
व्यवसायीको चर्को दबाबबिच पनि जलविद्युत्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको ‘टेक एन्ड पे प्रावधान’बाट सरकार फिर्ता नहुने भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग कुनै पनि हालतमा टेक एन्ड पे प्रावधान बजेटबाट हटाउन माग गरेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीले भने यस व्यवस्थाले उत्पादनमा असर नगर्ने भन्दै अडान लिएका छन् ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो नपर्ने जिकिर दोहोर्याउँदा उत्पादकहरूले भने उक्त बुँदाले यो क्षेत्रमा थप लगानी नै नआउने भन्दै जसरी पनि सच्याउन आग्रह गरे ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एन्ड पेमा मात्रै विद्युत् गर्ने बुँदाले जलविद्युत् आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने हुँदा कोही पनि प्रवर्धक पिपिएका लागि विद्युत् प्राधिकरणमै नजाने बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बजेटमा आएका अन्य विषयमा इप्पानको आपत्ति नभएको, तर टेक एन्ड पे भन्ने शब्द राख्दा ०७५ सालदेखि पिपिए हुने आशामा पाइपलाइनमा बसेका प्रवर्धक निकै निराश भएकाले उक्त शब्द हटाउनैपर्ने बताए ।
इप्पान पदाधिकारीका कुरा सुनिसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको र आयोजना निर्माणका कुनै पनि समस्या आए आफूले समाधानको पहल गर्ने बताए । जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा उत्पादन र खपतको तादात्म्यता मिलाउन नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली टेक एन्ड पे प्रावधानअनुसार मात्रै खरिद गरिने उल्लेख गरेपछि प्रवर्धकले कडा आपत्ति जनाएका थिए ।