- वि.सं Invalid date format
झोले विद्यालय’ खडा गरी भवन निर्माणका नाममा सात लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी भ्रष्टाचार गर्ने कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसहित चारजनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्री नन्दसिंह बुढासमेतलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
डोल्पाको तत्कालीन दुनै गाविस वडा नं. २ र ३ तिप्लामा दुर्गा प्राथमिक विद्यालयको नाममा रकम लगेर हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय दुनैका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर रविचन्द्र पजियार, लेखापाल मनिराम कुर्मीविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो। बजेट हिनामिनाका लागि गठन गरिएको फर्जी निर्माण उपभोक्ता समितिमा पूर्वमन्त्री नन्दसिंह अध्यक्ष थिए। त्यस्तै, समितिका कोषाध्यक्ष संगीता बुढाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो । यो हिनामिना भने आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
२०७५ सालमा पनि उनी एमालेबाट कर्णाली प्रदेशको वनमन्त्री बनेका बुढा २०७८ सालमा फ्लोरक्रस गरेर उनले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाएपछि फेरि मन्त्री बनेका थिए। २०७९ को असोजमा उनी एमालेमा फर्किएका हुन्। पूर्वमन्त्री बुढा पार्टी विभाजनमा नेकपा(समाजवादी) तर्फ लागेर डोल्पाको अध्यक्षसमेत भएका थिए।
१५ वर्षअगाडिको भ्रष्टाचारमा अहिले उनी मुछिएका हुन्। जुन स्थानमा र जुन विद्यालयको नाममा रकम लगेर खर्च गरिएको छ, त्यस स्थानमा उक्त विद्यालय अस्तित्वमै नरहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । साविक गाविसका ती वडा अहिले ठुलीभेरी नगरपालिका वडा नं. ४ मा पर्छ । यस वडामा एउटै मात्र लालीगुँरास आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा छ ।
साविक गाविसमा दुर्गा प्राथमिक विद्यालय नामको काल्पनिक विद्यालय खडा गरेर आपसी मिलेमतो र योजनामा हुँदै नभएको विद्यालयका लागि दुई कोठे भवन निर्माणको लागि सात लाख ६० हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो । यसका लागि काल्पनिक उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त आवमा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट कुनै पनि रकम नआएको र भवन पनि नबनेको व्यहोराको पत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोल्पाले अख्तियारलाई पठाएको छ । साविक गाविसका दुवै वडामा लालीगुँरास आधारभूत विद्यालय मात्रै भएको र दुर्गा प्राविको नामले हालसम्म कुनै पनि विद्यालय नभएको अख्तियारबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले गरेको स्थलगत मुचुल्कासमेतबाट देखिएको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय डोल्पाका प्रमुख इन्जिनियर पजियारको सिफारिसमा उपभोक्ता समितिको नाममा खाता खोलीजस्ता छानासहितको २ कोठे भवन निर्माण गरेको भनी झुटा तथा नक्कली कागजात तयार गरी/गराई चेकमार्फत सात लाख ६० हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी दिए लिएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।
