बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझा निलम्बनमा

नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा न्यायिक छानबिनमा तानिएसँगै निलम्बनमा परेका छन् । उनी नियुक्तिको साढे चार महिनामै निलम्बनमा परेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ओझाको कार्यसम्पादन र योग्यता छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । छानबिन समितिमा पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र तत्कालीन बिमा समितिमा दुईपटकसम्म बोर्ड सदस्य भएका कपिलदेव ओली सदस्य छन् ।  एक महिना समयावधि पाएको समितिले ओझामाथि छानबिन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । 

सरकारले ओझालाई गत १२ फागुनमा प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो । तर, योग्यताबारे उजुरी परेपछि ओझामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो । अख्तियारले छानबिन गर्दा सिफारिस समितिमाथि पनि कारबाही हुन सक्ने भएपछि सरकारले अर्को बाटोबाट न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको हो । 

बिमा ऐन, २०७९ को दफा ९ अनुसार अध्यक्षको पदावधि नियुक्त भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । सरकारले मनासिव देखेमा थप एक पदावधिका लागि पुन: नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि उक्त दफामा छ । तर, कार्यकालको पूर्वाद्र्धमा नियुक्ति विवादकै भूमरीमा ओझा परे । 

ओझाको नियुक्तिमा विवाद छ । पत्रकारिता पृष्ठभूमिका ओझाको प्राधिकरण अध्यक्ष बन्न अनुभव नपुग्ने र पेस गरेका अनुभवका प्रमाणपत्र पनि फर्जी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले नै देखाएको छ । अख्तियारले छानबिनका क्रममा उनलाई सिफारिस गर्ने सिफारिस समितिका केही सदस्यको बयान नै लिएको थियो । प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ पुसमा समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी संयोजकत्वको सिफारिस समितिमा तत्कालीन अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र विज्ञका रूपमा ज्योतिचन्द्र ओझा थिए । 

ओझाको नियुक्तिमाथि अख्तियारले कारबाही अघि बढाउँदा सिफारिस समितिका उच्चपदस्थ अधिकारीसमेतलाई तान्नुपर्ने र नियुक्तिको निर्णय गर्ने सरकार नै बदनाम हुने भएपछि ओझालाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारी प्रतिनिधिमार्फत ओझालाई राजीनामाको दबाब दिएका थिए । तर, ओझाले मानिरहेका थिएनन् । राजीनामा दिन नमानेपछि उनीविरुद्ध न्यायिक छानबिनको तयारी सरकारले अघि बढाएको थियो । 

नियुक्तिमा कैफियत 
अध्यक्षको नियुक्ति लिन ओझाले पेस गरेका अनुभवका कतिपय कागजातमै कैफियत भेटिएको छ । पत्रकारिता पृष्ठभूमिका ओझाले प्राधिकरणको अध्यक्षमा आवेदन हाल्दा योग्यता र अनुभवका कागजात पेस गरेका थिए । तर, पेस भएका कागजातका आधारमा उनी अध्यक्षका लागि योग्य नभएको स्रोतको दाबी छ । उनको शैक्षिक योग्यता पुगे पनि बिमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भने नपुगेको बताइन्छ । बिमा ऐनले सम्बन्धित क्षेत्र (बिमा क्षेत्र)मा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उनमा त्यो अनुभव छैन । 

ओझाले पेस गरेको कागजातमा १९ अक्टोबर २०१९ देखि १६ नोभेम्बर २०२१ सम्म ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिमा सिनियर मेनेजर (रणनीति तथा सञ्चार)को पदमा काम गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, चाणक्य मिडिया प्रालिमा १६ डिसेम्बर २०२१ (१ पुस ०७८) देखि २०२५ जनवरी (०८१ माघ) सम्म सिनियर मेनेजर (कम्युनिकेसन स्ट्राटेजिस्ट) तथा विशेष संवाददाताका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि उनले पेस गरेका थिए । यहीबिचमा चाणक्य मिडियामा प्रेस प्रतिनिधि (पत्रकार)का रूपमा समेत उनले काम गरेको देखिएको छ । यसैगरी, देशसञ्चार, हिमालखबरलगायतका मिडियामा काम गरेको अनुभव पनि उनले पेस गरेका छन् । राजधानी, एपेक्स र इम्पेरियल कलेजमा अध्यापन गरेको कागजात पनि उनले पेस गरेका थिए । अनुभवका यी कागजातमा पनि कैफियत देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

ओझाको सर्वोच्चमा पनि मुद्दा 
प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्मै छ । तोकिएको योग्यता नपुगेकोमा ओझाको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै बदरको मागसहित गत १७ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले दायर गरेको रिटउपर २० चैतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि आदेश जारी गरेको थियो । पेसी चढेर पनि ६ पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएकामा ५ जेठमा सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको आधारसहितका कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसबारे सिफारिस समिति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश भएको थियो । गत १९ जेठमा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिटउपर पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पेस गर्ने आदेश गरेको छ । अब यो मुद्दा पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनेछ ।