प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । नागरिक अर्थात् मतदाता आफ्नो रोजाइका उम्मेदवारलाई मत खसाल्न आतुर देखिन्छन् । त्योभन्दा बढी मतदानद्वारा निर्वाचित बन्ने हुटहुटी नेतामा देखिन्छ । यी दुवै प्रतिक्रिया एवं परिस्थिति स्वाभाविक हुन् । उत्साह जनतामा पनि उत्तिकै छ–हुन्छ, तर विडम्बना उनीहरू उम्मेदवार बन्दैनन् र मत खसाल्न पनि पाउँदैनन् । स्मरणीय छ, राज्यको विभेदी नीतिकै कारण ठूलो संख्यामा जनता नागरिक बन्नबाट अझै पनि वञ्चित छन् । तर, यो विषय हाम्रो मुलुकको राजनीतिक र चुनावी एजेन्डा बन्दैन, राष्ट्रवाद बन्छ ।

संविधानबमोजिम आमनिर्वाचन गराउनु सरकारको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको विशेष महत्व हुन्छ । समयमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्दा लोकतन्त्र नै संकटमा परेका नेपाललगायत धेरै मुलुकसँग तीतो विगत र नमिठा अनुभव छन् । स्वतन्त्र, निस्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव लोकतन्त्रको प्राण हो । त्यस्तै चुनावमा आफ्नो मताधिकारको सदुपयोग गर्नु नागरिकको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व हो । लोकतन्त्रमा नागरिकले प्राप्त गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार नै मताधिकार भएकाले त्यसको दुरुपयोग गर्नु गैरकानुनी, अनैतिक कार्य मात्रै होइन, असभ्यतासमेत हो । 

कम्युनिस्ट या वामपन्थी विचारद्वारा प्रशिक्षित रहँदै आएकाहरू यो व्यवस्थाप्रति विश्वास नै नरहेको बताउँछन् । तथापि उनका नेतालाई यसै व्यवस्थामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न कसैले रोक्न सकेनन्–सक्दैनन् । उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्रलाई यो व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण रहेको र यस व्यवस्थामा जनताको पूर्ण मुक्ति असम्भव रहेकाले अर्काे क्रान्तिविना केही हु“दैन भनेर गलत शिक्षा पढाउने तर आफू र आफ्नालाई यसै व्यवस्थामा शासक बनाउने षड्यन्त्र वञ्चित, उत्पीडित वर्ग–समुदायले छिटै बुझ्न जरुरी छ । 

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भई सुविधाजनक एकल बहुमतको सरकार बन्यो । कांग्रेस संघीय संसद्मा मात्रै होइन, ७ प्रदेशमै रक्षात्मक र कमजोर प्रतिपक्षी दलमा खुम्चिन बाध्य पारियो । मधेसबाहेक ६ प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमतका प्रदेश सरकार बने । तथापि विचार, सिद्धान्त, लक्ष्य र उद्देश्यविहीन कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारमा विशाल विद्रोह र विभाजनको अवस्था देखा पर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीको फुट, एकमना सरकारको विघटन र प्रदेश सरकार परिवर्तनमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपालबीचको सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको झगडाबाहेक अन्य कुनै कारण थिएन । 

मतदाताले राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक नीति, योजना र एजेन्डामा विश्वास दिलाउन सक्ने भरपर्दाे दल र उम्मेदवारको अभाव झेलिरहेका छन्
 

सिद्धान्तहीन एकता स्वार्थकै कारण चकनाचुर बन्यो । ओलीको भाषामा ‘निम्छरो प्रतिपक्ष’ कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा फुटेका कम्युनिस्ट पार्टीको साथ र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । त्यस्तै, प्रदेश सरकारमा बाँडीचुँडी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सम्झौतामा बनेको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको सरकार सम्झौता कार्यान्वयन नगरिँदा भताभुंग बन्न पुग्यो । पाँचवर्षे कार्यकाल आधाआधा प्रधानमन्त्री बन्ने ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ ओलीले नमान्दा उनको सरकार ढल्यो । 

अहिले पहिलो दल बन्ने हक कांग्रेसको हो । कम्युनिस्ट पार्टीको फुट र ओली तथा एमालेको गैरसंवैधानिक एवं गैरसंसदीय चरित्रका कारण विगतमा प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गरियो । संविधानबमोजिम दुवैपटक सर्वाेच्च अदालतद्वारा संसद् विघटनलाई बदर गरी पुनस्र्थापना गरिएको बखत एमालेले विनाकुनै राजनीतिक कारण प्रतिशोध साध्न लामो समय संसद् अवरोध गर्‍यो । जनताको दैन्दिन सरोकारमा छलफल गरिनुपर्ने तथा ऐन, कानुन निर्माण गर्ने संसद्को दायित्वप्रति बलात् दुरुपयोग गरियो । यसका लागि एमालेले जनतासमक्ष क्षमायाचना गर्न जरुरी थियो । सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको दाउपेचमा ठूला नेताको स्वार्थका कारण अघिल्लो संसद् फलदायी बन्न सकेन । ठूला दलका, सत्ता खेल र तिनै दलहरूको स्वार्थको चपेटामा प्रदेश सभासमेत निरीह बन्न बाध्य पारियो । 

राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दल र शासन व्यवस्था नदीको पानी जस्तै हुन् । बग्दै जाँदा फोहोरहरू आफैँ किनारा लाग्छन्, अनि नदी सफा बन्दै निरन्तर अघि जान्छन् । संसदीय व्यवस्था अन्य व्यवस्थाभन्दा समावेशी, शक्ति पृथकीकरणका हिसाबले उत्तम र जनउत्तरदायी हुन्छ । संसद्मा जनताको समस्यामाथि विचार, बहस र छलफल गरिन्छ । कार्यपालिका या सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने हुँदा, जति नै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री या सरकार भए पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । संसद्बाट सरकार बन्ने हुँदा, सरकारको नेतृत्व हटाउने या नयाँ बन्ने कार्य संसद्मै हुन्छ । गैरसंसदीय या प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार निरंकुश बन्ने बढी सम्भावना रहन्छ ।

बहुसंख्यक जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व रहँदैन । हाम्रो जस्तो विविधता, असमानता, विभेद र बहुलतासहितको सामाजिक बनोट भएको मुलुकका लागि संसदीय लोकतन्त्र नै उपयुक्त हुन्छ । कार्यकारी अधिकार नभएको संसद्को औचित्य पनि रहँदैन । संसद् संविधानमा जनअपेक्षा, आवश्यकता र समयानुकूल संशोधन गर्ने र सामान्यजनको पिरमर्काबारे छलफल गरी सरकारलाई नीति, निर्देशन गर्ने संस्था हो ।

संसदीय व्यवस्था, आमचुनाव र मुलुकको उन्नति र समृद्धिबारे जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । तिनमा भोट दिएर के हुन्छ र भन्ने निराशा छ । मतदानप्रति जिम्मेवार नागरिकको अभाव पनि उत्तिकै देखिन्छ । जसलाई भोट दिए पनि, जसले जिते पनि केही हुन्न भन्ने एउटा निराशावादी मत र लोभ, नातागोता, स्वार्थ, जाति आदिका कारण मतदानमा प्रभाव पार्ने निकै ठूलो जमात छ, त्यो अर्काे विडम्बनाको रूपमा रहेको छ । यसलाई नागरिकमा राजनीतिक चेनताको अभाव भन्न सकिन्छ । तथापि सबैभन्दा विशाल संकट नागरिकसँग विकल्प नहुनुको परिणाम हो । 

मुख्य तीन दल, कांग्रेस, एमाले र माओवादी प्रयोग भइसकेका असफल दल हुन् । तिनका विकल्प को ? पुरातन, धर्मको राजनीति गर्नेहरू, पश्चगामी, गैरलोकतन्त्रवादी, आपराधिक र अतिवादीहरू मात्रै मैदानमा छन् । नागरिकले भरपर्दाे, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक नीति, योजना, एजेन्डा, विश्वास, सफा छवि, सपना देखाउन सक्ने सक्षम दल र व्यक्तिको अभाव झेलिरहेका छन् । नेताहरू स्वघोषित विजयको दाबेदार भन्दै आफैँ माला, खादा पहिरिएर गाउँबस्ती, घरदैलो गर्दै गर्दा आम मतदातामा भने उत्साहभन्दा निराशा झल्केको देखिन्छ । चुनावमा नेता, दलहरू होमिएको देखिए पनि जनता होमिएको देखिन्न ।