- वि.सं २o८२ असार ४ बुधबार
अवकाशपछिको नियुक्तिमा समयसीमा तोक्नेबारेको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रशासकहरूको स्वार्थ र प्रधानमन्त्रीको चासोले संघीय निजामती विधेयक अचानक ‘होल्ड’ भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा निजामती विधेयक पारित गर्ने एकल कार्यसूची तय गरिए पनि प्रशासकहरूको सक्रियता र उनीहरूको चासोमा प्रधानमन्त्रीको समर्थनले विधेयक ‘होल्ड’ भएको हो । उत्पन्न पछिल्लो अड्चनले सरकार र संसद्ले समेत प्राथमिकतामा राखेको भनिएको विधेयक पारित हुनेमा आशंका जन्मिएको छ ।
कांग्रेसका कतिपय सांसदहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने र राखेपछि एक घटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । हाल विधेयकमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ तय छ । ‘कर्मचारीको दौडधुप त थियो नै, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि समर्थन देखियो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘जसले विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । उनका अनुसार नत्र राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत विधेयक रोक्नुपर्ने कुनै कारण थिएन ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ र ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेसम्बन्धी कार्यसूची थियो । निजामती विधेयक पारित गर्ने एकल कार्यसूची तय गरिए पनि संसद् यो कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन ।
कुलिङ पिरियडलगायतका विषयको अड्चनले यस्तो अवस्था आएको सांसदहरूको बुझाइ छ । प्रशासकहरू विधेयकबाट कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन अन्तिम समयसम्म पनि अधिकतम प्रयासमा छन् । यस क्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ताघटक कांग्रेसलाई समेत उनीहरू दबाब दिँदै आएका छन् । ‘मंगलबार कर्मचारीले विधेयक पेस गर्न रोके, प्रधानमन्त्रीको यसमा साथ रह्यो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।
लामो छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत २ जेठमा निजामती विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । तीव्र असहमतिबिच पनि विवाद सुल्झाएर समितिले विधेयक पारित गरेको थियो । तर, संसद्मा विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने अन्तिम घडीमा अवरोध सिर्जना हुन पुगेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्ममा सरकारले निजामती विधेयकलाई चाँडो पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले संसद्को यसै अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटले पनि विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विधेयक होल्ड भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजामती विधेयकमाथि सरकारले बदमासी गर्न खोजेको बताए । ‘संसद्बाट पारित गर्न कार्यसूचीमा आएको वेला अघि बढाइएन । रास्वपाको अवरोध देखाएर यसलाई पन्छाइयो,’ उनले भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर आएको विधेयकलाई रोक्न खोज्नु गलत छ । सभामुखको भूमिका ठिक देखिएन । कुलिङ पिरियडदेखि सरुवालगायतका विषयले विधेयक अघि नबढाएको देखियो ।’
विधेयक आउँछ भनेरै आफ्नो दलले २ बुँदे सहमति गरेको उनले बताए । ‘आज सभामुखसँग प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षका तर्फबाट मैले यो विषय राख्न खोजेको थिएँ । तर, सुनुवाइ नभएपछि म बैठक नै छाडेर हिँडेँ ।’ उनले भने, ‘यहाँ सरकारले जे भन्यो, त्यो माने मात्रै सुनुवाइ हुने अवस्था बन्यो । सरकार र सत्तापक्ष विधेयक ल्याउन तयार नभएको प्रस्ट भएको छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले भने असारभित्रै विधेयक पारित हुने दाबी गरेका छन् । नयाँ पत्रिकासँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले समितिमा सर्वसम्मत भएपछि संसद्मा पनि एकमत भएर अघि बढ्ने बताए । ‘आजको संसद्को कार्यसूचीमा निर्णयार्थ पेस गर्ने मेरो जिम्मेवारी थियो । तर, संसद्को अवरोधले त्यो अघि बढ्न सकेन ।’ उनले भने, ‘जसो भए पनि असार महिनाभित्रै विधेयक पारित हुन्छ । निजामती ऐन संविधानपछिको महŒवपूर्ण कानुन हो । यही महिनाभित्र आउँछ ।’
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गरेर ऐन आउने दाबी मन्त्री गुप्ताले गरेका छन् । यसमा दायाँबायाँ नहुने पनि उनले बताए । ‘दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेरै ऐन आउँछ । यो हटाउने कुरै छैन । यताउति पनि हुँदैन,’ उनले भने । कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत विधेयक पास गरेकामा त्यसैबमोजिम हुने उनले बताए । ‘अवकाशपछि नियुक्तिका लागि नेताको घर–द्वार चहार्ने बेथिति त रोक्नुपर्यो नि !’ उनले थपे ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास सरकारले वर्षौँदेखि गरे पनि हालसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन । ऐन नहुँदा अहिले स्थानीय तहदेखि संघसम्मै कर्मचारी खटनपटन र व्यवस्थापनमा धेरै समस्या सिर्जना भएका छन् । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संघीय व्यवस्थाअनुकूल निजामती विधेयक जारी नभएकामा आलोचना हुँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनाभन्दा कम समय छ । यही असारभित्र विधेयक पारित नभएको अवस्थामा तत्काल कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुनेछ । फेरि अर्को आर्थिक वर्ष कुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
