स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको एक वर्ष : स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको आशा

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको एकवर्षे कार्यकालमा केही सुधारका आशा देखिएका छन् । ३१ असार ०८१ मा मन्त्री नियुक्ति भएका पौडेलले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत एकवर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गरे । एक वर्षमा स्वास्थ्यमा सामान्यदेखि नीतिगत सुधारका काम गरी आशा जगाएको उनले दाबी गरे । 

तर, मन्त्री पौडेलले सुरुवात गरेर आफैँले अन्त्य गरेका सम्झनयोग्य योजना भने छैनन् । कतिपय नियमित र कतिपय पाइपलाइनमा भइरहेका कामलाई उनी पूर्णता दिनतिर लागे । कतिपय साना निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन गरे । मन्त्री पौडेलले एक वर्षमा केही महत्वपूर्ण निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन गरेका छन् । त्यसमध्ये सिकसेल एनिमिया तथा हेमोफिलियाजस्ता जटिल रोगको उपचार तथा औषधि सेवा, नि:शुल्क बाल क्यान्सर उपचार, जटिल क्यान्सरको नि:शुल्क औषधि वितरणजस्ता केही महत्वपूर्ण कार्य गरेका छन् । त्यस्तै, विपन्नलाई नि:शुल्क जलन उपचार सेवाको सुरुवात मन्त्री पौडेलले गरेका छन् । थारू समुदायले वर्षौँदेखि भोगिरहेको सिकलसेल तथा थालिसिमियाका बिरामीलाई बेग्लै वार्ड तथा नि:शुल्क खोपको व्यवस्थासमेत पौडेलको पहलमा उपलब्ध गराइएको छ । 

त्यस्तै, संघीय राजधानीकेन्द्रित क्यान्सर, मुटुरोग, मानव अंग प्रत्यारोपणजस्ता विशिष्ट उपचार प्रादेशिक अस्पतालमा विस्तार गर्नेसहितका योजना तथा प्राथमिकता घोषणा गरेका मन्त्री पौडेलले त्यसमा प्रतिबद्धता जनाएका नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुका अतिरिक्त थप कामसमेत अघि बढाए । ‘हामीले थालेका स्वास्थ्य सेवा सुधार र पहुँच विस्तारका प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दूरगामी महत्वका आधार तय गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यी प्रयास संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्न तथा प्रत्येक नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने जीवन्त यथार्थमा परिणत गर्न सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

संघीय राजधानीकेन्द्रित विशिष्टीकृत सेवा प्रदेश तहसम्म विस्तार गरिएको छ । जसअनुसार हाल सातै प्रदेशमा जलन उपचार, मुटु उपचार सेवा भरतपुर तथा भेरी अस्पतालमा सुरुवात भएको छ । नेपालमै पहिलोपटक संघीय राजधानीबाहिर मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा भेरी अस्पतालमा सुरुवात भएको छ । सातै प्रदेशमा जलन उपचार विस्तारसँगै क्यान्सरका विस्तारित उपचार सेवा प्रादेशिक अस्पतालमा प्राप्त गर्न सकिने भएका छन् । 

पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट किशोरी उमेरदेखि नै जोगाउने उद्देश्यका साथ सफलतापूर्वक पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध राष्ट्रव्यापी खोप अभियान थालनी भएको छ । यो अभियान हरेक वर्ष चल्नेछ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध महिलाहरूलाई नि:शुल्क स्क्रिनिङ, हरेक वर्ष फागुन महिनामा र नसर्ने रोगहरूको समेत सोही महिनामा स्क्रिनिङलाई नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रममा राखिएको छ । बालबालिकालाई जन्मनासाथ हुने अपांगताबाट रोक्न परीक्षण र उपचार पनि थालिएको छ । पौडेलले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै स्वास्थ्य बिमाको सुधार गर्ने घोषणा गरेका थिए । जसअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमासँग सम्बन्धित नीतिगत र व्यवहारगत सुधार आरम्भ भएको छ ।

स्वास्थ्य बिमामा सबै निजामती कर्मचारी, संगठित क्षेत्रलाई जोडेर यसको आयसमेत बढाएर दिगोपनामा जाने अनि राज्यका सबै स्वास्थ्य सुविधा यसैमार्फत प्रदान गर्ने गरी थालनी भइसकेको छ । ‘नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणालीको स्थापना गर्न विशेष जोड दिइएको छ,’ पौडेलले भने, ‘विद्यमान कानुनको समयानुकूल परिमार्जनमार्फत स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा एकरुपता, गुणस्तर र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै भविष्यको स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधार तय गरिएको छ, साथै बिमामा प्रथम सेवा विन्दु पनि कायम गरिएको छ ।’ मन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा स्वास्थ्यमा २१ सयभन्दा बढी जनशक्ति र त्यसमा मूलत: स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति थपिने गरी वातावरण तयार भएको छ । पौडेलको नेतृत्वमा गत वर्ष नेपालमा विपन्न वर्गका विद्यार्थीले बढी भर गर्ने सरकारी अस्पतालमा एमबिबिएसको कोटा थप गर्ने काम भएको छ ।

जटिल र दुर्लभ रोगमा उपचार सहायता
केही जटिल रोगहरूको उपचार महँगो र औषधिसमेत प्राप्त गर्न कठिन हुँदा कैयौँले अकालमै ज्यान गुमाएको भन्दै त्यस्ता रोगको उपचारमा सहायता थप गरिएको छ । मस्तिष्कघात तथा हेमोफेलियाको औषधि सरकारी अस्तालमार्फत नि:शुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशमा प्राप्त गर्न नसकिने क्यान्सरका दुर्लभ र महँगा ३७ खालका औषधि अब नि:शुल्क रूपमा राज्यलाई विना कुनै भार नागरिकले उपचार पाउने व्यवस्था भएको छ । यसले आर्थिक अभाव तथा उपचार प्राप्त गर्न नसकेर भोगेको समस्यामा नागरिकलाई राहत मिलेको छ ।

केही कानुनी सुधार र कानुन निर्माणका लागि पहल गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन, प्रत्यायन विधेयकलगायतका सात ऐन तथा संशोधनका मस्यौदा तयार भएर विभिन्न चरणमा अघि बढेका छन् । एक स्थानबाट अर्कोमा बिरामी प्रेषणमा बिरामीको सहजता तथा अस्पताललाई थप जिम्मेवार बनाउन रेफरल निर्देशिका जारी भएको छ ।