‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणका दुई तीर 

• समितिको छलफलमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’बारे एउटा निष्कर्षमा पुग्नु र सभामा प्रस्तुत हुँदा अर्कै रूपमा लगिनु गम्भीर सन्देहको विषय हो

प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामती सेवा विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिबाट निर्णय भएको प्रावधानलाई सभामा प्रस्तुत गर्दा ‘कुलिङ अफ पिरियड’बारे हेरफेर भई निर्णयको ठिक विपरीत प्रावधान रहन गएको विषयले संसद् र संसदीय समितिमा निकै ठुलो विवाद उठेको देखियो । यस विषयमा संसदीय छानबिन समितिले जेजस्तो सत्यतथ्य निक्र्योल गरे पनि यस प्रकरणले संसदीय समिति, सांसद र कर्मचारीतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तुत लेखमा कुलिङ अफ पिरियडबारे बहस विमर्श गर्न खोजिएको होइन, जेजस्ता प्रावधान भए पनि छनोट गर्ने पदाधिकारीको स्तर र इमानदारीसापेक्ष नै अमुक पदाधिकारी नियुक्ति हुने भएकाले त्यसतर्फ विश्लेषण गर्नु खासै सान्दर्भिक पनि छैन । लेख केवल यस प्रकारणमा उठाइएको चासोबारेको विश्लेषणमा केन्द्रित छ । 

संसद् सर्वसाधारणको भावना मुखरित हुने थलो हो, राज्यइच्छालाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया हो । नेपालको संसद् यस विषयमा सैद्धान्तिक अपवादमा नदेखिए पनि व्यावहारिक आधारमा विवेचना गर्न सकिने अवस्था केही घटनाक्रमले देखाएका छन् । संसदीय व्यवस्थालाई मर्यादित र आदर्श बनाउने काम जनप्रतिनिधिको हो । सर्वसाधारणले आफ्ना ट्रस्टी (हितरक्षक) का रूपमा प्रतिनिधिलाई विश्वास गरी खास अवधिका लागि सार्वभौम शक्ति हस्तान्तरण गरेका हुन्छन् । सार्वभौम शक्ति वरण गर्ने जनप्रतिनिधिहरू नागरिक आस्थाका धरोहर, ईश्वरजत्तिकै आदरका पात्र हुन् । त्यसैले, बेलायतमा कहावत छ, संसद्ले दिनलाई रात र रातलाई दिन तथा महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने कामबाहेक जे पनि गर्ने सामथ्र्य राख्छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिको बोली, बहस र व्यवहारमा जतिखेर पनि जनभावना मुखरित भइरहेको हुन्छ । यसकारण प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र, प्रतिनिधित्व हुने पक्ष, प्रतिनिधित्व हुने विषय र प्रतिनिधित्व हुने अवस्थाप्रति सधैँ जागरुक संवेदनशीलतामा रहन्छन् । 

राज्यइच्छा निर्धारणको महत्वपूर्ण काम विधि निर्माण हो । जुन औपचारिक होइन, सावधानी र विज्ञता चाहिने संवेदनशील विषय हो । ऐनका अक्षर र भावना उपयुक्त नभए त्यसले समाज व्यवस्थामाथि उत्पात मचाउन सक्छ । यसका तत्कालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रभावसमेत हुन्छन् । यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गरेर विधि निर्माणको प्रक्रिया व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । विधायनपूर्वका चरणमा सरकारले सावधानी अवलम्बन गरेर, असर प्रभाव, लाभहानि विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा प्रस्तावलाई विधायनको चरणमा प्रवेश गराउँछ । विधायनको प्रक्रियामा विषयले प्रवेश पाएपछि पनि प्रथम वाचन, दोस्रो वाचन, समिति छलफल, समिति प्रतिवेदन र तृतीय वाचनका लामो प्रक्रिया दुवै सभामा पार गरेपछि मात्र प्रस्ताव विधि बन्छ । विधायन प्रक्रियामा प्रस्तावका एक–एक बुँदाका सबै आयाममा गहन विवेचना गर्न समितिमा छलफल गर्ने, समितिले आवश्यक मानेका सन्दर्भमा विज्ञसँग राय लिने र प्रस्तावले परिपक्वता पाएपछि सभामा प्रतिवेदनसाथ प्रस्तुत गर्ने मान्य प्रचलन छ ।

सभाको ठुलो संरचनाका कारण विधि–निर्माताबाट छलफलमा गाम्भीर्य प्रदर्शन नहोला कि भनी समितिको व्यवस्था र त्यहा ‘ननपार्टिसन बेसिस’मा साझा निष्कर्ष निकाल्ने गरिन्छ । नेपाललगायत संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा विधायन प्रक्रियामा भावावेग र उत्तेजना (इमोसन एन्ड एक्साइटमेन्ट) नरहोस् र एक सभालाई अर्काले परिपक्वताको परिपूरण गरोस् भनी दोस्रो सभाको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सभालाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन विशिष्ट क्षमता, क्षेत्र र सम्प्रदायका व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व गराइने प्रचलन छ । दुई सभाको व्यवस्थाको आशय विधि र राज्यइच्छा निर्माणका प्रक्रियालाई निष्पक्ष, आग्रहरहित र परिपक्व बनाउनु हो । समितिको व्यवस्था विषयको बहसलाई गहन र मिहीन बनाउनु हो । समितिमा सहयोगीका रूपमा रहने कर्मचारीतन्त्रले मागिएको विशेषज्ञ सेवा दिई निर्णयलाई सहज बनाउने गर्छन् । 

विषयको गाम्भीर्य र लाभग्राहीको चाखका कारण विषयहरूले अतिरिक्त सावधानीको माग गर्छन् । निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा र गुठी ऐनका विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेर पनि परिपक्वता नपुगेका (वा प्रभाव) का कारण फर्केका विधेयक हुन्, जसले विषयको गाम्भीर्यलाई पुष्टि गर्छ । विधेयकहरू संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै फर्कंदै गर्ने प्रवृत्तिले लाभग्राही/स्वार्थ समूहले खेल्ने, चाख राख्ने अवसर पाउने गर्छ । यी विधेयक ऐन बन्न संविधान बन्नभन्दा बढी समय लागेकाले पनि स्वार्थ समूहको प्रभाव (र लबिङ) विधि निर्मातामा पर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट छ । प्रक्रिया जति ‘लिंगरिङ’ भयो, झनै अन्योल हुन्छ र उभयपक्षको प्रभाव पर्न सक्छ । जस्तो कि संविधानको धारा २९० अनुसार संविधान जारी हुनासाथ बनिसक्नुपर्ने गुठी ऐन संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश भएर बाहिरियो, प्रक्रियाले पुन: प्रवेश कहिले पाउँछ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधानको धारा २८५ अनुसार सात–आठ वर्षअघि बन्नुपर्ने निजामती सेवा र विद्यालय शिक्षा ऐन पनि यही अवस्थामा छ । एकात्मक शासन पद्धतिका समयका कानुन संघीयतामा लागू हुन्छन् भन्न संविधानत: सकिने अवस्था छैन । यसले संघीयता कार्यान्वयन र सेवा व्यवस्थापनमा पनि प्रभाव पारेको छ ।

अहिलेको विषयतर्फ जाऊँ । कुलिङ अफ पिरियडबारे एकै दफाका दुई उपदफा परस्पर प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । समितिमा छलफलमा एक प्रकारको निष्कर्षमा पुग्नु र सभामा प्रस्तुत हुँदा अर्कै रूपमा पुग्नुु सन्देहको विषय हो । यसले एकै समय एकसाथ दुईतिर तीर हानेको छ । पहिलो तीर प्रशासनिक संयन्त्र (जो संसदीय समितिको सहयोगी हो) तर्फ र अर्को सर्वोच्च शक्तिमान संसदीय समितितर्फ सोझिएको छ । राज्य व्यवस्थामा यी दुवै संयन्त्र विशिष्ट र अपरिहार्य महत्वमा छन् । कतिपयका बुझाइमा विधायन प्रक्रियालाई स्वार्थ सौदाले प्रभाव पारेको हो, कतिपयको बुझाइमा सतहीपनले यसो भएको हो भन्ने छ । संस्थाप्रति आरोप लाग्ने स्थिति आउँदा यिनीहरूप्रतिको सामाजिक विश्वासमा ह्रास आउँछ । वैधताको आधार विश्वास हो । जनादेशले सज्जित सांसद र योग्यतामा प्रवीण सार्वजनिक प्रशासनको एक–अर्काप्रतिको सहयोगले संस्थाहरू मर्यादित क्रियाशीलतामा पुग्छन् । एकले अर्कोको कमजोरीप्रति खेल्ने गरेमा दुवैको मर्यादामा आँच आउन सक्छ । मर्यादित लोकतन्त्रमा अमर्यादित शब्दबाट कसैप्रति आरोप लगाउनु उचित होइन, तर संस्थाहरू मर्यादित बन्न पात्रहरूकै क्रियाकलाप व्यावसायिक मर्यादामा रहनुको विकल्प छैन । 

समितिबाट पारित भएका विषयमा पारित भएका विषयबाहेक अन्य कुरा थपघट, र वा, यदि, तर, वा, अन्य यस्तै शब्द कसैले राख्न सक्दैन । कसैलाई मन पर्नु नपर्नु अलग हो, तर भूमिकाको मर्यादामा रहनु सबैको कर्तव्य हो । सार्वजनिक प्रशासन त सधैँ तटस्थ दक्षताको लक्ष्मणरेखामा रहन्छ । यो विधिको मात्र विषय होइन, सामान्य नैतिकताको कुरा पनि हो । झन् कर्मचारीले त यस्ता विषयमा प्रवेश गर्नु भनेको सार्वजनिक प्रशासनको मूल्य र व्यावसायिक सदाचारिताका दृष्टिले सोच्नसमेत नसकिने विषय हो । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘टेक अर पे’ वा ‘टेक एन्ड पे’ले पनि यस्तै प्रकारको विवाद उठायो । संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुने प्रावधान संविधान निर्माणको आधार सन्दर्भले ‘वा’ को सट्टा ‘र’ हुनुुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि यदाकदा उठ्ने गरेको छ । भलै यसले त्यति ठुलो विवाद ल्याएको छैन, न संविधान निर्माणका प्रमुख दलले यसलाई प्रस्ट पार्न नै उचित ठानेका छन् । अहिलेको प्रकरणले यसअघि बनेका कानुनमा समेत यस्ता कार्य भए कि भन्ने पनि सन्देह उठाउन सक्छ । यस्ता विषय संसदीय विशेषाधिकार र सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तसँग पनि जोडिने गर्छन् । 

संस्थाको गरिमा स्थापित गर्न समय लाग्छ । आफ्ना आशय र मूल्यमा नै संस्था स्थापित हुन्छन् । तर, त्यसका पात्रका क्रियाकलापले निर्मित छवि केही घटनामै स्खलित हुन बेर लाग्दैन । निजामती प्रशासन र संसदीय समिति दुवैको इतिहास लामो छ । यी दुईको एक–अर्काप्रति विश्वास टुट्दा दुवैलाई समाजले गर्ने विश्वास झनै घट्न पुग्छ । 

संस्थाहरू सावधान, गहन र स्वार्थभन्दा माथि रहँदा मात्र पवित्र रन्छन् । संसदीय समितिको यो घटनाले दिएको अर्को सन्देश राज्यसंस्थामा जहिले पनि इमानदार र उच्च व्यावसायिक नैतिकता भएका पात्रको दरकार पर्छ भन्ने पनि हो । सार्वजनिक प्रशासन र राजनीति दुवै क्षेत्रमा ख्याति हासिल गरेका अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले भनेका थिए– सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा सबैको अधिकार रहे पनि खास योग्यता र चरित्र रहेका व्यक्ति मात्र त्यस पदका वास्तविक हकदार हुन्छन् । संस्था बिग्रिएमा तत्काल त्यो संस्था मात्र बिग्रिएको देखिए पनि अन्तत: त्यसले सभ्यतामाथि नै तीर चलाउँछ । कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणले दिएको निष्कर्ष पनि यही हो । 

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)