नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने निर्णय तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश

आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने सरकारको निर्णय तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै निर्णय कार्यान्वयनमा जाने भएकोमा बुधबार न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । ‘सरकारको निर्णय बिहीबारदेखि लागू हुने तयारीमा थियो, त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश मागेका थियौँ । अन्तरिम आदेश जारी भएकाले माग गरेअनुसार भएको बुझेका छौँ,’ बसहकर्तामध्येका एक अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले भने । 

अधिवक्ता शीतल महर्जनले गत १७ असारमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमाथि एकल इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले १८ असारमा अन्तरिम आदेशका लागि २४ असारको पेसी तोकेका थिए । 

‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गरी दुवै पक्षको कुरा सुनी छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा’ पुग्नु उपयुक्त हुने भन्दै दुवै पक्षलाई डाकिएको थियो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, अधिवक्ता सुवेदीलगायत उपस्थित थिए । साल्ट ट्रेडिङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलगायतले बहस गरेका थिए । 

गत २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ लाई १ साउनबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २२ वैशाखमा सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । उक्त ऐनको दफा ४, ५ र ७ मा नुनको कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनपछि साल्ट ट्रेडिङबाहेकका उद्योगले पनि नुनको कारोबार गर्न पाउने थिए ।

०७८/७९ कै बजेटबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त ऐन ब्युँताएर निजी क्षेत्रालाई समेत नुनको व्यापार गर्न दिने भएका थिए । ०६१ मै सर्वोच्च अदालतले नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न नहुने रायसहितको फैसला गरेको थियो । नुनलाई अत्यावश्यक वस्तु भन्दै यस्तो आदेश भएको थियो ।