एक सातामै उक्कियो पुनर्वास सडकको कालोपत्रे 

कञ्चनपुरको पुनर्वासमा निर्माणाधीन सडकको कालोपत्रे एक साता नबित्दै उक्किएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हतारहतारमा पुनर्वास नगरपालिका– ९ बिचफाँटा क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकको कालोपत्रै ठाउँठाउँमा उक्किएको छ ।

तीन वर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले बिचफाँटादेखि त्रिभुवन बस्तीसम्मको १७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि शंकर जोशी जेभीलाई १६ करोड २५ लाख १७ हजार रुपैयाँमा ०८१ असार मसान्तभित्रै पूरा गर्नुपर्ने पहिलो सम्झौताअनुरूप ठेक्का दिएको थियो । तर, ठेक्का सम्झौता नाघेको एक वर्ष भइसक्दा ७० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । धेरै समय लगाएर बनाएको सडकको बिचबिचमा कालोपत्रे उक्किएपछि जनता आक्रोेशित भएका छन् । 

स्थानीय रवि क्षेत्रियले निर्माण भएको एक साता पूरा नहुँदै पक्की सडक भत्किएको बताए । ‘यो पक्की सडक हो, निर्माण गरेकै समयमा ठाउँठाउँमा भत्किएको छ,’ उनले भने, ‘सुरुवाती चरणदेखि भत्किन लागेको सडक निर्माणमा अनियमितता भएको छ ।’

अर्का स्थानीय अनिल सुुनारले दुर्गम गाउँबस्तीमा रहेको सडक कमजोर बनाएर जनतालाई झुक्याउन खोजिएको बताए । ‘यो गाउँमा कनिका छरेजस्तो सडक बनाएर प्रदेश सरकारले के गर्न खोजेको हो,’ उनले भने, ‘सडक पूरा निर्माण नहुँदै भत्किनुमा ठेकेदार कम्पनीको बदमासी छ ।’ सडक कमजोर बनाएर वर्षालाई दोषारोपण गर्ने प्रदेश सरकारका कर्मचारी र ठेकेदारको प्रपञ्च रहेको उनले आरोप लगाए । स्थानीयले मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय सडक नबनाए आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । 

पुनर्वास नगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष नरबहादुर विकले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वयविनै निर्माण गरिरहेको सडक गुणस्तरहीन भएको बताए । निर्माणकै समयमा भत्किनु, चिरा पर्न थालेपछि सडक गुणस्तरहीन भएको उनको भनाइ छ ।

पुनर्वास नगरपालिका प्रमुख तोयप्रसाद शर्माले नागरिकस्तरबाट गुणस्तरहीन सडकबारे पटक–पटक गुनासो आएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले पुनर्वासमा सडक निर्माण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान नदिएपछि जनता आक्रोशित भएर पालिका सरकारमाथि खनिएको बताए । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले सडक गुणस्तरीय निर्माण भए नभएकोबारे स्थलगत अनुगमन गरिने जनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख योगेन्द्र अधिकारीले सडक निर्माण पूरा नभएको बताउँदै हालसम्म ७० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको बताए । ‘हामीले कहीँकतै भत्किएको भेटिए पुनर्निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सडक मापदण्ड सम्झौताअनुरूप बनाउन कार्यालयले कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।’