- वि.सं २o८२ असार ३२ बुधबार
निर्माणका चरणमा रहेका नौ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिएको छ । गौरवका आयोजना घोषणा गरेको १५ वर्षमा जम्मा तीनवटा परियोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि नयाँ आयोजनाको प्रगति भने ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)मा पेस गरेको तथ्यांकले देखाएको हो । यसमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण (एमसिसी) र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम छन् । चालू आवको ११ महिनासम्म यी आठ परियोजनाको औसत भौतिक प्रगति २९ प्रतिशत छ ।
एनडेकमा बुझाएको विवरणअनुसार राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको भौतिक प्रगति ६.१९ प्रतिशत मात्रै छ । २० वर्षीय गुरुयोजना रहेको यो परियोजना आव ०७१/७२ देखि सुरु भएको थियो । यो परियोजना ०७४ मा राष्ट्रिय गौरवमा समावेश भएको थियो । जेठसम्म यसको प्रगति ६.१९ प्रतिशत मात्रै छ ।
यस्तै, विद्युत् प्रसारण आयोजना (एमसिसी)को भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत मात्रै छ । यस परियोजना आव ०७४/७५ देखि सुरु भएको थियो । आव ०८५/८६ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने यो परियोजनाको हालसम्मको प्रगति १६ प्रतिशत मात्रै छ । यो परियोजना अमेरिकी अनुदानमा बन्दै छ ।
यस्तै, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको भौतिक प्रगति १६.६ प्रतिशत मात्रै छ । यद्यपि, यसको निर्माण सुरु भएको छैन । जग्गा प्राप्तिका कारण यसको प्रगति यत्तिको देखिएको हो । आव ०६९/७० मा अघि बढाइएको यो परियोजना ०८८/८९ मा सक्ने लक्ष्य छ । हालसम्म यसको भौतिक प्रगति १६.६ प्रतिशत छ ।
यस्तै, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति २६.६५ प्रतिशत छ । यसको निर्माण आव ०६३/६४ देखि सुरु भएको थियो । आव ०८७/८८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको यो आयोजनाको हालसम्मको प्रगति २६.६५ प्रतिशत मात्रै छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक प्रगति ३६.०२ प्रतिशत पुगेको छ । ०७३/७४ देखि सुरु भएको यो परियोजनाको निर्माण अवधि दुईपटक संशोधन गरेर ०८५/८५ सम्म पुर्याइएको छ ।
यस्तै, काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ४१.३७ प्रतिशत देखिएको छ । आव ०७३/७४ देखि अघि बढाइएको यो परियोजनाको संशोधित निर्माण अवधि ०८२/८३ सम्म पुर्याइएको छ । तर, हालसम्म आधा पनि काम भएको छैन ।
यस्तै, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष परियोजनाको भौतिक प्रगति ४३ प्रतिशत मात्रै छ । आव ०६९/७० देखि सुरु भएको यो परियोजनाको निर्माण गर्ने संशोधित अवधि आव ०८२/८३ सम्म छ । तर, हालसम्म आधा प्रगति पनि भएको छैन ।
यस्तै, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यो आयोजनाको निर्माण आव ०६१/६२ देखि नै भएको थियो । हालसम्म आउँदा आधा पनि प्रगति भएको छैन । पटक–पटक निर्माण अवधि थप गरेर पछिल्लोपटक आव ०८९/९० सम्म यो परियोजना बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । रेल वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि १० प्रतिशतभन्दा कम छ । तर, आयोगले एनडेकमा बुझाएको विवरणमा यसको तथ्यांक समावेश छैन ।
पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा पहिलोपटक १७ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गर्यो । हालसम्म २७ आयोजना यसमा समावेश छन् । त्यसमा हालसम्म तीन आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् ०७७/७८ मा, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ०७८/७९ मा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ०७९/८० मा सञ्चालमा आएको छ ।
८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हुने आयोजना चार मात्रै
तथ्यांकअनुसार चार परियोजनाको मात्रै भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । त्यसमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब अन्तिम चरण अर्थात् ९९.५ प्रतिशत पुगेको छ । आव ०५५/५६ देखि सुरु भएको यो परियोजनाको पहिलो चरणको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दोस्रो चरणको काम भने १० प्रतिशत हाराहारीमा भएको छ । यो परियोजनाको काम ०८५/८६ मा सक्ने लक्ष्य छ ।
कालीगण्डकी करिडोरको भौतिक प्रगति ८२.४ प्रतिशत पुगेको छ । आव ०६६/६७ देखि सुरु भएको यो परियोजना आव ०८३/८४ सम्म सक्ने लक्ष्य छ । यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी, मध्य पहाडी लोकमार्गको भौतिक प्रगति ८०.८ प्रतिशत रहेको छ । आव ०६६/६७ देखि सुरु भएको यो आयोजना आव ०८४/८५ सम्म सक्ने लक्ष्य छ ।
पाँच आयोजनाको निर्माण नै सुरु भएन
आयोगले एनडेकमा बुझाएको विवरणअनुसार पाँच आयोजनाको निर्माणकार्य नै सुरु भएको छैन । त्यसमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मूलपानी क्रिकेट रंगशाला र गिरिजाप्रसाद कोइरला क्रिकेट रंगशाला, गौतम बुद्ध रंगशालाको निर्माण पनि सुरु भएको छैन ।
६ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म एनडेकमा बुझाएको विवरणअनुसार ६ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतको बिचमा देखिएको छ । त्यसमा भेरी बबई सिँचाइको ७९ प्रतिशत, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको ७४ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्गको ७१.९ प्रतिशत, भेरी बबई डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाको ६९ प्रतिशत, कोशी करिडोरको ६४ प्रतिशत र कर्णाली करिडोरको ५७ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
गौरवका आयोजनाको खर्च ५६.७७% मात्रै
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ११ महिना (जेठ मसान्तसम्म)मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत विनियोजित ५९ अर्ब २१ करोड बजेटमध्ये ३३ अर्ब ६१ करोड ७० लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ५६.७७ प्रतिशत हो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नाम दिइए पनि यी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि नबढाइएकाले खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको पूर्वसचिव सुरेश प्रधानले बताए । उनले भने, ‘कतिपय आयोजनाको पूर्वतयारी नभई गौरवका आयोजनामा सूचीकृत भएका छन् । खरिद ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐनमा उल्लेख गरिएका कारबाहीका प्रावधान लागू नगर्दा पनि गौरवका आयोजनामा प्रगति हुन सकेको छैन ।’ दण्डहीनताले पनि गौरवका आयोजना मात्र नभई समग्र योजना कार्यान्वयन फितलो भएको उनको जिकिर छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट पाएको ११ अर्ब १४ करोड बजेट पाएको काठमाडौं–तराई–मधेश फास्ट ट्रयाकमा जेठ मसान्तसम्म ११ अर्ब १४ करोड (७२.८३ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ ।
त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाले सबैभन्दा बढी ९४.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । एक अर्ब ७९ करोड बजेटमध्ये एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । हुलाकी राजमार्गले ९२.६९ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण राजमार्गले ८९.०२ प्रतिशत र लुम्बिनी विकास कोषले ९८.८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड बजेटमध्ये १४.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले तीन अर्ब २० करोडमध्ये १२.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा निराशाजनक पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पाएको बजेट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । पोखराले वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड र निजगढले २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका थिए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि ५२ करोड बजेटमध्ये ४५.३२ प्रतिशत तथा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले क्रमश: ४९.३३ र ४९.९२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ६१.७० प्रतिशत, रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले ४३.५३, महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर)ले ७१.०२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने छुट्याइएको २१ करोड बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गरेको छ ।
चालू खर्च ५७ प्रतिशत
जेठ मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पुँजीगततर्फ करिब ६५ प्रतिशत र चालूतर्फ ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन् । कुल ५६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये ३१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, चालूतर्फ दुई अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्चको प्रतिशतका आधारमा बबई सिँचाइ आयोजना सबैभन्दा बढी १७ अर्ब ६२ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये ९४.३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसैगरी, हुलाकी राजमार्गमा ९२.८८ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण राजमार्गमा ८९.३४ प्रतिशत र पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गमा ७३.२४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । काठमाडौं–तराई–मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनामा १५ अर्ब २३ करोड बजेटमध्ये ७२.७९ प्रतिशत, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा ८०.६८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।
मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए नेपाल)ले १२ अर्ब १२ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये ११.८६ प्रतिशत, रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले ३१ अर्ब ७० करोड पुँजीगत बजेटमध्ये १२.५२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ३८.९७ प्रतिशत, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनले ४९.०९ प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइले ४८.९९ प्रतिशत र रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले ४१.२५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।
पशुपति र लुम्बिनीको शतप्रतिशत खर्च
चालू बजेट खर्चतर्फ पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषले शतप्रतिशत खर्च गरेका छन् । पशुपतिले २१ करोडमध्ये १०० प्रतिशत र लुम्बिनीले ४५ करोडमध्ये ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ (९८.८९ प्रतिशत) खर्च गरेको हो ।
बबई सिँचाइ आयोजनाले पनि चालू बजेटको ७६.९१ प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ८५.९६ प्रतिशत, महाकाली सिँचाइ आयोजनाले ८३.४० प्रतिशत र रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाले ८५.७६ प्रतिशत चालू बजेट खर्च गरेका छन् । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक, पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायतले पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चालू खर्च गरेका छन् ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजनाले चालू वर्षको बजेट खर्च गरेका छैनन् । दुवै आयोजनाअन्तर्गत चालू तथा पुँजीगत बजेट छैन ।
