‘विपतका समयमा अग्रिम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्छ’

विपतका समयमा अग्रिम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा एक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।  सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘विपत् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा : अवस्था र आवश्यकता’ विषयमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा वक्ताहरूले सो विषयमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपत् र जलवायु संकटको प्रभावले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय जस्तै गरिब, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत जनसमुदायमाथि असमान रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए । 

 हालै सरकारले विपत् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड– २०८१ पारित गरेको छ । ‘सरकारले पारित गरेको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ, जसमा कार्यविधिको संशोधन, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाको क्षमता विकास, सूचना प्रणालीको एकीकरण तथा साझेदारी संयन्त्रको स्पष्टता आवश्यक छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । 

 विपत् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड– २०८१ केवल राहत वितरणको विषय मात्र नभएर पूर्वतयारी, सहनशीलता र सबैभन्दा जोखिममा परेका व्यक्तिको दीर्घकालीन सुरक्षाको विषय भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पौडेलले यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र मानवकेन्द्रित, न्यायसंगत र समावेशी आपतकालीन प्रतिक्रिया दिन सक्षम हुने बताए । 

 राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेको संख्या हाल कुल जनसंख्याको करिब ३२ प्रतिशत पुगेको बताए। दिगो विकास लक्ष्य १.३ प्रतिशतले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि र खासगरी विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणालीको स्थापना तथा त्यसका लागि नवप्रवर्तनशील, लचिलो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी जोखिमको निरोध, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको उनले बताए । 

यसैगरी, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले ‘विपत् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड– २०८१’ का बारेमा जानकारी दिँदै विद्यमान विपत् पीडित उद्धार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्डले तत्काल राहत र पुनर्निर्माण मात्र समेटेकाले पुनर्लाभ तथा पुनर्स्थापना पनि समेट्न, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली परिचालन गर्न, राहत वितरणमा स्थानीय तहको मुख्य भूमिकालाई सबल बनाउन र एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्न (गैसससमेत) नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको बताए ।