पोखराको १३५ रोपनी जग्गा घुस प्रकरण : बलरामलाई ‘उपर’कै बल

कास्की लिचीघारीको १३५ रोपनी जग्गा प्रकरणमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले पनि ३२ लाख घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ । यस विषयमा उनको चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि नेतृत्वले भने संरक्षण गरिरहेको छ । स्थानीय पार्टी कमिटीहरूबाट उनको राजीनामाको माग आउँदै छ, तर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली मौन छन् । कास्की एमालेको जिल्ला भेलाले मन्त्री अधिकारीको राजीनामा मागेको छ, तर केन्द्रमा दुई–दुई दिन बसेको सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकले यति गम्भीर विषयमा सामान्य छलफल पनि गरेन ।

एमाले कास्कीले ५, ६ र ७ साउनमा मनाउन लागेको पुष्पलाल स्मृति दिवसको तयारीका लागि शनिबार जिल्ला भेला राखेको थियो । उक्त भेलामा जिल्ला अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जिल्ला इन्चार्ज कृष्ण थापाले लिचीघारी जग्गा मामिलामा जोडिएका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने र पार्टीले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने एजेन्डा उठाए । उनीहरूले उक्त एजेन्डा भेलामा राख्नेबित्तिकै हलमा उपस्थित सबै नेता–कार्यकर्ताले ताली बजाएर पारित गरेका थिए । निर्णयलाई माथिल्लो कमिटी (प्रदेश कमिटी)मा पठाउने निष्कर्ष भेलाले निकालेको इन्चार्ज थापाले बताए ।

‘भष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा केही दिनअघि एउटा मन्त्री (सामान्य प्रशानमन्त्री राजकुमार गुप्ता)ले राजीनामा दिनुभयो । फेरि अर्को मन्त्री (भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी)को पनि भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएको सार्वजनिक भएको छ,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भनेका थिए, ‘उहाँले पनि राजीनामा दिनुपर्छ र पार्टीले छानबिन गरी दोषी ठहरिए कारबाही गर्नुपर्छ । पार्टीका जो नेता हुन्, उनीहरूले गरेको गल्तीको भारी पार्टीले बोक्नुहुँदैन । छानबिन गरेर जसले जस्तो गल्ती गरेको छ सोहीअनुसार पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष क्षेत्रीले सम्बोधन गरेपछि आफूले पनि भ्रष्टाचार र अपराधमा नाम जोडिएका मन्त्री वा जोसुकै ठुला नेता भए पनि कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेकोे जिल्ला इन्चार्ज थापाले बताए । ‘अध्यक्षले एजेन्डा र मैले भनाइ राखेपछि भेलाले भ्रष्टाचार र अपराधमा नाम जोडिएका मन्त्री वा ठुला नेता जो भए पनि कारबाही हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । अध्यक्ष र मेरो प्रस्तावलाई हलले सर्वसम्मत पारित गरेपछि माथिल्लो कमिटीमा पठाउने निर्णय भएको छ,’ थापाले भने, ‘साना नेताले गल्ती गर्दा कारबाही भोग्नुपर्ने र ठुला नेताले जे गरे पनि केही नहुने भन्ने हुन्न । जसले जे अपराध र कर्म गरेको छ, त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । ए, बी, सी, डी जोसुकै नेता भए पनि निर्मम तरिकाले छानबिन गरी गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

भेलामा केन्द्रीय सदस्य चूडामणि जंगली, प्रभा कोइराला, सल्लाहकार परिषद् सदस्य सूर्य खड्का बिखची, डिबी नेपालीलगायत उपस्थित थिए । बैठकमा अध्यक्ष थापाले लिचीघारी जग्गा प्रकरणमा बिचौलियाका रूपमा जोडिएका पार्टी गण्डकी प्रदेश सल्लाहकार परिषद् सदस्य सुजन लामाको उक्त सदस्यता नवीकरण रोकेको पनि भेलालाई जानकारी गराएका थिए । 

काठमाडौंमा चलेको पोलिटब्युरो बैठकमा भने लिचीघारी जग्गा प्रकरणमा जोडिएका पार्टीका मन्त्रीहरूका सम्बन्धमा कुनै प्रसंग नै नउठेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । ‘उक्त विषय कास्कीमा पार्टीले उठाएको छ । पोलिटब्युरोमा यसबारे कुनै प्रसंग नै उठेन,’ उनले भने, ‘अब सोमबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ, त्यहाँ यस विषयमा धारणा आउन पनि सक्छ ।’ 

मन्त्री अधिकारीलाई निलम्बनको माग गर्दै आफ्नै कार्यालयमा परेको उजुरीमा प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता
कास्की लिचीघारीको जग्गा मामिलामा ७८ लाख घुस डिलको अडियो बाहिरिएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए । उनीमाथि अख्तियारले थप छानविन गरिरहेको छ । तर, यही प्रकरणमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलाराम अधिकारीले ३२ लाख घुस लिएको दाबी गरिएको नयाँ अडियो आउँदा र निलम्बनका लागि आफ्नै कार्यालयमा उजुरी पर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेवास्ता गरेका छन् । मन्त्री पदमा रहेर घुस खानु भ्रष्टाचारजन्य अपराध भएको भन्दै अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन र कारबाहीको माग गर्दै युवराज सफलले १ साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । मन्त्री अधिकारी, उनका छोरा र सचिवालय टिममाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित उजुरी परे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उजुरी थाती राखेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । 

अधिकारीलाई गुप्ताले पनि अडियोमा पोलेका थिए । सञ्चारमाध्यमबाट अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसैलाई पनि उजुरी मानेर अख्तियारले छानबिनलाई विस्तारित रूप दिएको छ । यहाँ गुप्ता र अधिकारी दुवै जोडिएको बिचौलिया समूह एउटै हो । निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताविरुद्ध छानबिन गर्न १० असारमै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो । तर, उजुरी लिएर सुरुमा अख्तियार पनि चुपचाप थियो । जब घुस डिलको अडियो नै सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी दबाबबिच गुप्ताले ३१ असारमा पदबाट राजीनामा दिए, तब मात्र अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन थालेको हो । 

घुस डिलसम्बन्धी अडियो परीक्षण पनि थालिएको छ । अख्तियारले बुधबार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको अडियोसँग गुप्ताको वास्तविक स्वर भिडाएर फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो । अब अडियो परीक्षणको रिपोर्ट प्रतिवेदन आएपछि मात्रै छानबिनले आकार पाउँछ । ‘अहिले अडियोको फरेन्सिक परीक्षण रिपोर्ट पर्खिरहेको अवस्था छ,’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘यो रिपोर्टको नतिजाले आगामी छानबिनलाई निर्देशन गर्नेछ ।’ अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल भने छानबिनमा रहेको विषय अनुसन्धान अधिकृतबाहेक अरूलाई जानकारी नहुने बताउँछन् । 

विद्याको पार्टी सदस्यता नवीकरण ‘थाती’, वार्ताबाट टुंग्याउने ओली रणनीति

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण ‘थाती’ राख्दै औपचारिक निर्णयअघि उनीसँग निर्णायक छलफल गर्ने भएका छन् । पार्टीभित्र भण्डारीको सक्रियता र सदस्यता नवीकरणको पक्षमा मत बलियो देखिँदै गएपछि ओली एक कदम पछि हटेर ‘वार्ता’मा बस्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । जबकि पार्टीमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आगमन रोक्न ओली शुक्रबारसम्म शृंखलाबद्ध र आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । 

शनिबार पोलिटब्युरो बैठक समापन गर्दै ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पुनरागमनबाट पार्टीमा पर्ने प्रभाव र आउन चाहेको अवस्थामा दिइने जिम्मेवारीलगायत विषयमा छिट्टै छलफल गरी पार्टीमा प्रस्ताव गर्ने बताएका छन् । ओलीले कुन रणनीतिअन्तर्गत भण्डारीसँग संवाद गर्ने योजना बनाएका हुन् भन्ने यकिन छैन । एमालेको अध्यक्ष बन्ने चाहनासहित सक्रिय राजनीतिमा फर्केको घोषणा गरेकी भण्डारीलाई ओलीले पाइलैपिच्छे अवरोध पुर्‍याउँदै आएका छन् । 

बैठकको अघिल्लो दिन पत्रकार विजयकुमार पाण्डेलाई अन्तर्वार्ता दिएर भण्डारीको आगमनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका ओलीले शुक्रबार पनि सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने बताएका थिए । तर, शुक्रबार र शनिबारको बैठकमा बोल्ने ६६ मध्ये करिब डेढ दर्जन पोलिटब्युरो सदस्य भण्डारीको पक्षमा उभिएपछि ओली नरम रूपमा प्रस्तुत भएको एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताए । 

ओली आफैँले पनि अन्तिम समयमा आफ्नो मन बदलिएको बताएका थिए । ‘म कडा रूपमै प्रस्तुत हुने सोचमै थिएँ । तर, यहाँ सबैखाले विचार खुलेर प्रस्तुत भएको छ । म अध्यक्षको हैसियतमा उपस्थित छु । पार्टीलाई मिलाएर एकताबद्ध रूपमा लैजाने अभिभारा काँधमा छ । विगतमा उहाँको भूमिका मूल्यांकन गरेरै पार्टीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पठाएको हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पोलिटब्युरो सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँ राजनीतिमा आउनुहुन्छ कि हुन्न, त्यसले पार्टी र आन्दोलनमा के प्रभाव पार्छ, आउने नै हुँदा के कसरी जिम्मेवारी दिने ? यी तमाम विषयमा उहाँसँग छिट्टै छलफल हुन्छ । त्यसपछि पार्टीले संस्थागत र औपचारिक निर्णय गर्छ ।’

शुक्रबारको तुलनामा शनिबार भण्डारीको पक्षमा उल्लेख्य मत देखिएपछि तत्कालका लागि पार्टी नेतृत्वले संवाद गरेर राजनीतिक निर्णय लिने मध्यमार्गी विकल्प खोजिएको छ । ‘बैठकमा नेताहरूले पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर खुलेरै धारणा राख्नुभयो । राजनीतिमा फर्किन संविधान र कानुनले बन्देज नगरेकाले बन्देज लगाउन नमिल्ने एकथरी मत रह्यो । अर्कोथरी मत राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तित्व राजनीतिमा फर्किनुहुन्न भन्ने थियो । र, तेस्रो मत यो विषय प्रधानमन्त्री र पूर्वराष्ट्रपतिले आपसमा छलफल गरेर समझदारीमै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने थियो । बैठकको स्पिरिटअनुसार एकपटक अध्यक्षले निर्णायक छलफल गरेर निर्णय लिने समझदारीसहित बैठक सकिएको छ,’ पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपालले भने ।

बैठकमा गोकुल बाँस्कोटा, आनन्दप्रसाद पोखरेल, अरुण नेपाल, कृष्णबहादुर राई, जगत विश्वकर्मा, थममाया थापा, सीता पौडेल, परशु मेघी गुरुङ, पुरुषोत्तम पौडेल, मुकुन्द न्यौपाने, लीलानाथ श्रेष्ठलगायत एक दर्जनभन्दा बढी पोलिटब्युरो सदस्य मुखर रूपमै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा देखिएका थिए । उनीहरूले भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनलाई स्वागत गर्दै कुनै छेकबार लगाउन नहुने पक्षमा बोलेका छन् । यसअघि सचिवालय बैठकमा पनि ६ जना पदाधिकारी भण्डारीलाई रोक्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए भने केही मौन बसेका थिए ।

शुक्रबारको बैठकमा भण्डारीको पक्षमा उभिएका कर्ण थापाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक बहसका आधारमा कसैमाथि फरक व्यवहार नगरिने स्पष्ट गरेको बताएका छन् । बैठकपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पार्टीको पोटिलब्युरोको बैठक गहन बहसका साथ सम्पन्न भएको छ । पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणका विषयलाई पार्टी जीवनमा लागू गर्न सबै तयार हुनुपर्ने कुरामा अध्यक्ष कमरेडले विशेष जोड दिनुभएको छ । र, पार्टीभित्र गरिने राजनीतिक बहसका आधारमा कसैमाथि फरक व्यवहार नगरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।’

त्यस्तै, ओलीसँग निकट र भण्डारीसँग निकट मानिएकामध्ये शेरधन राई, लीला गिरी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विनोद श्रेष्ठ, गोकुल घर्ती, सुशीला नेपाल, ठाकुर गैरे, दलबहादुर रानालगायत एक दर्जनभन्दा बढी नेता खुलेर नबोली मौन बसे । तर, नेताहरू महेश बस्नेत, भानुभक्त ढकाल, पार्वत गुरुङ, राजेन्द्र गौतम, हिक्मत कार्की, शेरबहादुर तामाङ, विशाल भट्टराई, सूर्य थापा, ईश्वरी रिजाल विश्वकर्मा, कमल चौलागाईं, जितबहादुर दर्जी, खिमलाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, देवेन्द्र दाहाल, जुली महतोलगायतले राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्ति राजनीतिमा फर्किंदा पार्टी र आन्दोलनको हित नगर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए ।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले राष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरणबारे विधान आकर्षित भएकाले विभिन्न कोणबाट बैठकमा छलफल भएको बताए । उनले अहिलेलाई सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’मै राखेर आवश्यक छलफलपछि अर्को ठुलो फोरम (केन्द्रीय समिति बैठक)बाट निष्कर्षमा पुगिने बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरणका सम्बन्धमा विधानको धारा ८ गम्भीरतापूर्वक आकर्षित भयो । स्वेच्छाले राजीनामा गरिसकेको व्यक्तिको पुन: नवीकरण सम्भव छैन । ठोस निर्णय नभए नयाँ प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने व्यवस्था विधानमै रहेकाले विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ । तर, अहिले हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ, अर्को फोरमबाट निर्णयमा पुग्छौँ,’ गौतमले भने, ‘अहिलेलाई सदस्यता नवीकरण स्थगन अवस्थामा छ । विधानको धारा आकर्षित भएकाले व्याख्या गरेर ठुलो फोरमबाट पार्टीले निर्णय गर्छ । त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट पनि हुन सक्छ, छलफल गर्ने अरू ठाउँ पनि छन् ।’

पूर्वराष्ट्रपतिप्रति आग्रह–दुराग्रह राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको गौतमको दाबी छ । उनले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किने विषय गम्भीर भएकाले पार्टीले आवश्यक गम्भीर परामर्श र छलफल गरेर उचित समयमा निष्कर्ष दिने बताए । यद्यपि, उनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाएर जान गाह्रो हुन्छ भन्ने धेरैको मत प्रकट भएको दाबी गरे ।

पोलिटब्युरो बैठकले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने सचिवालयको प्रस्तावलाई सुझावसहित अनुमोदन गरेको छ । विभिन्न सदस्यले जिल्ला र प्रदेशमध्ये कुन कमिटीलाई कार्यकारी बनाउने विषयमा पनि सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिको एमालेमा पुनरागमन र सदस्यता नवीकरणको विषय छलफलबाटै टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले अध्यक्ष ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबिच विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध भएकाले आपसमा बसेर राजनीतिक ढंगले समाधान निकाल्न ध्यानाकर्षण गराए । ‘अध्यक्ष र पूर्वराष्ट्रपतिबिचको विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध एमालेका नेता–कार्यकर्तालाई मात्र होइन, दुनियाँलाई थाहा छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘तपाईंहरू आपसमा छलफल गरेर राजनीतिक ढंगले सुल्झाउनुस्, प्राविधिक कुराले होइन ।’ तर, पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन संविधान र कानुनले नछेकेकाले बन्देज लगाउन नहुने उनको मत थियो ।

त्यस्तै, अर्का पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले विधिसम्मत ढंगले पार्टी काममा फर्किन खोजेकी पूर्वराष्ट्रपतिको पुनरागमनलाई अध्यक्ष केपी ओलीले स्वागत गर्नुपर्ने बताए । ‘म अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र सम्पूर्ण नेतृत्व पंक्तिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु– पार्टीमा विधिसम्मत काम गर्न चाहने र पुन: क्रियाशील हुन चाहने पूर्वराष्ट्रपतिलगायत सबैलाई निषेध गरेर होइन खुला स्वागत गरेर काममा लगाउनुपर्छ । हामीले वडाध्यक्षलाई त पार्टी काममा आउँदा स्वागत गर्छौँ, पूर्वराष्ट्रपतिलाई छेकबार लगाउनु उचित हुँदैन,’ उनले भने ।

पोखरेलले पार्टीको कार्यकारी कमिटीमा बस्न ७० वर्षे उमेर हटाइएकाले नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउने आफ्नो विश्वास खण्डित भएको पनि बताए । ‘दसौँ महाधिवेशनमा ७० वर्षे प्रावधान पास भएपछि अब नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको आगमन हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास थियो । शंकर पोखरेलजस्ता ऊर्जाशील कमरेडहरू अध्यक्ष बन्नेछन् भनेर आशा पलाएको थियो । तर, आज आशा गरेकै कमरेडहरूबाटै वर्तमान विधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत भएपछि मेरो विगतको विश्वास खण्डित भएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, नेता महेश बस्नेतले पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरणको विषय केन्द्रीय कमिटीले टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे । ‘उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्दा पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियत के हुन्छ ? नयाँ सदस्यता लिने प्रक्रिया उहाँलाई आवश्यक छ कि छैन ? यति गम्भीर विषय लहडमा होइन, केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले मात्र गर्नुपर्दछ,’ उनले भने । पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टी काममा फर्किएर गल्ती गर्न नहुने उनको मत थियो ।