- वि.सं Invalid date format
काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नि:शुल्क कानुनी परामर्श सेवा लिनेको संख्या ६४ हजार पुगेको छ।
विसं २०७९ माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँग सहकार्य सम्झौता गरी कामपाले सुरु गरेको उक्त सेवा लिनेको संख्या हालसम्म ६४ हजार पुगेको कामपाको उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन्।
उपप्रमुख डंगोलका अनुसार उक्त सेवा प्रदान गर्नुअघि कानुनी सेवा लिने अत्यन्तै कमी थिए। कानुनी प्रक्रियामा जानकै लागि झन्झटिलो खर्च लाग्ने भएपछि नागरिकहरू सेवा दिनबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो। अहिले नि:शुल्क प्रदान गरिने सेवा लिन वडा कार्यालयमा भिड हुने गरेको छ।
उनले भनिन्, 'लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानुनमा तोकेबमोजिम बनाउनुपर्ने सहजकर्ताको मुख्य काम हो। कानुनी लिखतहरूको मस्यौदा गर्दा सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, उनले व्यक्त गरेको तथ्यगत व्यहोरा र सबुदको मूल्यांकन गर्ने, प्रचलित संघीय, प्रदेश र कामपाबाट जारी गरिएका कानुनी प्रबन्धहरूसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको यकिन गर्नु अर्को काम हो।
सेवा उपलब्ध गराउनका आएका विद्यार्थीलाई १६ बुँदे कार्य विवरणपत्र दिइएको छ। सोही विवरणको आधारमा सेवा प्रदान गरिएको छ। त्यसका लागि क्याम्पसबाट आएका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनोट भएका छन्। तीमध्ये हरेक वडामा एकजनाका दरले ३२ जना र केन्द्रमा तीनजना विद्यार्थी परिचालन गरिएको छ।
सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा नि:शुल्क कानुनी परामर्श सेवा कक्ष स्थापना छ। कक्ष सञ्चालनमा आवश्यक टेबल कुर्सी, सेवाग्राही बस्ने ठाउँ, आवश्यक शैक्षिक सामग्री वडाले व्यवस्था गरेको छ। सेवाग्राहीको तर्फबाट पेस गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफ, मिलापत्रको मस्यौदा गर्ने, कानुनी व्यवस्थाको मौखिक वा लिखित जानकारी दिनु कानुनी सहजकर्ताको मुख्य काम हो।
त्यसैगरी, वडा तहमा सञ्चालन हुने मेलमिलाप केन्द्र र वडा महिला सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने, जनप्रतिनिधि वा वडा सचिवले तोकेका अन्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सहयोग गर्ने विद्यार्थीकाे मुख्य काम रहेको छ।
