
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले निजामती सेवा विधेयक हेरफेरको विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने बताएका छन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा हेरफेर गरेर पेस गर्ने कुरा कमजोरी नभई अपराध भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले मनपरीले सीमा नाघेको बताए । लोकतन्त्र र जनप्रनिधि संस्था संसद्को योभन्दा अवमूल्यन, अपमान र उपहास अरू हुन नसक्ने बताए । हेरफेर गरेर पेस गर्ने दुष्कार्यको जिम्मेवारहरूमाथि जोसुकै भए पनि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘लामो समयसम्म राष्ट्रिय रूपमै बहस भई समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ पिरियड’को विषयमा नै यसो गरिएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिनै मिल्दैन । यो कमजोरी होइन, अपराध हो ।’