Skip This
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको भ्रष्टाचार प्रकरणमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित बहालवाला कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्यटन मन्त्रालयसहितका निकायलाई पत्राचार गरेको लेखा समिति सचिव एकराम गिरीले बताए ।
‘उपसमिति प्रतिवेदनले उठाएका विषय, समितिको छलफलमा उठेमा प्रश्नको छानबिनका विषयलगायत समेटेर पत्राचार गरिएको हो । समितिको निर्णय आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकारका निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाइएको हो,’ उनले भने । अधिकारी ०७१ देखि ०७४ सम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख थिए । ०७८ माघयता क्यानको महानिर्देशक छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर गर्दै क्यानका बहालवाला महानिर्देशक अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन गर्न भनेको थियो । उपसमितिले क्यानका निर्देशकहरू विनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र बाबुराम पौडेललाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, क्यानका उपनिर्देशक इन्जिनियर प्रवीण न्यौपाने र क्यानअन्तर्गत गौरवका आयोजना हेर्ने शाखाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल पनि छन् । महानिर्देशक अधिकारीसहित प्रतिवेदनमा किटान बहालवाला सबै कर्मचारीलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानबिनका क्रममा कागजात नष्ट गर्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्न जोखिम हुने भएकाले निलम्बन गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ । सो प्रतिवेदनसमेत लेखा समितिले पठाएकाले आउँदा दिनमा क्यानका महानिर्देशक अधिकारीसहितका कर्मचारीलाई तत्कालै निलम्बन गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।
समितिले यसअघि ७ जेठको बैठकबाट अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै गत शुक्रबार अख्तियारलाई लिखित पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले गरेको अध्ययनमा लागत बढाएर ठेक्का सम्झौतादेखि नै भ्रष्टाचारको शृंखला सुरु भएको ठहर गरेको छ । मापदण्डभन्दा कम माटो फिलिङ गरेको, सम्झौताभन्दा छोटो रन–वे बनाएको, नियमविपरीत कर छुट दिएकोलगायतका अनियमितता समितिले औँल्याएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा सुुरु लागत १४ अर्ब अनुमान गरिए पनि २२ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेर आठ अर्ब अनियमितता गरेको उपसमितिको ठहर छ । इपिसी मोडेलमा गरिएको ठेक्का प्रणालीमा कुनै पनि संशोधन गर्न नपाइने नियमविपरीत पटक–पटक सामग्री थप गरिएको तथा कर छुट दिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
यी शीर्षकमा भएको छ भ्रष्टाचार
