतिपूर्तिबापतको २२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा भएको छ ।
१२ सय ५४ फैसला अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी
मोरङमा अझै १२ सय ५४ वटा फैसला अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् ।जिल्ला अदालत मोरङमा गत वर्ष ०८१/८२ मा १६ सय ९० वटा फैसला कार्यान्वयन भएका छन् । तर, १२ सय ५४ वटा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । मोरङमा जिम्मेवारी सरिआएका एक हजार दुईवटा र नयाँ लगतका १९ सय ४२ वटासहित जम्मा २९ सय ४४ वटा मुद्दा फैसला कार्यान्वयनको सूचीमा थिए । तीमध्ये १६ सय ९० वटा फैसला मात्र गत वर्ष कार्यान्वयन भएको मोरङ अदालतको तहसिल शाखाले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालत मोरङमा अझै ६ हजार १३३ वर्ष कैद र एक अर्ब १९ करोड पाँच लाखबराबर जरिवाना असुलउपर हुन बाँकी छ । गत वर्ष मोरङ अदालतले जम्मा कैद आठ हजार ३२४ वर्षमध्ये दुई हजार १८१ वर्ष कैद मात्र असुलउपर गरेको छ । यसैगरी जरिवानातर्फ जम्मा एक अर्ब २८ करोड ३६ लाखमध्ये नाै करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्र असुलउपर गर्न अदालत सफल भएको छ ।
तीन हजार ८५ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी
जिल्ला अदालत मोरङले गत वर्ष जम्मा १० हजार २२० वटा मुद्दामध्ये सात हजार १३५ वटा मुद्दा फैसला गरेको थियो । अझै मोरङमा तीन हजार ८५ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । मोरङमा गत वर्ष ६ हजार ४२५ वटा मुद्दा नयाँ दर्ता भएका थिए । तीन हजार ७९५ वटा पुराना मुद्दा जिम्मेवारी सरेर थपिएका थिए । गत वर्ष जिल्ला अदालत मोरङले १०३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६९.८१ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको छ ।
