बागमतीका आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको बजेटमाथि पार्टी सांसदकै आरोप–रकम असुलेर योजना पारे

व्यक्तिका नाम र घरको ठेगाना तोकेर मात्रै होइन, हुँदै नभएको वडा उल्लेख गरेर टुक्रे योजना पार्नेदेखि अर्कै प्रदेशमा समेत योजना राखेर अपारदर्शी बजेट ल्याएका बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेमाथि उनकै पार्टीका सांसदले ‘रकम असुलेर योजना पारेको’ गम्भीर आरोप लगाएका छन् । बुधबार र बिहीबार बसेको कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले मन्त्री काफ्लेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट खन्याएको र अन्यत्र योजना पार्न रकम असुलेको भन्दै विरोध गरेका हुन् । 

बजेटमा मन्त्री काफ्लेको मनोमानीलाई लिएर भएको आरोप–प्रत्यारोपबिच कांग्रेस संसदीय दलको बैठक मात्रै स्थगित भएन, असन्तुष्टि सार्वजनिक हुने डरले प्रदेश सभा बैठक नै स्थगित गरियो । दलको बैठकमा कांग्रेसका केही सांसदले प्रदेश सभा बैठकमै यसबारे बोल्ने चेतावनी दिएपछि दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा झस्किएका थिए । कांग्रेस बैठकले शुभसंकेत नदिएपछि बिहीबार दिउँसोका लागि डाकिएको प्रदेश सभा बैठक पनि एकाएक स्थगित गरिएको थियो । प्रदेश सभामा बजेट विनियोजन विधेयकबारे छलफल थाल्ने कार्यसूची थियो ।

कांग्रेस दलको बैठकमा सांसदहरू प्रभात तामाङ (रसुवा), छिरिङ दोर्जे लामा (काठमाडौं), रामकुमार पहाडी (सिन्धुली), रामकृष्ण चित्रकार (ललितपुर)लगायतले बजेटमाथि आरोप लगाएका थिए । एक सांसदका अनुसार सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरूले योजना खरिद–बिक्रीको प्रमाणसमेत आफूसँग भएको दाबी गर्दै प्रमाण देखाउन नसके आफूले सांसद पद त्याग्ने र प्रमाण देखाएको अवस्थामा सम्बन्धीत मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने चुनौती दिएका थिए । ‘रकम असुलेरसमेत कतिपय योजना पारिएका छन् । म योजना खरिद–बिक्री गरेको प्रमाण नै देखाउन सक्छु । मैले देखाउन सकिनँ भने म सांसद पद त्याग्छु, प्रमाण देखाएँ भने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ,’ एक सांसदले भने, ‘बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको छ, मन्त्रीहरूलाई पन्छाएर योजना बेचबिखन गरिएको छ ।’

संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेका सांसद चित्रकारले पनि ‘यो बजेटको काम छैन’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । दलको बैठकमा उनलाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘बजेट मापदण्डविहीन छ । टुक्रे योजनाहरू धेरै छन् । विकासका नीतिगत आयोजनाहरूको अभाव छ । कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ । यो बजेटको काम छैन ।’

त्यस्तै, तामाङ, लामालगायतले आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर बजेट निर्माण गरेको बताएका थिए । विषयगत मन्त्रालयहरूमाथि हस्तक्षेप गर्दै आफूअनुकूल योजना थपघट तथा समावेश गरिएको उनीहरूको आरोप थियो । नीतिगत योजना र प्रदेशको विकास देखिने ठुला आयोजनाहरू बजेटमा नआएकोप्रति पनि कतिपय सांसदले चिन्ता जनाएका थिए ।

आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले भने दलको बैठकमा बजेटका विषयमा खासै ठुलो विवाद नरहेको दाबी गरे । केही योजनाहरू छुटेको विषयमा गुनासाहरू आएको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खासै चुनौती नरहेकोसमेत बताए । ‘बजेटमाथिको छलफलमा वादविवाद हुनु स्वाभाविक नै हो । बाहिर आएजस्तो बजेटमा ठुलो कमजोरी केही भएको छैन । बजेटमा कतै छेडखानी भएको र बिलौलिया प्रवेश गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेस दलको बैठकमा सौहार्दपूर्ण छलफल भएको छ, सदन पनि सोही ढंगले चलाउन आन्तरिक छलफलका लागि समय लिएका हौँ ।’

एक सांसदका अनुसार विनानिष्कर्ष टुंगिएको संसदीय दलको बैठक शुक्रबार फेरि बस्ने भनिएको छ । कांग्रेसभित्रै बजेट निर्माण प्रक्रिया र वितरणप्रति चर्को असन्तुष्टि देखिएपछि प्रदेश सभा बैठक पनि स्थगित गरिएको उनले बताए । प्रदेश सभाको अर्को बैठक १६ असार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको छ । 

‘प्रदेश सभामा कांग्रेस सांसदले नै बजेटको चर्को विरोध गर्ने देखियो । त्यसपछि थप गृहकार्य गर्न समय चाहिने भन्दै केही दिनलाई प्रदेश सभा धकेलिएको हो,’ एक सांसदले भने । 

यथास्थितिमा बजेटमाथि छलफल हुन नदिने माओवादीको चेतावनी
बागमतीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा बजेटमाथि छलफल हुन नसक्ने बताएको छ । बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ । माओवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले यथास्थितिमा बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । 

‘बजेटमा नीतिगत हिसाबले विगतका कैयौँ कार्यक्रम र योजनाहरू काटिएका छन् । बहुवर्षीय आयोजनाहरूको बजेट ४० प्रतिशतभन्दा बढी काटिएको छ,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय आयोजना सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । त्यसको बारेमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । अन्यथा बजेटमाथि छलफल हुन सक्दैन ।’

ढकालले बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा प्रतिपक्ष र सरकार पक्षको सांसदहरूलाई पनि विभेद गरिएको आरोप लगाए । प्रतिपक्षका प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोडका योजना दिने भनिए पनि १० प्रतिशतभन्दा माथिका योजना कटौती गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । 

दललाई कोटा तोकेर बजेट निर्माण
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएका छन् । उनले बजेट बनाउँदा नै राजनीतिक दललाई कोटा तोकेर योजना बनाएको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसलाई एक अर्ब २० करोड, एमालेलाई एक अर्ब, माओवादी केन्द्रलाई ७० करोड र नेमकिपालाई दुई करोडका योजना छुट्याएर बजेट बनाएका हुन् । तर, उक्त सिलिङभित्रको योजनामा पनि काफ्लेले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘दलहरूलाई बजेटको सिलिङ नै तोकेर योजना दिइएको थियो । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी नदिई आफ्ना योजना समावेश गरेको भेटिएको थियो । दलबाट प्राप्त भएका योजनामा समेत बजेट विनियोजन नगरेको, बजेटको ठुलो हिस्सा आर्थिक मामिलामन्त्रीले नै कब्जा गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो,’ ती सांसदले भने ।

मुख्यमन्त्रीले थाले एमालेसँग परामर्श 
बजेटको विषयमा आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि मिलाउन नसकेको कांग्रेसले सत्तासाझेदार एमालेसँग सहकार्यको पहल थालेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठक स्थगित गरेर मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङ नेतृत्वको टोली बिहीबारै एमालेसँग आन्तरिक छलफलमा जुटेको एक सांसदले बताए । दुवै सत्तासाझेदार दलबिचको छलफलपछि समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने गरी कांग्रेस संसदीय दलको बैठक स्थगन गरेको ती सांसदको भनाइ छ । ‘सत्तासाझेदार दल एमालेसँगको छलफलपछि बजेटमाथि छलफल चलाउने गरी कांग्रेसले तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार नै कांग्रेस संसदीय दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री लामासहितका केही नेता आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।’