लोकतन्त्रको खतरा : ‘एकमुखे दलपति’तन्त्र

राजावादी या अन्य कुनै वादीका नाममा देखिएको आक्रोश वर्तमान बेथिति र एकमुखे दलपतितन्त्रविरुद्ध हो, गणतन्त्रको विरोधमा होइन

नेपाली जनताले प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता आदि । यी उपलब्धिको वैधानिक दस्ताबेज नै हाम्रो संविधान हो । संविधान तथा व्यवहारत: नेपाल(अर्ध) धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो । संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ । यति छोटो अवधिमा यो व्यवस्थाको मूल मर्ममाथि नै आघात पुग्ने गरी सदन र सडकमा विरोधी शक्तिको प्रहार देखिन थालेको छ । एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ, के लोकतन्त्र खतरामा छ ? यदि छ भने यसका कारण, कारक र आधार के हुन् ? जवाफ खोज्न जरुरी छ ।

प्रश्न त यो पनि कमजोर र औचित्यहीन छैन कि, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदा वा नहुँदा मुलुक र जनतालाई के फरक पर्छ ? मुलुकको स्वाधीनता, स्वतन्त्र अस्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकास, छिमेक नीति वा समृद्धिमा के असर वा फरक पर्छ ? जनताको न्याय, समानता, रोजगारी, मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजीविका, नागरिक हक आदि सवालमा फरक पर्छ या पर्दैन ? खासमा अहिलेसम्म यी प्रश्नमाथि कहीँकतैबाट बहस नउठ्नु–नउठाउनु रहस्यमय एवं त्रुटिपूर्ण छ । आजको शिक्षित युवा पुस्तामाझ यी सवालमाथि खुला र व्यापक छलफल, बहस चलाउनु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्र र गैरलोकतन्त्र वा निरंकुश शासन व्यवस्थाबिचको अन्तर के हो ? भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर भन्थे, ‘लोकतन्त्र र निरंकुश शासनबिच खास ठुलो अन्तर छैन । जुन व्यवस्थामा कानुनबमोजिम गर्ने, नियमअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, त्यो निरंकुशता नै हो । फरक के मात्रै हो भने लोकतन्त्रमा मान्दिनँ भन्न पाइँदैन, तर विरोध गर्न पाइन्छ । निरंकुशतामा दुवै पाइँदैन ।’ लोकतन्त्र र निरंकुश शासन व्यवस्थाबिच झिनो अन्तर मात्रै छ । अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रमा त्यो विरोध गर्ने जमात नै आवधिक निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति बन्नेछ । निरंकुशतन्त्रमा शासकको सन्तान (विशेषत: छोरा) नै शासक बन्छ भने लोकतन्त्रमा नागरिक मतद्वारा शासक चुनिन्छन् ।

राजनीतिको पहिलो परम सत्य के हो भने जनताको आवश्यकताले कुनै पनि राज्य/राष्ट्र निर्माण गरिएकै होइन । राजा वा शासकका सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिमोहका कारण विभिन्न राज्य गठन, विघटन र एकीकरण गरिएका हुन् । र, अर्काे सत्य जनताको जमिन, पृष्ठभूमि र आवश्यकताले कुनै पनि राजनीतिक दल गठन गरिएको इतिहास छैन । हो, नेपाललगायत धेरै मुलुकको लोकतन्त्र, अग्रगमन, विकास, चेतना, वैज्ञानिक उपलब्धि, समानता, न्याय, संवैधानिक हक र शैक्षिक विकासका मूल बाहक राजनीतिक दलहरू नै हुन् । अम्बेडकरलगायतले भन्ने गरेका बोल्न, लेख्न र विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रताको संवाहक निश्चय पनि दलहरू नै हुन् । हाम्रो देशका जति पनि संघर्ष, अग्रगामी परिवर्तन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, स्वतन्त्र न्याय आदिका निम्ति बलिदानी भए, दलहरूकै नेतृत्वमा सम्पन्न एवं सम्भव भए । आजसम्म जेजति उपलब्धि प्राप्त भए ती दलहरूकै कारण सम्भव भयो । अनि विकृति, असफलता, एकल जातिवाद, असमानता, असमावेशिता, न्यायमाथिको भरोसाहीनता, निराशा, अविकास आदिको दोषी पनि नि:सन्देह यिनै राजनीतिक दल नै हुन् ।

खासमा दलहरूको गठन वा निर्माणको जमिन र आधार पनि भुइँतहका जनतासँग जोडिएको छैन । एकल जातिवाद, जातीय सर्वाेच्चता, राज्यसत्ता, शक्ति र सम्पत्ति सीमित जाति, समुदायको हितमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । यस्तो विकृत राजनीतिको छाया नेपालको शासन, प्रशासन, संसद्, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, मिडिया र निजी क्षेत्रसमेत गहिरो ढंगबाट प्रभावित भएका छन् । योग्यता, क्षमताभन्दा धेरै जात, धर्म, क्षेत्र, समुदाय हेरिन्छ । मुलुकको तरक्की, जनताको समग्र विकास हुन नसक्नुका प्रमुख कारण र आधार यिनै हुन् ।अब नेपालको युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव बनाउन ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका मूल चरित्रबारे छोटो चर्चा गरौँ ।

नेपाली कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो लोकतन्त्रवादी दल हो । यसका सुरुवाती कालदेखि नै दुईवटा विरोधाभाषपूर्ण चरित्र थिए र अद्यापि जीवितै छन् । पहिलो, कांग्रेसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (सभापति) प्रमुख रहने व्यवस्था छ । त्यसको ठिकविपरीत मुलुकको शासन व्यवस्था भने संसदीय लोकतन्त्रको आजीवन पक्षधर हो, कांग्रेस । दोस्रो विरोधाभाष, ‘फ्रिडम फर डिस्कसन, युनाइट फर एक्सन’, अर्थात् छलफल वा बहसमा स्वतन्त्रता र कार्यमा एकता कांग्रेसको मूल नीति हो । छलफलमा विभिन्न व्यक्तिको फरक मत वा धारणा रहन सक्ने हुनाले बैठकमा राख्न बन्देज हुँदैन, तथापि दलको निर्णय जे आउँछ, त्यो भने सबैले मान्नुपर्ने सिद्धान्त हो, यो । खासमा यस्तो नीति माक्र्सवादीले अवलम्बन गर्छन् ।

कांग्रेसको ०६७ असोज १–५ मा सम्पन्न १२औँ महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि सभापति र केन्द्रीय सदस्य मात्रै महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने तथा उपसभापति, महामन्त्री आदि पदाधिकारी भने पछि सभापतिले आपूmअनुकूल मनोनीत गर्ने परम्परा हटाई दुईमध्ये एक महामन्त्री महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने नयाँ प्रावधान व्यवहारमा ल्याइयो । हाल भने कांग्रेसका सभापति, उपभापति दुईजना, महामन्त्री दुईजना र सहमहामन्त्री आठजना महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने व्यवस्था छ । तथापि, पदाधिकारीको निर्वाचन विधि र संख्या फेरिएको भए पनि कांग्रेसमा सभापति र उनका विश्वासपात्रकै इच्छाबमोजिम निर्णय गरिने र महामन्त्रीजस्तो कार्यकारी पद भए पनि सभापतिले दिने जिम्मेवारीमा मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यता यथावत् छँदै छ । विधि र विधानसम्मत सामूहिक निर्णय गर्ने पूर्ण लोकतान्त्रिक दल बन्न अझै सकेको छैन, कांग्रेस । वर्तमान एमालेसँगको सत्तागठबन्धनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको परिवारको चाल र निरीह पदाधिकारीको शून्य भूमिकाजस्ता ताजा घटनाले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी स्पष्ट देखिन्छ । अन्य दलका प्रमुखजस्तो सभापति देउवा धेरै बोल्दैनन्, तथापि उनको एकल निर्णय नै कांग्रेसको अन्तिम सत्य बन्छ । कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि र दाबी एकमुखे दलपतितन्त्रको प्रभावमुक्त बन्न सकेको छैन ।

दोस्रो दल हो, एमाले । विगतमा एमालेले लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने गरेको भए पनि केपी शर्मा ओली यसको अध्यक्ष चुनिएदेखि ती विधि, विधान फाजिलमा पर्न थालेको हो । आफ्ना सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी र प्रतिस्पर्धी शून्य बनाएका ओलीको एकल निर्णय स्विकार्न एमालेजन बाध्य छन् । अनुकूलताका लागि संसदीय मर्यादा र लोकतन्त्रको दुहाइ दिने एमाले र अध्यक्ष ओली व्यवहारत: कम्युनिस्टको जड सिद्धान्त ‘जनवादी केन्द्रीयता’ लाद्न उद्यत् देखिन्छन् । एमालेमा जम्बो पदाधिकारी, प्रवक्ता आदि पदाधिकारी पदासीन रहे पनि अध्यक्षको निर्णय र उनले के बोल्छन् भन्नेबाहेक अन्यको खास महत्व राखिँदैन । एकमुखे दलपतितन्त्रको ठुलो उदाहरण हो, वर्तमान एमाले नेतृत्व ।

मुलुकको तेस्रो दल माओवादीमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एकल नेतृत्व निरन्तर छ । अध्यक्ष ओलीजस्तै दाहालले पनि बेलैमा आफ्ना सम्भावित प्रतिस्पर्धी साथीको बहिर्गमन गराएर आफूलाई आजीवन सुरक्षित गराएका छन् । दल जत्रो भए पनि माओवादी पनि एकमुखे दलपतितन्त्रको सिकार बन्दै आएको छ । वर्तमान नागरिक निराशा तोड्न यी त दलका एकमुखे दलपतिले पार्टीको कार्यकारी तथा सरकारको नेतृत्वको आकांक्षा परित्याग गरेको घोषणा गर्ने उपयुक्त समय आएको छ । यति सानो उदारता देखाउने हो भने मुलुकमा नागरिक निराशाको पारो घट्ने निश्चित छ । 

अन्त्यमा, राजावादी युवासँगको एक सामान्य वार्तालापको प्रसंग जोडौँ । राजावादी आन्दोलन चर्किंदै गरेको एक बिहान कालिकोटका एक युवा काठमाडौंको कपाल काट्ने सैलुनमा भेटिए । शाही थरका ती युवा भन्दै थिए, योभन्दा त राजा आएकै ठिक । उमेरले २२ वर्ष कटेका ती युवाले राजतन्त्र भोग्न पाएनन् । हामीले बुझ्नुपर्छ, उनको आक्रोश वर्तमान बेथितिको विरुद्ध हो, तथापि त्यसको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । 

प्रसंगवश कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला आदि कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान निकृष्ट जातीय र लैंगिक विभेदको प्रसंगको घटना बताऔँ । कालिकोटका धेरै ठाउँमा असार, साउनको झरीमा दलित समुदायको व्यक्ति कथित उच्च जातिको कुनै व्यक्तिको अघि–अघि हिँड्न वा यात्रा गर्न वर्जित छ । त्यहाँको मान्यताबमोजिम दलित (अछुत) अघि–अघि हिँड्दा पानी छोइन्छ, अछुतले छोएको पानीभन्दा पछाडि हिँड्ने उच्च जातिको व्यक्तिले छुने हुँदा, वर्जित गरिएको मान्यता रहेछ । त्यस्तै छ, मुगुको अर्काे कारुणिक घटना । खेतीपातीको याममा पहिले कथित उच्च जातिको खेतबारीको काम सकाएर मात्रै दलितले आफ्नो खेतीपाती लगाउन पाउँछन् । 

खेतमा काम गर्ने व्रmममा दलित, गैरदलित एउटै आली (खेतको डिल) मा बसेर खाजा, नास्ता भोजन गर्न पाइँदैन । एउटै खेतको आली जोडिने हुनाले छोइन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यस्तै रजस्वालाका बखत छोरीचेलीले बेग्लै छाउगोठ वा गाईभैँसीको गोठमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छँदै छ । मैले ती युवालाई भनेँ, तपाईंको क्षेत्रको हाल यो छ । मानव स्वभाव अग्रगमनतर्फ पो अघि बढ्ने हुन्छ, अझै राजा ठिक ? ती युवासँग कुनै जवाफ थिएन । लोकतन्त्र राजावादीबाट भन्दा एकमुखे दलपतितन्त्रबाट खतरामा छ । मुलुकलाई उनीहरूबाट मुक्त गरौँ ।