१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Sunday, 25 May, 2025
Invalid date format o८:३o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बागमती प्रदेशमा लक्ष्यको ३८.९१% मात्रै बजेट खर्च

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o८:३o:oo

चालू आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन गरेको बागमती प्रदेश सरकारले १० महिनामा ३८.९१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।   

गत आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशमा १० महिनामा कुल बजेटको ४१.२६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । चालू आवको लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न अब सरकारसँग दुई महिना बाँकी छ । समीक्षा अवधिमा चालूतर्फ ४६.७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३५.०१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब दुई करोड ७३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

कृष्णप्रसाद मैनाली सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय  
अधिकांश योजना आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र कार्यान्वयनमा जाने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ हुने गरेको हो ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६८ दशमलव ९२ प्रतिशत गरेको छ । त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयले ४९ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १३ मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन भएको चालू आवमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४७.२९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा संस्कृति मन्त्रालयले २३.६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

यस्तै, प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानी र अर्थ विविधि शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट खर्च शून्य छ । प्रदेश सरकारले सेयर लगानीमा एक अर्ब ५० करोड र अर्थ विविध शीर्षकमा चार अर्ब ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

अधिकांश योजना आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र कार्यान्वयनमा जाने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ हुने गरेको मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीको तर्क छ । यो प्रवृत्ति बागमती प्रदेश स्थापना भएदेखिकै दोहोरिएको प्रवृत्ति हो ।

आम्दानी पनि निराशाजनक
प्रदेश सरकारको वैशाख मसान्तसम्मको आम्दानी पनि निराशाजनक देखिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व संकलनबाट प्रदेश सरकारले कुल ६४ अर्ब ५४ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि सफलता हात पार्न सकेन ।

चालू आवको १० महिनासम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले जम्मा ४६.८८ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब २५ करोड ५० लाख आम्दानी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकबाट ५४.३९ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ४७ करोड अनुदान प्राप्त गरेको छ । 

यस्तै, प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट चालू आवमा २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरेकोमा चैत मसान्तसम्म ६२.७३ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चालू आवमा चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यस अवधिमा ६७.७३ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब सात करोड ३८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।