रणनीतिक दलदलमा पाकिस्तान–तालिबान सम्बन्ध 

भाररतको जम्मु–कस्मिरको पहलगाममा भएको आतंककारी आक्रमणको तालिबानले गरेको निन्दा धेरैका लागि आश्चर्यजनक बन्यो । अफगान सरकारद्वारा २६ जना भारतीय नागरिकप्रति शोक प्रकट गर्दै यस्ता घटनाले क्षेत्रीय सुरक्षा खतरामा पार्ने उल्लेख गरिएको थियो । यो वक्तव्य पाकिस्तानस्थित आतंककारी समूहप्रतिको अप्रत्यक्ष आलोचना थियो । यो आलोचना तालिबान–पाकिस्तान सम्बन्धमा चिसोपनको पहिलो संकेत भने होइन । गत वर्षको अन्त्यतिर सम्बन्ध यति बिग्रिएको थियो कि पाकिस्तानका विशेष प्रतिनिधि मुहम्मद सादिक खान काबुल पुगेर तालिबान नेतासँग छलफल गर्नुपरेको थियो । तर, सोही वेला २४ डिसेम्बरमा पाकिस्तान वायुसेनाले अफगानिस्तानको पक्तिका प्रान्तमा टिटिपीको आश्रयस्थलमा हवाई आक्रमण गर्‍यो, जसमा ४६ जनाको मृत्यु भयो । यो कारबाही २१ डिसेम्बरको टिटिपी आक्रमणको प्रतिशोधमा गरिएको मानिएको छ, जसमा १६ पाकिस्तानी सैनिक मारिएका थिए ।

यो घटना भएको तीन दिनपछि पाकिस्तानको अन्तर–सेवा जनसम्पर्क विभाग (आइएसपिआर)का प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल अहमद सरिफ चौधरीले एक गम्भीर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । उनले विगत एक वर्षमा आतंकवादविरोधी कारबाहीमा पाकिस्तानका सुरक्षाफौजका तीन सय ८३ अधिकारी र सैनिकले ज्यान गुमाएको जानकारी दिए । त्यसैगरी, चौधरीले टिटिपीका सदस्यसहित करिब नौ सय २५ आतंककारीलाई करिब ६० हजार गुप्तचर सूचनामा आधारित कारबाहीमा मारिएको दाबी गरेका थिए । चौधरीले भनेअनुसार टिटिपीले पाकिस्तान र त्यहाँका नागरिकलाई लक्षित गरिरहेको र अफगानिस्तानभित्र सुरक्षित आश्रय लिइरहेको थियो । यो प्रतिवेदनमा विडम्बनाको गहिरो भाव लुकेको थियो, किनभने पाकिस्तानले विगतमा अफगान तालिबान र त्यससँग सम्बन्धित हक्कानी सञ्जाललाई अमेरिका र अघिल्लो अफगान सरकारविरुद्धको लडाइँमा रणनीतिक, सैन्य र नैतिक समर्थन गर्दै आएको इतिहास छ । र, अन्ततः तालिबान सन् २०२१ मा सत्तामा पुनः फर्कियो । अर्थात्, केही वर्षमै तालिबानसँग सम्बन्ध बिग्रिएर परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भयो । स्मरण रहोस्, भारतले अफगान जनताको प्रतिनिधिका रूपमा तालिबानलाई औपचारिक मान्यता दिएको छैन । र, २८ डिसेम्बरमा तनाव थप चुलियो, जब अफगानिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले पाकिस्तानभित्रका विभिन्न स्थानमा आक्रमण गर्दै त्यसको जिम्मेवारी लियो । सो आक्रमण हवाई आक्रमणको जवाफ भएको दाबी गरे पनि अफगान सरकारले पाकिस्तानको भूभाग लक्षित आक्रमण गरिएको भनेर प्रस्ट भनेन । बरु अफगान पक्षले आक्रमण ‘काल्पनिक रेखा’ पार गरिएको बतायो । वास्तवमा कुनै पनि अफगान सरकारले उपनिवेशकालमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानबिचको सीमालाई जनाउने ‘डुरन्ड लाइन’लाई मान्यता दिएको छैन ।

हालका दिनमा स्थिति केही शान्त देखिए पनि पाकिस्तानले आफ्ना पूर्व–छद्म लडाकु (तालिबान) माथि राख्न खोजेको प्रभाव स्पष्ट रूपमा कम देखिन्छ । पाकिस्तानको अन्तर–सेवा गुप्तचर संस्था आइएसआईले दशकौँसम्म तालिबानलाई समर्थन, सुरक्षा, तालिम, हतियार र आर्थिक सहयोग दिँदै तिनलाई अफगानिस्तानमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न र भारतविरुद्ध ‘रणनीतिक लाभ’ कायम राख्न प्रयोग गर्दै आएको थियो । जब सन् २०२१ को अगस्टमा अफगान तालिबानले काबुल कब्जा गरेको थियो, तब पाकिस्तानले त्यसलाई उत्सवका रूपमा मनाएको थियो ।

तर, आफैँले सिर्जना गरेका राक्षसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने पाठ पाकिस्तानले पनि सिक्दै छ । अर्थात्, न त बल प्रयोगले काम गर्‍यो, न कूटनीतिले । समस्या के हो भने पाकिस्तानको सेनाले आफैँले जन्माएका कट्टरपन्थी समूहलाई पर्याप्त इस्लामिक देख्दैन । अहिले टिटिपीले पाकिस्तानमा आफ्नै सर्जक अफगान तालिबानको नक्कल गर्दै सत्ता कब्जा गर्ने र देशलाई इस्लामिक धर्मशासित राज्य बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । र, विचारधारागत निकटताका कारण अफगान तालिबानले सम्भवतः यस उद्देश्यमा टिटिपीलाई सहयोग गरिरहेको हुन सक्छ ।

पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सम्बन्ध अहिले एक प्रकारको रणनीतिक दलदलमा फसेको छ । यो दलदल यति गहिरो छ कि बढ्दो जनदबाबबिच पाकिस्तान सरकारका केही तप्काले अमेरिकासँग सहयोग माग्ने र अफगानिस्तानमा रहेका आतंककारीविरुद्ध अमेरिकी ड्रोन प्रयोग गर्न ड्रोन बेस उपलब्ध गराउने विचारसमेत राखेका छन् । पाकिस्तानकै अमेरिकाविरोधी अफगान नीति र कार्यबाट जन्मिएको विद्रोहलाई अमेरिकाकै आधुनिक ड्रोन र हतियारले नियन्त्रण गरिने कल्पना आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । तर, अब यो कल्पना असम्भवजस्तो भने देखिँदैन ।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असिम मुनिरले आफ्नो देशको रणनीतिक दलदलको प्रतिनिधित्व गर्छन् । आफैँ राजनीतिक इस्लाम विचारधाराका समर्थक रहेका उनी अफगान सरकारलाई टिटिपीजस्ता समूहलाई नभई ‘पुरानो र सदाशयी इस्लामिक भ्रातृदेश’ पाकिस्तानको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्छन् । तर, उनै मुनिरले एकपटक ‘जब कुरा हरेक पाकिस्तानीको सुरक्षाको हुन्छ, त्यतिवेला अफगानिस्तान भाडमा जाओस्’ भनेका थिए ।

अफगानिस्तान र पाकिस्तानबिचको तनाव केवल सीमापारको आतंकवादमा मात्र सीमित छैन । तनाव आपसी भू–क्षेत्रीय दाबी र विरोधाभाषी राष्ट्रिय पहिचानमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । अफगान तालिबानद्वारा टिटिपीलाई दिइएको सम्भावित समर्थन र डुरन्ड लाइनसम्बन्धी विवादले पाकिस्तानमा सीमा पुनः निर्धारणको भय बढाएको छ । पाकिस्तानले पनि तालिबान सरकारलाई अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन र टिटिपीविरुद्ध ठोस कारबाहीको माग गरिरहेको छ जसले पाकिस्तानको स्थायित्व र सैनिक वर्चस्वमा खतरा पुर्‍याउन सक्छ । इतिहास, भ्रमपूर्ण नीति र विचारधारात्मक द्वन्द्वका कारण यी तनाव चर्किँदै गएका छन् । तालिबान पाकिस्तानका लागि अब रणनीतिक सम्पत्ति नभई गम्भीर समस्या बनेको छ । भारत भने यो पश्चिमी सीमापारको घटनाक्रमलाई सतर्कतापूर्वक हेरिरहनुपर्ने अवस्थामा छ ।

(थरुर भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट