- वि.सं २o८२ असार ४ बुधबार
विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत ३० माघमा नेपाल–भारत संयुक्त पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी)मा गरेको समझदारीलाई अनुमोदन गर्न विद्युत् निमयन आयोगले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय मागेको छ ।
सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगराई प्राधिकरणले दोस्रोपटक आयोगमा उक्त समझदारी अनुमोदनका लागि निवेदन दिएको थियो, त्यसमा आयोगले पुनः सञ्चालक समितिको निर्णय खोजेको हो । तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हालसम्म सो समझदारी कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएका छैनन् । कुलमानले गरेको समझदारीलाई अनुमोदनका लागि प्राधिकरणले पहिलोपटक गत वैशाखमा दिएको आवेदनमा आयोगले सञ्चालक समितिको निर्णय खोजेको थियो । तर, त्यसपछि प्राधिकरणले दोस्रोपटक आयोगलाई पत्राचार गर्दै पिइसी बैठकको समझदारी अनुमोदन गर्न ताकेता गरेको छ । तर, आयोगले पनि सञ्चालक समितिको निर्णय चाहिने भन्दै उक्त समझदारी अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
३० माघ ०८१ को पिइसी बैठकमा भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को खरिद दर प्रतियुनिट ७.९८ भारुबाट १.५ प्रतिशतले बढाएर ८.१ भारु पुर्याउने समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारीमा नेपालको तर्फदेखि प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेका थिए । पिइसीअन्तर्गत भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट सन् १९९१ देखि विद्युत् आयात हुँदै आएको छ । त्यसमा आवश्यक निर्णय गर्ने विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई नै अधिकार दिइएको छ । पछिल्लोपटक पिइसी बैठकमा हुने निर्णयलाई सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर आयोगदेखि अनुमोदन गर्न थालिएको हो ।
तर, कुलमानलाई हटाउन निहुँ खोजिरहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले त्यो समझदारी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राज्यलाई आर्थिक दायित्व बढाउने गरी समझदारी गरेको भन्दै कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । आर्थिकभार बढ्ने गरी पिइसीमा समझदारी गरेको तर्क गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई पदबाट हटाइसकेका पनि छन् । तर, मन्त्री खड्काले हितेन्द्रदेव आउनेबित्तिकै पिइसीबाट विद्युत् आयात गर्न मौखिक सहमति दिएका थिए ।
