भाषिक वर्चस्व लादेर एकता सम्भव छैन

भारतमा भाषा प्राय: हिंसासँग जोडिने बहसको विषय बन्छ । यसपटक मुम्बई केन्द्रमा रह्यो, जहाँ भारतीय विद्यालयमा भाषाशिक्षा नीति कस्तो होस् ? के गैरहिन्दी क्षेत्रमा हिन्दी लादिँदै छ ? के मुम्बईमा सबैले मराठी बोल्नैपर्छ ? जस्ता प्रश्न उठेका छन् । विवाद महाराष्ट्र सरकारले विद्यालयमा हिन्दीलाई तेस्रो अनिवार्य भाषा बनाउने आदेशबाट सुरु भयो । उद्धव र राज ठाकरेले यसलाई भाजपाद्वारा हिन्दी लाद्ने प्रयास भन्दै विरोध गरे । दबाबपछि सरकार आदेश फिर्ता लिन बाध्य भयो । र, त्यसपछिको संशोधित आदेशमा २० जना विद्यार्थीले रोजेको भाषा तेस्रो भाषा बन्न सक्ने व्यवस्था गरियो । तर, यसलाई पनि हिन्दी लाद्ने प्रयास भन्दै आलोचना गरियो र अन्तत: फिर्ता लिइयो । ठाकरे नेतृत्वका दलहरूले यसलाई आफ्नो विजय भन्दै जुलुस नै निकाले ।

मूल मुद्दामा प्रवेश गरौँ, के बहुभाषिक भारतमा एकल भाषाशिक्षा नीति सम्भव वा उचित हो ? के तीन–भाषा सूत्र शैक्षिक दृष्टिले ठिक हो ? केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० अन्तर्गत विद्यालयमा तीन भाषा अनिवार्य पढाउनुपर्ने भनेको छ । तर, यो सिफारिस नयाँ होइन । शिक्षा समवर्ती सूचीमा पर्छ, जसले राज्यलाई आफ्नै नीति बनाउने संवैधानिक अधिकार दिन्छ । तर, केन्द्र सरकारले तीन–भाषा सूत्रलाई बाध्यकारी बनाउँदै सबै राज्यमा लागू गर्न खोज्नु संवैधानिक व्यवस्थाको उपेक्षा हो । तमिलनाडुले दशकौँदेखि दुई–भाषा नीति अपनाउँदा त्यहाँका विद्यार्थी पछि परेका छैनन् । पहिलोपटक केन्द्र सरकारले तमिलनाडुले नीति नअपनाएको भन्दै बजेट रोक्यो र आफूलाई तमिल बालबालिकाको अधिकार रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राज्यलाई दोष दिएको देखियो । हालका वर्षमा केन्द्र सरकारले तीन–भाषा सूत्रलाई कठोर रूपमा लागू गर्न खोजेको छ । यद्यपि, धेरै शिक्षाविद्का अनुसार यो सूत्र भाषाशिक्षाको समस्या समाधान गर्ने उपाय होइन ।

प्राथमिक तहमा तीन भाषा अनिवार्य बनाउनु वैज्ञानिक छैन । यो सूत्र शैक्षिकभन्दा बढी राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रस्ताव हो । यसको उद्देश्य भारतका विविध भाषिक क्षेत्रलाई नजिक ल्याउने अर्थात् बिहारकी छात्राले मलयालम वा केरलाका छात्रले बंगाली सिकून् भन्ने हो । जवाहरलाल नेहरूको समयको ‘राष्ट्रिय एकता’को धारणा यसमा जोडिएको थियो । तर, एकता भाषिक एकरूपताको नभई परस्पर बुझाइ र विविधताको सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ । एउटै भाषा वा संस्कृति लाद्ने राजनीतिक प्रयास भ्रामक छन् । कुनै पनि भाषालाई राष्ट्रव्यापी ‘प्रथम भाषा’ मान्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य हुनुपर्छ ।

अझ विडम्बनापूर्ण के छ भने तथाकथित हिन्दीभाषी राज्यले नै तीन–भाषा सूत्र कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कम गम्भीरता देखाएका छन् । दक्षिण तथा उत्तरपूर्वी राज्यमा हिन्दी दोस्रो वा तेस्रो भाषाका रूपमा पढाइन्छ, तर उत्तर प्रदेश, बिहार वा राजस्थानजस्ता राज्यले तेस्रो भाषाका रूपमा संस्कृत रोजेका छन् । तीन–भाषा सूत्रको मूल भावनाअनुसार हिन्दी क्षेत्रमा मलयालम, तमिल वा बंगालीजस्ता भारतीय भाषा पढाइनुपर्थ्यो । तर, त्यो कार्यान्वयन नहुनु धोका हो । यति हुँदा पनि यी राज्यमा संस्कृत शिक्षाको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ । यो असंगतिले सूत्रको मूल भावना कमजोर बनायो र अविश्वास उत्पन्न गरायो । स्वाभाविक रूपमा दक्षिण भारतका जनताले हिन्दीभाषी क्षेत्रले भाषिक उदारताको प्रत्युत्तर दिइरहेका छैनन् भन्ने महसुस गरेका छन् ।

फेरि दोहोर्‍याउनुपर्ने के हो भने विशेषत: प्राथमिक तहमा तीन भाषा अनिवार्य रूपमा सिकाउनैपर्छ भन्ने धारणालाई कुनै शैक्षिक अनुसन्धानले समर्थन गरेको छैन । विद्यार्थीले दोस्रो वा तेस्रो भाषा कहिले सिक्ने भन्नेमा निश्चित वैज्ञानिक नियम छैन । वास्तवमा सन्दर्भ महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै एक भाषामा दक्षता भए अन्य भाषा सिक्न सजिलो हुन्छ भन्ने प्रमाण पर्याप्त छन् ।

त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, किन भाषाको संख्या तीनमा सीमित गर्ने ? किन दुई वा चार नगर्ने ? भाषानीति संख्यामा होइन, सन्दर्भअनुसार निर्देशित हुनुपर्छ । अमेरिका, चीन, अफ्रिकी मुलुकलगायत विश्वका विभिन्न देशमा दोस्रो भाषा सिक्न सुरु गर्ने उमेर फरक–फरक हुन्छ । भारतमा ऐतिहासिक कारणले उत्तर र दक्षिण दुवै क्षेत्रमा अंग्रेजी तीन भाषामध्ये एक बनेर पढाइँदै आएको छ । उपनिवेशकालको प्रतीक मानिएको अंग्रेजी अहिले व्यावहारिक आवश्यकता बनिसकेको छ । तर, अंग्रेजी शिक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय सहमति छैन ।

प्रभावशाली वर्गका बालबालिका पढ्ने प्रतिष्ठित निजी विद्यालयले अंग्रेजी पहिलो कक्षादेखि पढाउन थाले । जसका कारण समाजमा अंग्रेजीको प्राथमिक शिक्षा आदर्श हो भन्ने धारणा फैलिन थाल्यो । यिनै विद्यालयले अंग्रेजीलाई शिक्षण माध्यम बनाउने काम पनि गरे, जसलाई पछि सरकारी विद्यालयले पनि सामाजिक दबाबका कारण अवलम्बन गर्न थाले । तर, भाषा शिक्षा कहिले सुरु गर्ने भन्ने प्रश्नभन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण विषय शिक्षकमैत्रीपन र गुणस्तर हो । 

उदाहरणका लागि हिन्दीभाषी क्षेत्र उत्तर प्रदेशमै सन् २०१८ देखि २०२० सम्म ८ देखि ११ लाख विद्यार्थी हिन्दीमै अनुत्तीर्ण भए, जबकी हिन्दी यी विद्यार्थीको पहिलो भाषा हो । यसले शिक्षानीतिमा गम्भीर आत्मसमीक्षाको खाँचो देखाउँछ । तर, यसको सट्टा तमिलनाडु वा तेलंगानाका विद्यार्थीले हिन्दी किन पढेनन् भन्ने गुनासोमा ऊर्जा खर्च भइरहेको छ । यहाँ मुद्दा हिन्दी आफैँ होइन, मुद्दा तेस्रो भाषा प्राथमिक शिक्षामा आवश्यक छ कि छैन भन्ने हो । तीन–भाषा सूत्र लागू भएको ६० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र यस नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषा शिक्षासम्बन्धी अनुसन्धानको आलोकमा पुनर्विचार गर्ने वेला भएको छ ।

(अपूर्वानन्द दिल्ली विश्वविद्यालयमा हिन्दी अध्यापन गर्छन्) 
द वायरबाट