- वि.सं २o८२ असार ७ शनिबार
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयकप्रति प्रमुख तीन दलनिकट निजामती ट्रेड युनियनहरूले पुनः चासो बढाएका छन् । आफ्ना स्वार्थको सम्बोधनको माग गर्दै उनीहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि दबाब दिन थालेका छन् । ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने केही प्रमुख मागहरूको चित्तबुझ्दो समाधान नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ ।
एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले बुधबार र बिहीबार अलग–अलग विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकका विभिन्न बुँदामा चासो व्यक्त गर्दै उक्त विधेयकमा सुधारको माग गरेका छन् । एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको दशक बितिसक्दासमेत प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको मूल कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको भन्दै अविलम्ब जारी गर्न माग गरेको छ ।
उक्त संगठनले तीनै तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, तोकिएबमोजिम शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वृद्धि गरी मिलान गर्नुपर्ने, अस्थायी तथा करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्नुपर्ने, विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत १३औँ र १४औँ तहका पदमा ६ वर्षको सेवावधि कायम गर्नुपर्ने, तर १४औँ तहको पदमा चार वर्ष मात्र बहाल रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग संगठनको छ । आफ्ना माग पूरा नगरिए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने संगठनले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले पनि बुधबार संगठनका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसमा आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरिएको जनाएको छ । कर्मचारीको वृत्तिविकास र समायोजनको त्रुटि सच्याउनेलगायत महŒवपूर्ण विषयमा बेवास्ता गरेर विधेयक समितिबाट पारित हुनुले कर्मचारीका प्रमुख समस्यामा नजरअन्दाज गरिएको उल्लेख गरेको छ । विभिन्न बहानामा विधेयक प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेस हुन नसकिएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको युनियनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले निजामती क्षेत्रलाई कानुनविहीन बनाउने र मनोमानी ढंगले कर्मचारी परिचालन गर्ने गैरलोकतान्त्रिक हर्कतप्रति खेद प्रकट गरेको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकले सबै कर्मचारीको पहिचान समेट्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संगठनले पनि आफ्नातर्फबाट ऐनमा समेट्ने गरी विभिन्न माग अघि सारेको छ । त्यसमा हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई एकपटकका लागि स्थायी प्रक्रियामा सहभागी हुन उमेरहद नलाग्ने र स्थायी प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्नेलाई उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एकै पदमा १२ वर्षभन्दा बढी सेवावधि कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वृद्धि गर्ने, बढुवाका लागि आवश्यक सेवावधिमा समावेशी कर्मचारीलाई एक वर्ष कम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग संगठनको छ ।
