कमजोर सडक पूर्वाधार र ढुवानीको सकस

कमजोर सडक संरचनाकै कारण यात्रुले समस्या त भोगेकै छन्, त्यसको झन् ठुलो असर अर्थतन्त्रले व्यहोरिरहेको छ

वैशाख २९ गते काभ्रेको पनौती सेरोफेरामा भीषण वर्षा भयो । गत असोजमा भएको विनाशकारी वर्षाबाट आफ्नो सर्वस्व गुमाएका त्यस क्षेत्रका बासिन्दा त्यस दिनको वर्षाबाट पनि निकै त्रसित भए । तीन–चार घण्टाको वर्षाबाट पुण्यमाता र रोशीखोलाले उग्ररूप लियो र पनौती क्षेत्रमा ठुलो नोक्सानी पनि भयो । त्यसको असर बिपी राजमार्गसम्म पर्‍यो । असोजकै वर्षाले ध्वस्त भएको सो राजमार्ग भएर चल्ने सानाठुला सवारी साधन रोशीमा आएको बाढीका कारण गन्तव्यसम्म पुग्न सकेनन् भने केही सवारी साधन त बाढीमा समेत फसे ।

अर्को पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चोरमारा, गिरुबारी खोलाको पुल भाँचिएपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको समाचार पनि सोही समयको आसपास आयो । ससाना कारणले पनि हाम्रा सडक पूर्वाधार कति छिटै प्रभावित हुन्छन् भन्ने यी दुई प्रतिनिधि उदाहरणसाथ सडक पूर्वाधारसँगै जोडिएको ढुवानी व्यवसायका अन्य ‘इस्यु’लाई समेत समेटी यो आलेख तयार गरेको छु ।

पछिल्लोपटक सडक विस्तार कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको सीधा असर देशको अर्थतन्त्रदेखि आमजनताको दैनिकीसम्म सर्वत्र परिरहेको छ । सानो वर्षाबाट पनि हाम्रा सडक बन्द हुने परिस्थिति अहिले छ । मुख्य वर्षाको समय आउन बाँकी नै छ । अघिल्लो वर्षाले थिल्थिलो पारेको सडक सञ्जाल र अधिकांश राजमार्ग विस्तार कार्यमा भएको ढिलाइले लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध हुने परिस्थिति बन्यो भने अवस्था के होला, सोचनीय छ ।

अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, कोदारी राजमार्गको सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्ड, बिपी राजमार्गको काभ्रे–सिन्धुली खण्ड, पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा खण्ड, मुग्लिन–नारायणगढ खण्डसहितका प्रमुख राजमार्गको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा आमसर्वसाधारणदेखि उद्योग, व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायीसमेत सबै प्रत्यक्ष प्रताडित छन् ।

पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा खण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ खण्डमा तुलनात्मक रूपमा केही सहज भए पनि अन्यको अवस्था भने अकल्पनीय रूपमा दयनीय छ । यसमा पनि नारायणगढ–बुटवल खण्डमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अवस्था त झनै दयनीय छ । सरकारको धेरै बजेट सडकमै गइरहेको छ । तर, नेपालको लाइफलाइनका रूपमा रहेका अधिकांश राजमार्गको हालत यस्तै छ । सरकारले छुट्याएको विकास बजेटको धेरैजसो अंश लगभग ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट जेठ–असारमा मात्रै खर्च हुन्छ । यसबाट पनि सडक विस्तार समयमा सम्पन्न हुन्छन् र गुणस्तरीय सडक बन्छन् भन्नेमा संशय गर्ने पर्याप्त आधार छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिक ढुवानीका लागि सडक सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण आधार हो । हवाई यातायातमार्फत ढुवानी हाम्रो सन्दर्भमा त्यति सहज छैन । हवाई मार्गबाट ढुवानी नहुने भन्ने होइन, भइरहेको पनि छ तर त्यो आर्थिक रूपमा त्यति साध्य (भायवल) छैन । हवाई यातायातले निर्यातको करिब १५–२० प्रतिशत र आयातको १०–१८ प्रतिशत अंश ओगटेको तथ्यांक छ । रेलमार्ग हामीकहाँ छैन । जति रेलमार्ग छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन ।

यसो सानो उदाहरणबाट मात्र हेरौँ त, नेपालमा कसैले लगानी गर्न चाह्यो भने सबैभन्दा पहिलो हेर्ने भनेको ढुवानी गर्ने पूर्वाधार नै हो । कुनै उद्योग राख्न पर्‍यो वा व्यवसाय गर्न पर्‍यो भने सबैभन्दा पहिला त ढुवानीबाटै काम सुरु हुने होला । उद्योग स्थापना हुने स्थलसम्म मेसिनरी उपकरण लैजानुपर्‍यो, मेसिन स्टल गर्न पर्‍यो, कच्चापदार्थ लैजानुपर्‍यो, उत्पादित सामान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्‍यो । यी सबै कार्यका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको गुणस्तरीय र सहज सडक पूर्वाधार नै हो । यसको सुनिश्चितता यतिवेला हामीकहाँ छैन । यात्रु आवतजावत र मालसमान ओसारपसारका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत काम सडकबाटै हुने गर्छ । समग्रमा सडक अर्थतन्त्रको चालक हो । रोजगारीदेखि उत्पादन, आपूर्तिदेखि निर्यातसम्म सबै हिसाबले हेर्दा सडक अर्थतन्त्र पनि हो ।

यात्राका क्रममा घण्टौँ बाटामै अड्किनुपरेका समाचार त हामीले पढेकै छौँ । यात्रुले त समस्या भोगेकै छन्, त्यसको झन् ठुलो असर अर्थतन्त्रले व्यहोरिरहेको छ । कमजोर सडक संरचनाकै कारण सवारी साधनको टुटफुट, दुर्घटना, अनावश्यक इन्धन खर्च तथा भनेको समयमा ढुवानी गर्न नसक्दा तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्कको लेखाजोखा नै छैन ।

नेपालको सडकको स्थिति दयनीय र दक्षिण एसियाकै कमजोरमा दरिएको तथ्यलाई विभिन्न प्रतिवेदनले समेत औँल्याएका छन् । विश्व बैँकको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल सडक घनत्व दक्षिण एसियामै कमजोर छ । एसियाली विकास बैंकका अनुसार नेपालमा ‘एक्सप्रेस–वे’ शून्यमा छ । बैंकले सञ्चालन गरेको ‘सासेक रोड कनेक्टिभिटी’मा नेपालको सडक सञ्जालको अवस्था दयनीय छ । समुद्रपार व्यापारमा पारवहन लागत र अत्यधिक ढुवानी खर्चका कारण उत्पादन र व्यापार प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । तटीय देशको तुलनामा औसत भूपरिवेष्टित मुलुकको ढुवानी खर्च २० प्रतिशत बढी हुने अनुमान गरिन्छ । सडकको दुरवस्थाका कारण ढुवानीमा अहिले ५० प्रतिशतभन्दा बढी लागत थपिएको दाबी व्यवसायीको छ । लागत वृद्धि त छँदै छ, त्यसका अलावा प्रशासनिक झन्झट झनै पीडादायी भएको गुनासो व्यवसायीको छ । सडकपूर्वाधारको अवस्थाले नै हाम्रो ढुवानी लागत अत्यधिक महँगो पर्न गई हाम्रा उत्पादनदेखि भान्सासम्मलाई महँगो बनाइदिएको छ। 

परियोजना समयमा सम्पन्न हुने सुनिश्चितता राज्यले नगराएसम्म हाम्रो हालत यस्तै हुन्छ । हरेक ठाउँ, पेसा, व्यवसायमा राजनीति हाम्रो महारोग बनेको छ । परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने, सडकलगायत पूर्वाधारको जीर्ण अवस्था, हरेक ठाउँमा राजनीति, अनुशासनहीनताले नेपालको छवि संसारमै धुमिल हुने संशय पैदा हुन थालिसकेको छ । यही कारण बाह्य लगानी भनेजसरी आउन सकेको छैन । यतिसम्म कि अब त नेपालमा आएका विदेशी प्रतिनिधि मण्डलले समेत द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालीका कमजोरी प्रस्ट भन्न थालिसकेका छन् ।

अर्कातिर ढुवानीमा आबद्ध व्यवसायीका लागि नीतिगत र करको पीडा सबैभन्दा पेचिलो छ । एकजना ढुवानी व्यवसायी भन्दै थिए, ढुवानीका साधनलाई भाडा भुक्तानी गर्दा २.५ प्रतिशत टिडिएस साधनकै नाममा भुक्तानी भइरहेको र त्यसको खर्च पास नभएकाले आगामी बजेटमा खर्च पास गरिदिन सरकारले सहयोग गरीदिनुपर्छ, अन्यथा ढुवानी व्यवसायी पलायन हुनुको विकल्प छैन । अर्का कार्गो व्यवसायीको पीडा पनि उस्तै छ । विगत वर्षदेखि टिडिएसकै कारण १५० भन्दा बढी कम्पनीका फाइल अड्किएका छन्, कर चुक्ता भएका छैनन् । कार्गो व्यवसायको शुल्क मालसामानको परिमाणका आधारमा निर्धारण हुने भएको हुँदा सो शुल्कको प्रतियुनिट दर अत्यन्त कम हुने तर अग्रिम कर भने कुल मूल्यमै काटिने हुँदा आफ्नो शुल्कभन्दा ठुलो रकम टिडिएस काटिएर अग्रिम करका रूपमा जम्मा हुन पुग्दा नगद प्रवाह ऋणात्मक हुन गई कार्गो व्यवसाय नै धराशयी हुने अवस्था छ । ढुवानी व्यवसायमा अर्बौंको लगानी छ भने यसले लाखौँलाई रोजिरोटी दिएको छ । ढुवानी व्यवसायलाई गाइड गर्ने ढुवानी ऐन छैन । लामो समयदेखि यो ऐनको माग गरिए पनि ऐन नआएको गुनासो व्यवसायीको छ ।

नेपालमा मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्टेसन एक्ट भए पनि आन्तरिक ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन छैन, त्यसको अभाव छ । मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्टेसन एक्टले नेपालबाट बाह्य देशमा हुने ढुवानीलाई हेर्छ । आन्तरिक ढुवानीलाई ‘गाइड’ गर्ने एउटा कानुन नहुँदा बजारमा विकृति मौलाउँदो छ । सामान्य लगानी लगाएर काम गर्ने पनि ढुवानी व्यवसायी, अर्बौंको लगानी लगाउने पनि ढुवानी व्यवसायी । जोबाट पनि ढुवानी सेवाका नाममा काम भइरहेका छन् । यसले कतिपय ठाउँमा विकृति बढेकाले समग्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ढुवानी ऐन आवश्यक देखिन्छ ।

अर्को भिसिटिएसको कडा प्रावधानले पनि ढुवानी व्यवसायी समस्यामा छन् । जस्तो, आयात निर्यातकर्ताको कमजोरीले कुनै समस्या भयो भने पहिलो निगरानीमा ढुवानी साधन र व्यवसायी नै पर्ने र ढुवानी साधनले अनावश्यक रूपमा राजस्व अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने परिस्थिति छ । यसबाट व्यवसायीले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यसलाई सहजीकरण गर्न एउटा सहायता कक्षको व्यवस्था हुन सक्यो भने केही हदसम्म समस्या समाधानमा सहयोगी हुने देखिन्छ ।

राजधानीलगायत देशैभर सबै प्रकारका सडक ढुवानीका साधनका लागि व्यवस्थित पार्किङको खाँचो छ । व्यवस्थित पार्किङको अभाव हुँदा जहाँ पायो त्यहीँ ढुवानीका साधन पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले ट्राफिक जाम, सवारी दुर्घटना तथा गन्तव्यसम्म सवारी साधनको आवातजावतमा समेत ठुलो कठिनाइ हुने गरेको छ । यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढुवानी ग्रामको अवधारणा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आन्तरिक र बाह्य ढुवानीमा थुप्रै समस्या छन् । सडक पूर्वाधारको अहिलेको अवस्था हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । यस्तो कठिन अवस्थामा पनि ढुवानी व्यवसायीले राज्यलाई सहयोग गरेर काम गरेका छन् । सबै प्रकारका सामानको ढुवानीमा संलग्न व्यवसायीलाई सडक पूर्वाधार पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुन्जेल उनीहरूका इस्युलाई राज्यले सम्बोधन गरी सहयोग गरिदिनुपर्छ । औद्योगिक व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणमा राज्यको सबैभन्दा पहिलो ध्यान जान आवश्यक छ । यसका लागि ढुवानी व्यवसायीले उठाएका इस्युलाई सम्बोधन हुने र अनावश्यक कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नेभन्दा पनि राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण छिटो सम्पन्न गर्ने गरी बजेट ल्याइनुपर्ने आम राय रहेको छ ।