सर्वोच्चले उल्टायो १० वर्षअघिको फैसला : अब जलेश्वरको ऐतिहासिक पोखरी सार्वजनिक स्वामित्वमा

जलेश्वरको ऐतिहासिक पोखरी अब पुनः सार्वजनिक स्वामित्वमा फर्किएको छ । सर्वोच्च अदालतले १० वर्षअघि व्यक्तिको पक्षमा गरेको पुरानो फैसला उल्टाउँदै पोखरी र त्यसआसपासको १९ कट्ठा साढे १९ धुर जग्गा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहने फैसला गरेको छ ।

१८ जेठ ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले पोखरी व्यक्तिको हुने निर्णय सुनाएको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको पुनरावलोकनमा न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पूर्ववत् फैसला २२ जेठमा उल्टाएको हो ।

यो निर्णयसँगै बजारको बिचभागमा अवस्थित सय वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक पोखरी जोगिएको छ । शक्तिशाली व्यक्तिहरूको चासोको केन्द्र रहेको उक्त बहुमूल्य जग्गालाई जोगाउन स्थानीय बासिन्दा वर्षौँदेखि संघर्षरत थिए । जलेश्वर नगरपालिका– १०, स्थित बजारको बिचभागमा रहेको पोखरी र आसपास रहेको १९ कट्ठा साढे १९ धुर जग्गा छ । 

मालपोत कार्यालयले १९ कात्तिक ०७३ मा राघो ठाकुर भूमिहर, कमलदेव ठाकुर, महादेव ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर र बेचनदेव ठाकुरले विपक्षी बनाइदिएको जग्गादर्तासम्बन्धी निवेदनमा अहिले फैसला भएको हो । 

विवाद र इतिहास 
साबिक सारीभारी गाविस– ९ मा रहेको कित्ता नम्बर ११८ मा पर्ने सो पोखरी र जग्गा ०२६ सालमा नापी सर्भे हुँदा फिल्डबुकमा जग्गाधनीको नाम खाली थियो । २५ वर्षपछि सो जग्गा आफ्नो भएको भन्दै स्थानीय मदन ठाकुरलगायतका व्यक्तिले त्यसको छुट दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । मालपोत कार्यालय महोत्तरीमा १३ चैत ०५१ मा केही स्थानीयले जग्गा दाबी गर्दैे निवेदन दिएका थिए ।

त्यसमा पाँच वर्षपछि मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्दै व्यक्तिको नाममा दिनन मिल्ने भन्दै मिसिल तामेली गरिदिने आदेश १८ जेठ ०५६ मा गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा मालपोतको आदेश बदर गर्न माग गरी जग्गादर्ता गरिपाऊँ भनी अर्काे निवेदन पर्छ । 

जसमा पुनरावेदन अदालतले ‘न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा यस्तो केही नगरी निवेदन तामेली राखिदिने गरी भएको मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय आदेश नमिलेको हुँदा बदर गरिदिएको छ,’ भन्ने फैसला भयो । प्रमाणको उचित मूल्यांकन गरी पुनः निर्णय गर्न अदालतले त्यसवेला आदेश दिएको थियो ।

मालपोत कार्यालयले प्रमाणको पुनः मूल्यांकन गरी ४ असोज ०६४ सो पोखरी सार्वजनिक नै हुने निर्णय गरेको थियो । जग्गा दाबी गर्ने महादेव ठाकुरलगायतले नै बयानको क्रममा त्यहाँ पोखरी रहेको भनेर स्विकारेको, ०२६ सालमा नापी हुँदा ऐलानी भनेर उल्लेख भएको प्रमाणलाई आधार मानेर मालपोतले यस्तो निर्णय गरेको हो । साथै वि.सं. १९८३ सालमै सो पोखरी मिन्हा महलमा रहेको भनेर लगत उतारिएको प्रमाणसमेत भेटिएको थियो । 

मालपोतको उक्त निर्णयविरुद्ध केही स्थानीय फेरि पुनरावेदन अदालत जनकपुर पुगेका थिए । २२ मंसिर ०६६ मा पुनरावेदन अदालतले पनि सो जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता हुन नसक्ने फैसला गर्दैै दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा परेको छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा १८ जेठ ०७२ मा सर्वाेच्चले वादीहरूको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिने फैसला सुनाएको थियो । 

सर्वाेच्चको सो फैसलाको पुनरावलोकनको माग गरी मालपोत कार्यालय जलेश्वरले निवेदन दिएको थियो । जसमा ५ कात्तिक ०७३ मा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको थियो । यसरी पुनरावलोकनको अनमुति भएको नौ वर्षपछि फैसला भएको हो । 

जलेश्वरका स्थानीयले सो जग्गा जोगाउन बारम्बार प्रधानन्यायाधीशलाई समेत सम्बाधेन गरेर पत्र लेख्दै आएका थिए । यही विवादास्पद फैसलालाई समेत आधार बनाएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोगसमेत लगाइएको थियो ।